क्षतिपूर्तिको मागसहित १३ शव बुझ्न अस्वीकार
पीडित परिवारले दुर्घटनाबाट प्रभावित परिवारका माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारबाट ठोस निर्णय र स्पष्ट सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पीडित परिवारले दुर्घटनाबाट प्रभावित परिवारका माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारबाट ठोस निर्णय र स्पष्ट सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अमेरिकाको संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले क्षेत्रीय हवाई ट्राफिक नियन्त्रण केन्द्रको सञ्चार प्रणालीमा समस्या आएपछि शुक्रबार (नेपाली समयअनुसार शनिबार) देशभरका उडान रोक्ने आदेश दिएको छ। सुरक्षालाई ध्...
देश संघीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारको राजनीतिक अधिकार र प्रशासनिक संयन्त्र स्थानीय तहसम्म पुग्यो।
सात वर्षदेखि निर्माणाधीन सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनको सिभिल निर्माण लगभग सकिए पनि आन्तरिक काम बाँकी छ । मंसिर ११ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको संसद् अधिवेशन नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव, बजार र कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहलको कमी र निर्माणपछि सञ्चालनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक बेवास्ता हुँदा ठूला पूर्वाधारबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानत : नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा लगाउँदै संविधान निर्माताले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडे । तर यसको व्यवहारिक …
अहिले संघीय संसदको सबैजसो सिट रास्वपाले कब्जा गर्न पाउँदा मधेश र कांग्रेसबीच कुनै समय एकदमै निकट सम्बन्ध रह्यो । कांग्रेसको मुख्य चुनावी आधार क्षेत्र नै मधेश थियो । तर निरन्तरका चुनावले कांग्रेसका ...
संघीय सरकारकी मन्त्री सीता बादीसँगको भेटमा उनले कर्णालीका कमजोर सामाजिक तथा स्वास्थ्य सूचक सुधारका लागि थप कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । एक वर्ष अवधिमा संघीय सरकारको बेरुजु १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक …
काठमाण्डौ । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत...
१७ कात्तिक, सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति …
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नेदेखि साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेसम्मका विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो ।
वीरेन्द्रनगर : संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवह...
१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्ति खोज्दैछ । यस निम्ति संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन …
१२ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन आगामी मंसिर दोस्रो साता बोलाउनेबारे छलफल भएको छ । सरकारले यस्तो तयारी गरेको सन्देश सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ । सभामुख अर्यालले यही सन्देश राजनीतिक दलहरूसमक्ष सम्प्रेषण गरेका छन् …
काठमाडौँ- संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा साझा रणनीति तय गर्न ...
११ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि नियमित उडानको प्रक्रिया टुंगिएको छैन । सेवा सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाई कार्यान्वनय गर्ने तयारी भइरहँदा नेपाल …
सांसद झाले रास्वपा संघीयताविरोधी नभई संघीय संरचनालाई थप चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।