१७ कात्तिक, सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो ।
१६ कात्तिक २०८३ मा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेशहरूले सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारले साना–साना आयोजना सञ्चालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित तल्लो तटीय प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ ।
ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा शुल्क कटाएर बाँकी राजस्व अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेप रोक्न माग
सातै प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन तथा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि प्रदेशहरूले माग गरेका छन् ।
प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रक्रिया सरल तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । सातै प्रदेशमा सवारीसाधन फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्न माग
प्रदेशहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरण गर्दा प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यी सूचकलाई समेटेर अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवका आधारमा वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशहरूले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै पूर्वबजेट परामर्श गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, बेरुजु फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट तथा लेखा व्यवस्थापनका डिजिटल प्रणालीमा भएका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस), स्थानीय तहको बजेट प्रणाली (सूत्र) र सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएएस) का असल अभ्यास उपयोग गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
दोहोरो भूमिका भएका वा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी रहेका प्रदेशका निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्रदेशहरूले गरेका छन् ।
अन्तरप्रदेश व्यापार र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य
बैठकले प्रदेशहरूबीचको सहकार्य र साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका आर्थिक ऐनहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने साझा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र राजस्व बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का बेला अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने तथा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा पनि साझा धारणा बनेको छ ।
सबल संघीयताका लागि स्थानीय तहसँग सारभूत सहकार्य गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने र आवश्यकतामा आधारित वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता प्रदेशहरूले जनाएका छन् ।
संघीयताविरुद्ध फैलाइने भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा प्रादेशिक धारणा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । प्रदेशका आर्थिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, पैरवी तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।
बैठकले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको विवरण तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त विवरण कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले परिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिने मन्त्री पछाईले जानकारी दिए ।
.jpg)