जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायलाई जोगाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा जलवायु विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले हिमाली मुलुकको संरक्षण र उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री गीता चौधरीले हिमाललाई विश्वव्यापी सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्दै नदीमा पानीको आपूर्ति, मानव जीविकोपार्जन र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्।
“हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व पनि हो,” उनले भनिन्।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने तथा अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोका घटना बढ्दै जाँदा हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जन जोखिममा परेको बताइन्।
गत अगस्टमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले एउटा पर्वतीय प्रकोपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत व्यापक असर पार्न सक्ने देखाएको उनको भनाइ थियो। उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
विपद्का कारण घरबारविहीन भएका, जीविकोपार्जन गुमाएका तथा आफन्त गुमाएका परिवारको क्षति आर्थिक सहायताले मात्र पूर्ति गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता कायम गर्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन तथा जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउनुपर्ने बताइन्।
नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादलाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र छुट्टै पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारिन्। अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पर्वतीय मुलुकका प्राथमिकता समेटिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि हिमालको संरक्षण साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनले जलवायु न्याय, १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्य, पर्वतीय मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र जलवायु वित्तमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालको सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको अनुकूलनसम्बन्धी वित्तीय आवश्यकता १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। उक्त आवश्यकता पूरा गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई अनुदानमा आधारित जलवायु सहायता बढाउन उनले आग्रह गरिन्।
छलफलमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अनुकूलन कोष तथा चीनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन, समुदायको प्रत्यक्ष पहुँचमा जलवायु वित्त, प्रकृतिमा आधारित समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामाथि धारणा राखेका थिए।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन जोगाउन समुदायको सहभागिता, संस्थागत समन्वय तथा पारदर्शी वित्त परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ १९:१३ बिहीबार
