हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयमा नेपालले जोड दिएको छ ।
काठमाडौँ — कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौती र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको अवधारणापत्रमा जलवायु वित्तदेखि हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन र क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्मका विषय समेटिएका छन् । तर प्रभावशाली मुलुकहरूको समर्थन नजुट्दा यी विषयले औपचारिक वार्तामा अपेक्षित स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालले उठाएका मुख्य पाँच एजेन्डा यस्ता छन् :
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान भए पनि त्यसको असर बढी भोगिरहेका पर्वतीय देशलाई ऋणको भार थप्नेभन्दा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । यस्तो वित्त पूर्वानुमानयोग्य र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
२. क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न भरपर्दो वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालको माग छ । जलवायु संकटबाट प्रभावित जोखिममा रहेका समुदायले क्षतिबापतको आर्थिक स्रोत छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषको वित्तीय सहयोगमा शीघ्र पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालले जोड दिएको छ ।
३. हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन र अनुगमन
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन र जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको नियमित अनुगमन, भूउपग्रहबाट अवलोकन र क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव बुझ्न र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्बारे पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ ।
४. बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोग
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने नेपालको माग छ । यसका लागि अनुसन्धान, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको नेपालले औंल्याएको छ । विशेषगरी जोखिममा रहेका हिमाली समुदायलाई सम्भावित विपद्बारे समयमै जानकारी दिने र त्यसअनुसार तयारी गर्न सक्ने क्षमता विकासमा नेपालले जोड दिएको छ ।
५. हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई औपचारिक मान्यता
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई राजनीतिक तथा औपचारिक मान्यता दिन नेपाल र भुटानले प्रस्ताव गरेका छन् । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र पर्वतीय समुदायले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यससँगै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्ने गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषक नियन्त्रणमा पनि नेपालले जोड दिएको छ ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
