कोप–३१ को निष्कर्ष दस्तावेजमा हिमाली मुलुकका विशिष्ट जोखिम र चुनौती समेट्न नेपाल र भुटानले कूटनीतिक पहल तीव्र पारेका छन् । दुवै देशले हिमालका लागि छुट्टै कार्ययोजना र जलवायु अनुकूलनका लागि थप वित्तीय सहायता माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको वार्ता अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै नेपाल र भुटानले सम्मेलनको निष्कर्ष दस्तावेजमा हिमाली मुद्दा समेट्न अन्तिम कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारेका छन् ।
वार्तामा संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधिले हिमाली मुलुकका जोखिम र संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा प्राथमिकता समेट्न प्रमुख वार्ता समूहहरूसँग समर्थन मागिरहेका छन् ।
कोप–३१ सुरु हुनुअघि नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पाँचवटा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती प्रस्तावप्रति समर्थन जुटाउन दुवै देशले प्रमुख वार्ता समूहसँगको कूटनीतिक संवादलाई तीव्रता दिएका थिए ।
'हाम्रो एजेन्डा निष्कर्ष दस्तावेजमा समेटिनेमा आशावादी छौं,' परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्ताल्याबाट कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि मन्त्री खनाल शुक्रबार काठमाडौं फर्किंदै छन् ।
तर, प्रारम्भिक वार्ताका क्रममा हिमाली मुद्दाले अवरोध सामना गर्नुपरेको थियो । प्रभावशाली वार्ता समूहहरूले यसलाई औपचारिक निष्कर्षको रूपरेखामा समेट्न विरोध गरेका थिए । यसले जलवायु परिवर्तनका कारण झन् गम्भीर विपद् सामना गरिरहेका हिमाली मुलुकका विशिष्ट जोखिमले पर्याप्त ध्यान नपाउने चिन्ता बढाएको थियो ।
'हाम्रो एजेन्डा अझै वार्ताको टेबलमै छ । वार्ता जारी छ र सम्मेलनको अन्त्यसम्म चल्नेछ । अन्तिम निष्कर्षको प्रतीक्षामा छौं । के सम्बोधन हुन्छ र के हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म हामीले हासिल गरेका उपलब्धिबाट सन्तुष्ट छौं,' खनालले भने ।
कान्तिपुरले प्राप्त गरेको प्रस्तावअनुसार नेपाल र भुटानले हिमालका लागि छुट्टै कार्ययोजना, अनुकूलनका लागि थप वित्तीय सहायता, पूर्वानुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु विज्ञानमा थप प्रभावकारी विश्वव्यापी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, हिमनदी विस्फोट, खडेरी, पानीको अभाव र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम बढ्दै गएको चिन्ताका बीच यी प्रस्ताव अघि सारिएका हुन् ।
प्रमुख मागमध्ये एउटा हिमालका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउनु हो । यसले वित्तीय सहायता र क्षमता विकासमा देखिएका कमी सम्बोधन गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे वैज्ञानिक बुझाइ बढाउने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनेजस्ता समग्र प्रभावको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुवै देशले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको विशिष्ट संवेदनशीलता र नाजुक अवस्थासँगै यी क्षेत्रमा अनुकूलनका सीमितताबारे पनि जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले प्रमुख विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप उत्सर्जन कटौती तीव्र बनाउन, कालो कार्बनजस्ता छोटो समयसम्म वायुमण्डलमा रहने जलवायु प्रदूषक नियन्त्रण गर्न र संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न आह्वान गरेका छन् । अर्को प्रस्तावमा जलवायु कार्य र विज्ञानसम्बन्धी वार्षिक विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जलवायु वित्त पनि दुवै देशले उठाएको अर्को प्रमुख चासो हो । उनीहरूको धारणा पत्रमा विकासशील देशहरूले उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै ठूलो अभाव सामना गरिरहेको उल्लेख छ । जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समग्र स्रोतसाधनमा समेत कमी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी विकासशील देशहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच कठिन हुने अवस्था रहेकाले पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त, सहुलियतपूर्ण र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
'अहिलेका वित्तीय प्रतिबद्धता पनि पूरा नभइरहेको र सार्वजनिक स्रोतहरू अन्य प्रतिस्पर्धी प्राथमिकतामा बढ्दो रूपमा विनियोजन भइरहेको विषयमा समेत चिन्ता छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ ।
दुवै देशले अनुकूलनका लागि वित्तीय सहायता उल्लेख्य रूपमा बढाउन माग गरेका छन् । साथै, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी, हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष, अति कम विकसित राष्ट्र कोष र अनुकूलन कोषलगायत विद्यमान संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने रकम पर्याप्त भए–नभएको प्रश्न उठाएका छन् ।
जलवायु जोखिमबारे बुझाइ बढाउन र पूर्वसूचना तथा अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न जलवायु अवलोकन र तथ्यांकमा पनि थप लगानी आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा विश्वव्यापी ऊर्जा रूपान्तरणबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक अवसरलाई पनि उजागर गरिएको छ । यसमा ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सस्तो ऊर्जामा पहुँच विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको लागत घट्दै जाँदा प्रविधिमा भएको प्रगतिबाट लाभ लिन सकिने विषय समेटिएका छन् ।
स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणले ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी बढ्दो चिन्ता र परनिर्भरता सम्बोधन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा नवप्रवर्तनलाई बलियो बनाउन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
वार्तामा संलग्न एक नेपाली अधिकारीका अनुसार नेपालजस्ता जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै कार्ययोजना विशेष महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेपालका प्रमुख चासोमा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्का कारण बढ्दो आर्थिक भार छन् ।
हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने मागले कोप–३१ मा गति लिएको भए पनि औपचारिक जलवायु वार्ता प्रक्रियामा हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै स्थान सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको ती अधिकारीले बताए ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
