२७ कात्तिक, काठमाडौं । टर्किएको अन्ताल्यामा पाँच दिनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) चलिरहेको छ। उक्त सम्मेलनमा संसारभरका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरू सहभागी भएका छन् । त्यही सम्मेलनको मूल र साइडलाइन कार्यक्रमका लागि नेपालबाट भने पाँच जना मन्त्रीहरू पुगेका छन् ।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मुख्य कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने गरी तोकेर नै पठाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री खनाल शनिबार नेपाल फर्किँदैछन् भने त्यसपछिको सेसनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्री चौधरीले गर्नेछिन् ।
यी दुई जना बाहेक अन्य तीन मन्त्री पनि कोप–३१मा सहभागी छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबार कोपका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन भन्दै टर्किए प्रस्थान गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सम्मेलनमै छन् । स्वास्थमन्त्री निशा मेहता पनि सम्मेलनस्थलमा पुगेर श्रीलंकामा आयोजित कार्यक्रम हुँदै नेपाल फर्केकी छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार औपचारिक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायत नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुने उल्लेख छ ।
यो सूची बाहिरबाट गएका मन्त्री सांसद र अन्य अधिकारीहरू आ–आफ्नो तरिकाले कार्यक्रम मिलाएर गएका हुन् ।
सुरूमा पर्यावरणमन्त्री चौधरी मात्रै कोपमा जाने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई नेतृत्व गर्दै पठाउन चाहे । त्यसपछि दुई मन्त्री औपचारिक रुपमा कोप सम्मेलनको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोपको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरे थिए । उनले नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गरेका छन् ।
कोप सम्मेलन भइरहेको स्थानमा छलफलका लागि नेपालले ‘नेपाल पेभिलियन’ स्थापना गरेको छ । त्यहाँ जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा विभिन्न सत्रहरूमा छलफल भइरहेका छन् । नेपालबाट गएका अन्य मन्त्रीहरू पनि त्यो पेभिलियनमा वक्ताको रुपमा सहभागी भइरहेका छन् ।
सम्मेलनको औपचारिक फोरममा नेपालले हिमाली मुद्दालाई एजेण्डा बनाउन माग गरेको थियो । भुटानसमेतले गरेको उक्त मागअनुसार औपचारिक एजेण्डा बनेन । विकशित राष्ट्रहरूले यो मुद्दालाई कम महत्त्व दिए ।
नेपालको तर्फबाट यो विषयलाई परराष्ट्रमन्त्रीले शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि उठाए । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘साना टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित मुलुकको जलवायु वित्त आवश्यकता र वित्तमा पहुँच’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु वित्तमा सहज र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकले यसको विनाशकारी असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशीलताका नाममा थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको धारणा थियो ।
‘जलवायु उत्थानशीलता ऋण दिगोपनाको मूल्यमा हासिल गरिनुहुँदैन। हामीलाई व्यावसायिक ऋण होइन, पूर्वानुमानयोग्य सार्वजनिक अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।
गत सोमबार अन्ताल्या गएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र दिगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नेपालको मुद्दालाई विभिन्न उच्चस्तरीय आधा दर्जन सत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट पैरवी र प्रतिनिधित्व कार्यतालिका रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्तिक २४ गते उनले युएनएफसीसीसी प्याभिलियनमा आयोजित ‘सिस्टम्याटिक अब्जर्भेसन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नेपाल पेभिलियनमा आयोजित एउटा प्यानल छलफलमा अध्यक्षता गरेकी थिइन् । उक्त छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा बुझ्न र जलवायु कार्ययोजनाको केन्द्रमा स्वास्थ्यलाई राख्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
उक्त बैठकपछि श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित बिमस्टेकको पहिलो स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन गएकी थिइन् । उनी बिहीबार स्वेदश फर्केकी छन् ।
पर्यावरणमन्त्री चौधरीले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने जलवायु कार्यलाई विश्व मञ्चमा उठाएकी छन् ।
‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल हिमाली उत्थानशीलता रणनीति’ विषयक कार्यक्रम नेपाल प्याभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले लिभिङ सगरमाथा रणनीतिले हिमाली क्षेत्रका छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी जैविक विविधता, दिगो वन व्यवस्थापन र हिममण्डलको स्वास्थ्यलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समेटेको बताइन् ।
हिमाली कृषि, जडीबुटी उत्पादन र स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत ग्रामीण जीविकोपार्जन जोगाउन ३५ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पहिचान गरिएको र यसका लागि करिब ४ अर्ब भन्दाबढी अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको जानकारी गराइन् । झण्डै दुई अर्ब मानिसको पानी र जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
रसुवा बाढीसहित हिमाली क्षेत्रका जलवायुजन्य विपद्ले जनस्वास्थ्य र सेवा प्रवाहमा पारेको प्रत्यक्ष असरबारे नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्दै उहाँले अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको माग गरेकी थिइन् ।
विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरूमा धेरै सरकारी व्यक्तिहरू गएकोमा आलोचना हुने गरेको थियो । सम्मेलनलाई घुमघाम गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै विवाद पनि हुने गरेको थियो । यसपटक पनि मन्त्रीहरूकै संख्या धेरै गएकाले उनीहरू सबैको त्यहाँ पुग्नै पर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गत वर्षको कोप- ३० मा सहभागी भएका पूर्वमन्त्री डा. मदन परियारले कतिजना सम्मेलनमा पुगियो भन्दा पनि कस्तो एजेण्डा त्यहाँ राखियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
‘मुख्य बाहेक अन्य साइडलाइनका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्’ उनले भने,’कति जना त्यहाँ पुगियो भन्दा पनि त्यहाँ कस्तो एजेण्डालाई कसरी राखियको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
वातावरणविद् भुषण तुलाधर कोप–३१ नेपालमा लागि महत्त्वपूर्ण भएको तर त्यहाँ खेलेको भूमिकालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘मेरो जानकारीमा भएसम्म परराष्ट्र, अर्थ र पर्यावरण मन्त्री जानै पर्ने भएर गएको देखिन्छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘बाँकी मन्त्रीहरूको हकमा उहाँहरूको सबै कार्यक्रम हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ ।’
