काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मार खेपिरहेका मुलुकमध्ये एक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली संकटदेखि जलवायु वित्तसम्मका पाँच प्रमुख मुद्दा अघि सारेको छ। तर सम्मेलनको प्रारम्भिक चरणमै नेपालको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने जोखिम, विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर हिमाली संकटलाई सम्मेलनको छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउने नेपाल र भुटानको प्रयास प्रारम्भिक वार्तामा सफल हुन सकेन। यद्यपि, नेपालले सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समावेश गराउने प्रयास जारी राखेको छ।
हिमाली संकटमा विश्वको ध्यान तान्ने प्रयास
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको तीव्र क्षयीकरण तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको छ।
नेपालले यी जोखिमलाई सामान्य वातावरणीय समस्याका रूपमा नभई करोडौँ मानिसको जीवन, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय संकटका रूपमा उठाएको छ।
नेपाल र भुटानले हिमाली तापक्रम वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै कार्यसूचीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डामा समावेश हुन सकेन।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली संकटको गम्भीरताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले हिमाली मुद्दालाई जलवायु वार्ताको परिधिमा मात्र सीमित नराखी विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न क्षेत्रीय सहकार्य पनि अघि बढाएको छ।
नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमालमा उत्पन्न संकटको असर तल्लो तटीय भूभाग र समुद्री क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले विशेषगरी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, हिमाली क्षेत्रका लागि अनुकूलन वित्त र जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनलाई महत्त्व दिएको छ।
नेपालको अर्को प्रमुख चासो जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति हो।
बाढी, पहिरो र अन्य विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेका मुलुकका लागि स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने विषय सम्मेलनमा उठिरहेको छ।
तर कोषमा रकमको सीमितता, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको जटिलता र विकासशील मुलुकको तत्कालीन आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालले विपद्पीडित समुदायसम्म सहायता छिटो, सहज र न्यायोचित रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकले जलवायु संकटसँग जुधिरहेका विकासशील देशलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि सम्मेलनको प्रमुख विवादमध्ये एक बनेको छ।
नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन संरक्षणका लागि अनुमान गर्न सकिने, सहज पहुँच भएको र ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको माग गरेको छ।
विकासशील मुलुकलाई नयाँ ऋणको भार थपेर जलवायु संकट समाधान गर्न नसकिने नेपालको तर्क छ।
जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयनमा स्रोत र प्रविधिको अभाव
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिमको पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता विस्तार महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेका छन्।
जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए भन्ने मापन गर्न हिमाली क्षेत्रअनुकूल सूचक विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।
अबको चुनौती : प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने
नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको कोप–३१ सम्मेलन नोभेम्बर २० सम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनको अन्तिम चरणतर्फ जाँदा नेपालको प्रमुख चुनौती आफ्ना मागलाई औपचारिक निर्णयमा समावेश गराउनु हुनेछ।
हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा स्थापित गर्नु, विपद्को क्षतिपूर्तिमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु र जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनु नेपालका प्रमुख प्राथमिकता हुन्।
यसपटक नेपालको अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहानुभूति मात्र प्राप्त गर्नु होइन, ठोस आर्थिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय हासिल गर्नु हो।
हिमाल पग्लिँदै जाने तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने अवस्था कायम रहे नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु संकटको असमान भार अझ लामो समयसम्म बोक्नुपर्ने जोखिम छ।
त्यसैले कोप–३१ मा नेपालको वास्तविक सफलता कति वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइयो भन्नेभन्दा पनि हिमाल संरक्षण र विपद्पीडितको हितमा कस्ता निर्णय तथा स्रोत सुनिश्चित भए भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
