टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले हिमाली मुलुक र समुदायको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र अनुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्। उनले विकसित मुलुकहरूलाई ऋण नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गरिन्।
मन्त्री चौधरीले हिमाल विश्वव्यापी सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा उत्तरदायित्व भएको बताइन्।
‘हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व पनि हो,’ उनले भनिन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका कारण हिमाली समुदायको जनजीवन गम्भीर संकटमा परेको उनले उल्लेख गरिन्।
गत अगस्टमा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको असरबारे चर्चा गर्दै उनले उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइन्।
यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो। विपद्बाट विस्थापित भएका तथा आफन्त गुमाएका परिवारको क्षति आर्थिक सहायताले मात्र पूर्ति हुन नसक्ने भन्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन र जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउनुपर्ने बताइन्।
नेपालको ‘सगरमाथा संवाद’लाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अनुकूलन कोष तथा चीनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन, समुदायसम्म जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच, प्रकृतिमा आधारित समाधान र पारदर्शी वित्त परिचालनमार्फत हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जीविकोपार्जनको संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ १९:११ बिहीबार
