काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको धारणा राखे ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )
