कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नेदेखि साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेसम्मका विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो ।
कर्णाली — वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, बजेट सुशासन र प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नेदेखि साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्नेसम्मका विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको हो ।
प्रतिबद्धतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सुनिश्चितता, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन, सवारी तथा ट्राफिक राजस्व हस्तान्तरण र सवारी परीक्षण केन्द्रको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, दोहोरो संरचना खारेजी, हस्तान्तरित आयोजनाका बजेट तथा प्रशासनिक र कानुनी अड्चन फुकुवा, वैदेशिक सहायता तथा ऋण प्रक्रियाको सरलीकरण र वित्त आयोगको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वबजेट परामर्श, स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, प्रादेशिक संरचनाको चुस्तता, बजेट अनुशासन, आन्तरिक राजस्व वृद्धि, सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहलाई पनि साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ ।
बैठकले प्रदेशको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गराउन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, पैरवी तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिको विवरणसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरू क्रमशः विदुरकुमार लिङ्थेप, युवराज भट्टराई, सरल सहयात्री पौडेल र इन्द्रजीत थारूले साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले गरेका थिए । उनले संविधान, संघीयता तथा वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे बहस आवश्यक रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनपछि नागरिकले आफ्ना माग, समस्या र आवश्यकता स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसमक्ष राख्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता सुदृढ भए मात्र प्रदेश सरकार बलियो हुने र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए ।
बैठकमा ‘फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’का अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय र तहगत भूमिका, प्रदेशका असल अभ्यास, कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य पाँच प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सहभागी थिए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर खत्री र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्याल पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला सचिव बलराज रिज्यालबाहेक छ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूको पनि सहभागिता थियो ।
