संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव, बजार र कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहलको कमी र निर्माणपछि सञ्चालनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक बेवास्ता हुँदा ठूला पूर्वाधारबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
बुटवल — सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर भैरहवामा निर्माण गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको चार वर्ष सात महिना पुग्यो । २०७९ जेठ २ मा उद्घाटन गरिएको विमानस्थलको धावनमार्ग त्यसअघि नै २०७९ वैशाख ८ देखि सञ्चालनयोग्य थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि केही अनियमित उडान र चार्टर विमानको अवतरणबाहेक विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित बुटवल मण्डपमा साढे ९ बिघा क्षेत्रफलमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि निर्माण सम्पन्न भएदेखि नै उपयोगविहीन छ । सञ्चालन कार्यविधिसमेत बनाउन नसक्दा २०७९ असारमा निर्माण सम्पन्न भएको सम्मेलन केन्द्र अहिलेसम्म अलपत्रजस्तै छ ।
लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र पनि २०७९ जेठमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई देशकै प्रमुख ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचनामा सरकारले ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, त्यहाँ लुम्बिनीभित्रका सामान्य गतिविधिबाहेक उद्देश्यअनुसारका कार्यक्रम र गतिविधि हुन सकेका छैनन् ।
निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गरी स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी बढाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि स्थापना भएको एक दशक पुग्दासम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उद्योगका लागि पर्याप्त सुविधा र उद्योगमैत्री सरकारी नीति नभएको भन्दै सेजमा स्थापना भएका उद्योगसमेत बाहिरिन थालेका छन् । २०७३ फागुनमा निर्माण सम्पन्न भएको सेजमा सरकारको झन्डै ८५ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
यी चार ठूला संरचनामा राज्यको अर्बौं लगानी भएको छ । तर, उचित व्यवस्थापन, सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल र सरकारी ध्यानको अभाव तथा सामान्य कार्यविधिसमेत तयार नहुँदा आयोजनाबाट प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । उल्टै सञ्चालनमा नआएका संरचनाको सुरक्षा, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा राज्यले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।
अर्बौं लगानीका विमानस्थल, सम्मेलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र र सेजको उद्घाटन सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूले तामझामका साथ गरेका थिए । तर, निर्माणपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आवश्यक चासो देखाइएन । दीर्घकालीन सोच र सञ्चालनको सुनिश्चितताबिनै निर्माण गरिएका यी संरचना पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दामोदर भुसाल ठूला परियोजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच नबनाई हतारमा कार्यान्वयनमा लैजाँदा अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘विकास परियोजनामा ठूलो लगानी गर्दा यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने आकलन नगरी हतारमा निर्माण गर्ने र उद्घाटन गर्ने तर त्यसपछि सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक कार्यविधिमा चासो नदिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले योजना अघि सारेपछि त्यसको प्रतिफल र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्ने सचिव र कर्मचारीले हो । तर, हाम्रोमा मन्त्रीले अघि सारेपछि मन्त्रीले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने सोच र अभ्यासका कारण राज्यको अर्बौं लगानीका योजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।’
रुपन्देहीमा निर्माण भएका ठूला लगानीका परियोजना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्दा राज्यले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनले बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पूर्वाधार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनमा समन्वय अभाव, बजार र कनेक्टिभिटीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक र प्राविधिक पहल हुन नसक्नु तथा आयोजना निर्माणपछि दिगो सञ्चालनमा राजनीतिक र प्रशासनिक ध्यान नपुग्नु पनि असफलताका मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
विमानस्थलमा नियमित उडानको टुंगो छैन झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले चार्टर उडान भइरहे पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैनन् । नियमित उडान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित छैन । विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहका अनुसार विन्टर सिजनको नियमित उडानका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले अनुमति लिएका छैनन् ।
‘चार वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १ हजार २ सय २२ वटा उडान एवं अवतरण भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा ६९ हजार यात्रुले यो विमानस्थल प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छन् ।’ तर, अब कति उडान हुने, कसरी र कहिलेदेखि हुने भन्ने कुनै टुंगो नभएको उनले बताए ।
विमानस्थल प्रशासनले यात्रु व्यवस्थापन, टिकट बिक्रीको बजार संरचना र वायुसेवा कम्पनीको व्यावसायिक निर्णयलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ । पर्यटन व्यवसायीले भने सरकारको नीतिगत कमजोरी, काठमाडौं केन्द्रित हवाई बजार र भारतसँगको अपर्याप्त पहललाई मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरेका छन् ।
विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार भारतसँगको हवाई रुटसम्बन्धी समस्याकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । काठमाडौं केन्द्रित सोच र भारतसँग रुटका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल नहुँदा अर्बौं खर्चेर निर्माण गरिएको विमानस्थल उपयोगविहीन बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले विमानस्थलका नाममा यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई राज्यले नै ठगेको आरोप लगाए । ‘हामी त राज्यबाटै ठगियौँ, अहिले एयरपोर्ट सम्झिँदा पनि आक्रोश पैदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘एयरपोर्ट बनेपछि व्यवसाय फस्टाउँछ भनेर पर्यटन र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी धमाधम लिलामीमा पर्ने अवस्था आयो ।’ निजी क्षेत्रको अपेक्षा अहिले पूर्ण निराशामा परिणत हुँदै गएको उनले बताए । ‘राज्यको योभन्दा अरू निरीहता के हुन्छ होला र ?’ उनले भने, ‘भारतसँग रुटको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारले नै सकिरहेको छैन ।’
सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा सम्मेलन केन्द्र अलपत्र बुटवलको रामनगरमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि सञ्चालन मोडालिटीको अभावमा चार वर्ष चार महिनादेखि उपयोगविहीन छ । व्यवस्थापन कार्यविधि बन्न नसक्दा संघीय सरकारले निर्माण गरेको केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगोसमेत लागेको छैन ।
कार्यविधिको अभावमा संरचना तयार भएर पनि ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । ‘हामीले पटकपटक हस्तान्तरणका लागि माग गरेका हौँ । तर, हस्तान्तरण भएन,’ उनले भने, ‘जबसम्म कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय सरकार वा अन्य स्वायत्त निकायलाई हस्तान्तरण गरिँदैन, तबसम्म यसको सञ्चालनको सम्भावना छैन।’
संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको यो संरचना बुटवलको रामनगरस्थित साढे ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । केन्द्रमा ८ सय ७२ सिट क्षमताको अत्याधुनिक मुख्य सभाहल, ६ वटा बैठक हल र २ वटा बहुउद्देश्यीय हल गरी १३ वटा सभाहल छन् । त्यस्तै, ४ सयभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र ५ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ, हेलिप्याड तथा बाल उद्यानलगायत संरचनासमेत छन् ।
केन्द्र सञ्चालनमा नआए पनि यसको सरसफाइ, सुरक्षा, बिजुली, पानी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । विभागले गत साता केन्द्रको स्वामित्व तथा सञ्चालन जिम्मेवारी संघीय सरकारको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश, २०८१ बमोजिम उक्त समितिका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज खड्कालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
खड्काले सभाहल सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडेल तयार गरिने बताए । ‘अब आवश्यक कार्यविधिदेखि सबै प्रक्रिया तीव्र गतिमा पूरा गरेर सञ्चालनको प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि छिट्टै निर्णय हुन्छ ।’
सम्मेलन केन्द्रको अवधारणा र निर्माणका लागि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहल गरेका थिए । सम्मेलन केन्द्रलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय व्यवसायीको माग छ । त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरिश्वर पौडेलले बताए । ‘यसको उपयोगिता र प्रतिफल लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो,’ उनले भने, ‘राज्यको १ अर्ब बढी लगानी भएको संरचना उपयोगविहीन हुनु दुःखद् हो, सञ्चालनमा सहयोगका लागि निजी क्षेत्र तयार छ ।’ सञ्चालनको वातावरण र कानुनी प्रक्रिया सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उद्योगमैत्री नीति नहुँदा सेजबाट उद्योग बाहिरिँदै २०७१ मंसिरमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेको रुपन्देहीको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा अहिलेसम्म सबै प्लट भरिने गरी उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । भएका उद्योगसमेत बाहिरिन थालेका छन् । एक महिनाअघि पञ्चकन्या ग्रुपले निर्माण गरेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउँदै सेजबाट बाहिरिएको छ।
सेजबाट अर्बौं रुपैयाँको उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने सरकारको योजना थियो । त्यसका लागि ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पनि भयो । तर, प्रभावकारी सञ्चालनका लागि राज्यका नीति उद्योगमैत्री बन्न सकेनन् । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि देखिएको छ । उद्योगीले सेजमा लगानी गरेर निर्धक्क उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
सेज भैरहवाका प्रमुख इन्जिनियर सबुत डुम्रेका अनुसार अहिले सेजमा रहेका ६९ औद्योगिक प्लटमध्ये १३ वटामा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सातवटा प्लटमा उद्योग निर्माणाधीन छन् भने ६ वटा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन्। दुईवटा उद्योग बन्द छन् । ‘धेरैको जग्गा भाडा सम्झौता भइसकेको छ, तर सञ्चालनमा कम छन्,’ उनले भने, ‘पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालि र जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालिले उद्योग बन्द गरेर फिर्ता भएका छन् ।’
सेजमा उद्योगले जग्गा प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । उक्त भाडा बढी भएको उद्योगीको गुनासोपछि अहिले घटाएर प्रतिवर्गमिटर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए । सेजका ६९ प्लटमध्ये एउटा प्लट विद्युत् सबस्टेसनका लागि छुट्याइएको छ ।
सेज स्थापना गर्दा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको सेजका उद्योगी केशव भट्टराईले बताए । ‘सरकारले सेजमा भाडा कम गर्ने मात्र नभई निर्यात गर्ने सीमामा पनि लचक बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला केही निर्णय उद्योगीका लागि सकारात्मक छन् । तर, पर्याप्त होइनन् ।’
सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेपछि उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति सरकारले २०७५ सालमै लागू गरेको थियो । तर, २०८१ देखि त्यसलाई घटाएर उद्योग सञ्चालन भएको पाँचौँ वर्षदेखि ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पहिलो तीन वर्ष निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छैन भने चौथो वर्षमा १५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ध्यान केन्द्रमा गतिविधि न्यून लुम्बिनीस्थित ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन । ७० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको केन्द्रको २०७९ जेठ २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए । बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनी आएका मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी उद्घाटन समारोहपछि त्यहाँ सामान्य योग शिविर र कथा वाचनका कार्यक्रमबाहेक ठूला ध्यान शिविर हुन सकेका छैनन् ।
करोडौँ लगानी भए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल हासिल नहुनु चिन्ताको विषय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्वसांसद तथा अगुवा नेता फकरुद्धिन खानले बताए । ‘तामझामका साथ उद्घाटन गरेपछि लुम्बिनी ध्यान केन्द्रमा कार्यक्रम शून्यजस्तै छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले लहडका भरमा योजना बनाउँदा निर्माण सकिएपछि उपयोगविहीन हुने गरेका थुप्रै उदाहरण यहाँ छन् ।’
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हरि अर्याल संरचना निर्माण र भवन बनाएपछि विकास भयो भन्ने सरकार र राजनीतिज्ञको सोच नै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘संरचना निर्माणसँगै त्यसमा हुने गतिविधि, उत्पादन, आर्थिक चलायमानता, रोजगारी र सञ्चालन हुने विधि एवं प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्,’ उनले भने, ‘त्यो पनि निजी क्षेत्रसँगको सरोकार, समन्वय र सुझाव ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।’
एउटा सरकारले उद्योग र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर अर्को सरकार आएपछि त्यसतर्फ फर्केर पनि नहेर्ने प्रवृत्तिले विकासका आयोजना अलपत्र पर्ने र अर्बौं खर्चेर बनेका संरचना उपयोगविहीन हुने गरेको उनले बताए ।
घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।
