विमानस्थल भन्सार कार्यालय, हिमालय एयरलाइन्स र होटल र्याडिसनको मात्रै बक्यौता १ अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन कुल बक्यौताको करिब ७३ प्रतिशत हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारी निकायदेखि स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनी, होटल, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न सेवाप्रदायक गरी ४२ वटा निकाय तथा कम्पनीले बुझाउन बाँकी रकम १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नाममा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हालै उपलब्ध गराएको बक्यौताको विवरणमा उल्लेख छ । कार्यालयको भाडा, बिजुली, पानीलगायतको बक्यौता ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । भन्सारपछि हिमालय एयरलाइन्सको ३५ करोड ७७ लाख र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (होटल र्याडिसन) को २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यी तीन निकायको मात्रै बक्यौता १ अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो कुल बक्यौताको करिब ७३ प्रतिशत हो ।
युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सीको ८ करोड ७२ लाख, आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेजको ६ करोड २६ लाख, बन्द भइसकेको नेकोन एयरको ४ करोड ६३ लाख र गुण एयरलाइन्सको ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । फुड सिटी नेपालको २ करोड ९० लाख, कस्मिक एयरको २ करोड ६९ लाख, जेट एयरवेजको २ करोड २ लाख र गल्फ एयरको १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बाँकी देखिन्छ ।
भन्सार कार्यालयका नाममा रहेको ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ बिजुली महसुल र घरभाडाबापतको रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाले जनाए । २०५६ मा प्राधिकरण सञ्चालनमा आएदेखि नै भन्सार कार्यालयले यी शीर्षकको रकम भुक्तानी गरेको छैन । ‘भन्सारसँग बिजुली र भाडा दुवै छ । सुरुबाटै दिएको छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले समय–समयमा बिल पठाउँदै र भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दै आए पनि भन्सार कार्यालयबाट रकम प्राप्त भएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालन २०५६ देखि मान्दा यो बक्यौता झन्डै २७ वर्ष पुरानो हो ।
भन्सार कार्यालयको बक्यौता लामो समयदेखि विवादित विषय हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७९ मा सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नाममा रहेको घरभाडासम्बन्धी बक्यौताको विषय उठेको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले २०७० देखि बक्यौता असुल गर्न पत्राचार गर्दै आएको उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य राजस्व तथा शुल्क संकलन गर्ने निकायबाट भाडा लिने गरेको छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरूका नाममा रहेको बक्यौता ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन सेवा शुल्क र विमानस्थलमा प्रयोग गरेका कोठाको भाडालगायत शीर्षकको रहेको महाप्रबन्धक सिटौलाले बताए । ‘वायुसेवा कम्पनीको ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन त्यही नै हो, कोठा बहाल सबै हो,’ उनले भने ।
हिमालय एयरलाइन्सको ३५ करोड ७७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, नेकोन एयरको ४ करोड ६३ लाख ८५ हजार, गुण एयरलाइन्सको ४ करोड ३९ लाख ५० हजार, कस्मिक एयरको २ करोड ६९ लाख ७१ हजार र जेट एयरवेजको २ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । नेपालमा उडान रोकेका विदेशी वायुसेवामा भने गल्फ एयरको १ करोड ८६ लाख, किङफिसर एयरलाइन्सको १ करोड १५ लाख, एयर सहाराको ३४ लाख, पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको २६ लाख र बहराइन एयरको २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यीमध्ये नेकोन, कस्मिक, एयर सहारा, किङफिसर र जेट एयरवेज लामो समयदेखि नियमित सञ्चालनमा छैनन् । यी कम्पनी सञ्चालनमा नरहे पनि विमानस्थल प्रयोग गर्दा सिर्जना भएको दायित्व प्राधिकरणको अभिलेखमा बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले पनि सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको औंल्याउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको अहिलेको सूचीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन इन नेपाल (अनमिन) का नाममा पनि १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको २०७९ को प्रतिवेदनमा अनमिनका नाममा नेपालका २० वटा विमानस्थलबाट असुल हुन बाँकी ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिस्सा १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणसँग स्पष्ट कानुनी अधिकार छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १० ले विमानस्थलमा उपलब्ध गराइने विभिन्न सेवा, बिजुली, भवन तथा कोठा प्रयोग, जग्गा भाडा र अन्य सुविधाबापत शुल्क तथा भाडा असुल गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा २७ ले प्राधिकरणले लिनुपर्ने शुल्क, भाडा तथा क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ ले बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति, संस्था तथा वायुसेवा कम्पनीमाथि थप कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
नियम २९ अनुसार नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र शुल्क बुझाउनुपर्छ । अवधि नतोकिएको अवस्थामा प्राधिकरणले तोकेको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । भवन तथा कोठा भाडा, जग्गा भाडा, ह्यांगर भाडा, विज्ञापन शुल्क र सम्झौताबमोजिमका रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । नियम ३१ अनुसार वायुसेवा कम्पनीले बिल जारी भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित शुल्क बुझाउनुपर्छ । समयमा रकम नबुझाए पहिलो ६० दिनसम्म दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । त्यसपछि बक्यौता र लागिसकेको विलम्ब शुल्कसमेत जोडेर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमअनुसार शुल्क नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाको विमानस्थलबाट जारी अनुमति, प्राधिकरणसँगको सम्झौता वा व्यावसायिक स्वीकृति निलम्बन गर्न सकिन्छ । विमानस्थलभित्र रहेको सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति रोक्का राख्न र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सकिन्छ । बिल जारी भएको मितिले ६० दिनभित्र शुल्क नबुझाए सम्बन्धित संस्थालाई विमानस्थलमा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन सकिने र वायुसेवा कम्पनीको हकमा तत्काल उडान रोक्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने वा सम्झौता उल्लंघन गर्ने संस्था तथा कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म नागरिक उड्डयन, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित काम र व्यवसायमा संलग्न हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । वायुसेवा कम्पनीले उडान सञ्चालन गर्नुअघि अनुमानित मासिक ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, उड्डयन सहायता तथा सुरक्षा शुल्क बराबरको रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बक्यौता भए त्यही धरौटीबाट रकम कट्टा गर्न सकिन्छ ।
सुरज कुँवर विगत २२ वर्ष देखि कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध छन् । उनी उड्डयन, पर्यटन र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन्।
.jpg)