काठमाण्डौ । सरकारले आगामी मंसिर अन्तिम सातामा आयोजना हुने पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै लगानी तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी निजी क्षेत्रसँग छलफल सुरु गरेको हो।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष तथा उद्योगी व्यवसायी सहभागी भएका थिए।
छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह तथा नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाललगायत सहभागी थिए।
ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका व्यवस्थाबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले लगानीको वातावरण सुधार, कानुनी जटिलता न्यूनीकरण तथा पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन सहज बनाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए।
सरकारले पूर्वाधार सम्मेलनअघि नै लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यले ठूलो संख्यामा ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित संशोधनलाई निजी क्षेत्रमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव संकलन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
-1700232974.jpg)
