वीरेन्द्रनगर : संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीय सरकारले बजेट तथा अनुदानमा नियन्त्रण कायम राखेको र प्रदेशलाई जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराएको भन्दै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको हो। बैठकले प्रदेशको वित्तीय अधिकार, अनुदान वितरण, राजस्व बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक संरचना र अन्तरप्रदेश सहकार्यलगायत विषयमा साझा धारणा बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछांईले बताए। उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने र प्रदेशहरूबीच एकीकृत आवाज निर्माण गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
Read full story at source ( annapurnapost.com )
