१३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता: नेपालीसँगै अब कोशीमा १४ भाषामा सरकारी कामकाज

प्रदेश सरकारले भाषिक विविधतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्दै नेपालीबाहेक १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विराटनगर — कोशी प्रदेशमा अब नेपाली भाषासँगै थप १३ भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएका छन्। प्रदेश सरकारले भाषिक विविधतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्दै नेपालीबाहेक १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीका अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा बहुभाषिक सरकारी कामकाजको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका हुन्। यससँगै प्रदेशमा नेपालीसहित १४ भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाएका छन्।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशीमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रदेशको जातीय तथा भाषिक विविधतालाई समेट्ने उद्देश्यले सरकारले आयोगको सिफारिसमा सीमित नभई थप ११ भाषासमेत समेटेर कानुनी व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले मैथिली, लिम्बूका अतिरिक्त राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ मा ‘प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ प्रमाणीकरण गरेपछि यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।

प्रदेश सरकारले भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणासमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा बहुभाषिक सरकारी कामकाजको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्।

उनले प्रदेशमा प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा र लिपिको संरक्षण गर्दै सबै जातजातिको पहिचान स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।