सरकारी कामकाजमा प्रणालीमा नेपाल संवतको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाल संवतको प्रयोग सरकारी कामकाज, सार्वजनिक अभिलेख, शैक्षिक क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार भक्तपुरमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः प्रतिष्ठानले नेपाल संवत ११४७ नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, उनले नेपाल संवत् वर्ष गणना गर्ने आधार मात्र नभई नेपालको ऐतिहासिक सभ्यता, मौलिक संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको जीवन्त प्रतीक भएको उल्लेख गरे ।

‘नेपाल सम्वत केवल वर्ष गणना गर्ने आधार मात्र नभई हाम्रो ऐतिहासिक सभ्यता, मौलिक संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक हो । यसका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाःले आफ्नो सम्पत्ति जनताको हितमा समर्पण गरी ऋणमा डुबेका सर्वसाधारणलाई ऋणमुक्त गराउनुभएको योगदान सामाजिक न्याय र परोपकारको अनुपम उदाहरण हो । उहाँको जीवनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने प्रेरणा दिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल संवतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, आवश्यक बजेट र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जनताको हितमा समर्पण गरी ऋणमा डुबेका सर्वसाधारणलाई ऋणमुक्त गराएको योगदान सामाजिक न्याय र लोककल्याणको अनुपम उदाहरण भएको सभामुख अर्यालले बताए ।

शङ्खधर साख्वाको जीवनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त मूल्यलाई आजको राजनीति, प्रशासन र सामाजिक जीवनमा समेत आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यस मूल्यलाई आजको राजनीति, प्रशासन र सामाजिक जीवनमा आत्मसात गर्न आवश्यक छ । नेपाल संवत आन्दोलनले भाषा, लिपि, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षणसँगै लोकतान्त्रिक चेतना अभिवृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको ,’ उनले भने, ‘यसका अग्रज तथा अभियन्ताहरूको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल सम्वत्लाई राष्ट्रिय मान्यता दिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’

सभामुख अर्यालले नेपाल संवत् आन्दोलनले भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षणसँगै लोकतान्त्रिक चेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए ।

आन्दोलनका अग्रज तथा अभियन्ताहरूको योगदानलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर यसको प्रयोग सरकारी कामकाज, सार्वजनिक अभिलेख, शैक्षिक क्षेत्र तथा डिजिटल प्रणालीमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ । साथै, शङ्खधर साख्वाःको योगदानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन र नेपाल भाषा तथा लिपिको संरक्षण गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।