कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली भाषासहित १४ वटा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर नेपालीसहित १४ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा नेपालीबाहेक मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता तथा विभिन्न जातजातिको पहिचान संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका थप १३ भाषालाई कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न कानुन निर्माण गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राई, थारू, तामाङ, मगर , बान्तवा, उर्दु राजवंशी,नेपालभाषा, चाम्लिङ,शेर्पा, सन्थाली र राई भाषालाई समेत समेटेर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त विधेयक कोशी प्रदेशसभाले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत कात्तिक ११ गते प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने घोषणा गर्दै भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिएको छ। यसले प्रदेशको बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्दै विविधताबीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउने जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु कोशी प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । यसले प्रदेशमा रहेका विभिन्न भाषा, संस्कृति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै विविधतालाई एकतामा बाँधेर अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्ने बताए ।
मुुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारका सबै परम्परा संस्कृति लिपि र भाषाको संरक्षण गर्दै हरेक जात जातिको पहिचानलाई स्थापित गर्न आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सरकार लागि परेको दाबी गरेका छन् ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८३ ०९:१८ बुधबार
