जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा कोप–३१ का उच्च अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल, कोप–३१ का अध्यक्ष तथा टर्किएका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री मुरात कुरुम र वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेनले जलवायु परिवर्तन वर्तमानको गम्भीर चुनौती बनिसकेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यकारी सचिव स्टिलले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रहरूको सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र जनजीवनसँग जोड्दै स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउन तथा जलवायु सङ्कटको जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई थप सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका कारण विश्व तापक्रम वृद्धिको अनुमान चार डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीबाट घटेर करिब २.६ डिग्रीमा झरेको उनले उल्लेख गरे।
कोप–३१ मा राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सबै अर्थतन्त्रको विद्युतीकरण गर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने र विकासशील राष्ट्रको जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोप–३१ का अध्यक्ष कुरुमले जलवायु परिवर्तन ऊर्जा, उद्योग, कृषि, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। उनले सन् २०२४ मा विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक युगपूर्वको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुगेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बाढीपहिरो, पाकिस्तानमा बाढी र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रमा समुद्री सतह वृद्धिले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता देखाएको बताए।
उनले राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यलाई बजेट तथा लगानीसँग जोड्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विपद् उत्थानशीलतालाई राष्ट्रिय विकास नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। टर्किएले सन् २०३५ सम्म अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए।
कोप–३१ का वार्ता अध्यक्ष बोवेनले विश्वले ऊर्जा सुरक्षा सङ्कट, युद्ध तथा द्वन्द्व र जलवायु सङ्कटको एकैसाथ सामना गरिरहेको बताए। उनले तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले मानव जीवन, अर्थतन्त्र र वातावरणमा असर पार्ने भएकाले तत्काल सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
गत वर्ष स्वच्छ ऊर्जामा दुई दशमलव दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी भएको र यो जीवाश्म इन्धनमा भएको लगानीको दोब्बर रहेको जानकारी दिँदै उनले स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
जलवायु वित्तलाई छिटो, सरल र न्यायोचित बनाउँदै जोखिममा रहेका राष्ट्रको अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका लागि लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु वित्तमा पहुँचको असमानता अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय जलवायु योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
तीनै वक्ताले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न बहुपक्षीय सहकार्य, वित्तीय सहयोग र व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कोप–३१ बाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ ०६:४४ बिहीबार
