संविधानको प्रावधानअनुसार स्थानीय चुनाव कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गर्ने हो भने कात्तिकमा पुर्याउन सकिन्छ । तर गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएकाले वैशाखमा चुनाव नगरे स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउँछ ।
काठमाडौँ — आगामी वर्ष २०८४ मा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । दुई वटै निर्वाचन एउटै मितिमा गराउने कि नगराउने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई डाकेर यही विषयमा छलफलसमेत गरेको छ ।
२०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सँगै गराइएका थिए । गत वर्ष पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि छुट्टै निर्वाचन गराइएको थियो । अब प्रदेशसभालाई स्थानीय निर्वाचनसँगै गराउनुपर्ने धारणा राजनीतिक दलहरूबाटै आइरहेको छ । सत्तारूढ रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू राजनीतिक सहमति जुटे स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ गराउन सकिने बताउँछन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कानुनमा केही सुधार गरेर दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई पटक एकैसाथ गरेको अनुभव आयोगसँग छ । स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैसाथ गर्नलाई प्राविधिक रूपले सम्भव छ । त्यो उपयुक्त पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही विषयमा कानुनी प्रक्रिया फुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ सरकार, आयोग र राजनीतिक दलले चाहे एकैसाथ चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
अलग–अलग निर्वाचन गर्दा एक वर्षमा ९ महिनासम्म मुलुक चुनावमै व्यस्त रहन पुग्छ, आचारसंहिताले कामकारबाही महिनौं प्रभावित हुन्छ । - दिनेश थपलिया , पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त स्थानीय तह तथा प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी वर्ष पूरा हुँदै छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाखमा र प्रदेशसभाको चुनाव २०७९ मंसिरमा भएको थियो । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भनेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा (३) मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार फागुन अन्तिममै स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्ने हो । २०७९ मा पनि स्थानीय तहको चुनाव दुई महिनाअगाडि गराइएको थिएन । संविधानको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गर्ने हो भने कात्तिकमा पुर्याउन सकिन्छ । तर गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भनिएकाले वैशाखमा चुनाव नगरे स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था आउँछ ।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त संविधान र कानुनमा रहेका व्यवस्थाले केही अन्योल पैदा गराउने बताउँछन् । सँगै निर्वाचन गराउने नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकाल्ने र त्यही बहानामा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने स्थिति आउन दिन नहुने उनले उल्लेख गरे । चुनाव कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्न भने बाँकी नै छ ।
कानुनी प्रबन्ध गरेर स्थानीय तहसँगै प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा सरकार, आयोग तथा दलबीचको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । – रामप्रसाद भण्डारी , पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्न नपाएकाले स्थानीय र प्रदेशको चुनाव सँगै हुने वा अलग–अलग हुने विषयमा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् । ‘सँगै गर्दा वा अलग–अलग गर्दाका फाइदा तथा बेफाइदा तथा कमीकमजोरीबारे सरकारसँग बसेर छलफल गर्न पाएका छैनौं,’ ती आयुक्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावको मिति तोक्ने सरकारले हो । स्रोतसाधन र कानुनले तोकेको १ सय २० दिनको समयावधि पाए आयोग हरेक परिस्थितिका लागि तयार छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशसभा दुवै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ ।’
निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा अलग–अलग मितिमा गराउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ । कानुनमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकाले फागुनमै निर्वाचन गराउनका लागि तयार रहेको आयोगले भन्दै आएको छ ।
प्रदेशसभाका हकमा संविधानको धारा १७७ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा–६ मा आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
दुवै निर्वाचन अलग–अलग गर्दा राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्नेछ । एउटा निर्वाचनमा आयोग, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई गरेर ३०–३५ अर्ब बजेट खर्च हुँदै आएको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलिया एकै पटक चुनाव गर्दा राज्यकोषलाई कम भार पर्ने बताउँछन् । अलग–अलग निर्वाचन गर्दा चुनाव अगाडि–पछाडि गरेर एक वर्षमा ९ महिना मुलुक चुनावमै व्यस्त रहन पुग्नेसमेत उनले उल्लेख गरे । ‘दुई वटा चुनावका लागि अलग–अलग समयमा लागू हुने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारको नियमित कामकारबाही पनि महिनौं प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी दुई वटै चुनाव एकैसाथ गर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । दुई वटै निर्वाचन एकैसाथ गर्न जटिलता पनि नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान र कानुनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । एउटाको वैशाखमा र अर्कोको कार्यकाल मंसिरमा सकिँदै छ । जटिलता त्यति हो,’ उनले भने, ‘कार्यकाल पछि लागू हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरेर स्थानीय तहसँगै प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’ यस विषयमा सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरूबीचको छलफल र समन्वयबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यकालअगावै प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग छैन । त्यसैले सरकारले ६ महिनाअगावै प्रदेशसभा विघटन गराएर त्यसको चुनाव गराउन सक्ने अवस्था नरहने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्छन् । ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई वैशाख/जेठमा ल्याउने विषय त्यति सहज छैन,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर धकेलेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन राख्न पनि उचित हुँदै हुँदैन । हामी हरेक कोणबाट अध्ययन गर्दै छौं ।’
आयोगका ती पदाधिकारीले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलले चुनावको माहोल बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘दुई वटै चुनाव एकैसाथ गर्नलाई कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलताहरू देखिएका छन् । ती सबै विषय सरकारसँगको छलफल र सरकारको निर्णयमा भर पर्नेछ,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग शुक्रबार गरेको छलफलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पटक–पटक निर्वाचन गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारका कामसमेत प्रभावित हुने भएकाले एकै पटक निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन सकिने धारणा राखेका थिए । उनले संविधान निर्माणका बेला हरेक पाँच वर्षमा मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सँगै गर्ने तथा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी छलफल भएको स्मरण गरे । निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भने संविधान वा कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।