काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले आगामी २०८४ सालको वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले दुवै तहको निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै समयतालिका प्रस्ताव गरेको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ।
आयोगमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए। तर, उनले पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी हुन जिम्मेवारी दिएर आफू बाहिरिएका थिए।
छलफलका क्रममा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले आयोगले अघि सारेको निर्वाचन समयतालिका उपयुक्त देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँदै यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो भने प्रदेशसभा निर्वाचन सोही वर्षको मंसिर ४ गते भएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकाले हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाखमा सकिँदैछ।
निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसअघि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विकल्पबारे समेत छलफल भएको थियो। तर, दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने समय फरक भएकाले आयोगले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।