नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको पीपीएको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्राथमिकतामा सरकारी लगानीका जलविद्युत कम्पनीहरु मात्रै परेका छन् । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो तरङ पैदा गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाललाई २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ३० मेगावाटको सोलार परियोजना, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी भएको छ । पीपीए गर्ने कम्पनीमा निजी क्षेत्रको लगानीका कुनै पनि कम्पनीहरु पर्न सकेका छैनन् । यसले निजी क्षेत्रमा थप शंका उत्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने जनाएको सरकारले अहिले निजी क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनीको पीपीए गर्दा ऊर्जा उत्पादकहरु थप त्रसित भएका छन् ।
पीपीए भनेको कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको विजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने भन्ने हो । तर, पीपीए नभएको अवस्थामा उत्पादीत विजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने पनि चुनौति हुने निजी क्षेत्रको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने हिसाबले अहिलेको सरकार लागिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । यस्तो नीतिले सरकारको लक्ष्य र भारतमा बिक्री गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको विजुली बिक्रीका लागि नै असर पर्ने देखिएको छ । यो विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो कुरा आएको जनाएको छ । यो विषयले निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोसाहित बनाउने इप्पानका अध्यक्ष महोन कुमार डाँगीको भनाइ छ । यो कुरालाई सुधार गर्ने पर्ने उनले बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले यो विषय गलत आएको र यसमा पुनर विचार गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरिरहेको बताए । अहिले पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । निजी र सरकारी आयोजनालाई सँगसँगै लैजानु पर्ने उपाध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनालाई सधै समस्या दिने काम भइरहेको भन्दै यसमा निकै अच्चम लागेको उनले बताए । ‘सरकारीको मात्रै पीपीए गर्ने हुन्दा निजी क्षेत्रको लगानी भएको के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । यस्तो कुरा बारम्बार दोहोरी रहन्छ । यो निकै अच्चमको लागेको छ,’ उनले भने ।
इप्पानकै उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलाले पनि धेरै लागनी भइसकेको क्षेत्रको विजुली बिक्रीको सुनिश्चितता नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको बाचा पत्र विपरितका कामहरु भइरहेकाले यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको विजुली नहुने हो भने अहिले पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले उत्पादीत विजुलीको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । यदि निजी क्षेत्रले उत्पादन नगरेको भए विजुली बिक्री गर्ने होइन लोडसेडिङ हुने अवस्था हुने थियो,’ उनले भने । उनका अनुसार भारतलाई बिक्री गर्नका लागि कमिटमेन्ट गरेको बिजुली बिक्री गर्नका लागि पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रीको सल्लाकार रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो विषयमा समाचार हेरेर जानकारी पाएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री पनि यो विषयमा गम्भिर रहेको र यो परिवर्तन हुने र हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पीपीएको कुरा आयो । तर, यो विषयमा औपचारी जानकारी आएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै बनाएको कमिटिले बनाएको विषय भएकाले यसमा सुधार हुनु पर्छ,’ उनले भने ।