अनलाइन ठगी बढ्दै, ‘क्यास अन डेलिभरी’ ले जोगाउन सक्छ ग्राहकलाई

उजुरी दर्ता गराएका अनलाइन ठगीका पीडितमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै गुमेको रकम फिर्ता पाए, अनलाइनमा हजारौं विक्रेता सक्रिय रहे पनि हालसम्म ३ सय ८४ ई–कमर्स व्यवसाय मात्रै सरकारमा सूचीकृत

काठमाडौँ — पोखरा, लेखनाथकी सम्झना पण्डितले टिकटकको ‘नारी कलेक्सन नेपाल’ नामक अकाउन्टमा एउटा राम्रो स्कर्ट देखिन् । बजारको भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा र भिडियोमा देखिएको राम्रो गुणस्तरबाट लोभिएर उनले दुई वटा स्कर्ट अर्डर गर्ने निर्णय गरिन् ।

‘भिडियोमा कपडाको गुणस्तर राम्रो देखिन्थ्यो, मूल्य पनि बजारको भन्दा निकै कम थियो,’ उनले भनिन् । उनले टिकटकको बायोमा रहेको ह्वाट्सएप नम्बरमा स्कर्टको स्क्रिनसट पठाइन् । ‘विक्रेताले दुई वटा स्कर्टको १ हजार ६ सय रुपैयाँ तोके पनि सुरुमा डेलिभरी शुल्क मात्र पठाउन भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘राजनकुमार राउतको नाममा रहेको ई–सेवा खातामा मैले सुरुमा २ सय ५० रुपैयाँ ट्रान्सफर गरें ।’

सुरुमा उनीहरूले सबै रकम मागे पनि सामान नपाई पठाउँदिनँ भनेपछि डेलिभरी शुल्क मात्रै भए पनि पठाउन भनेको उनले सुनाइन् । तर रकम पठाउनासाथ विक्रेताले पुनः फोन गरेर पूरा रकम नतिरी सामान नपठाउने बताए । सम्झनाले फेरि फोन गर्दा कसैले उठाएन र मेसेजको जवाफ पनि आउन छाड्यो । त्यसपछि मात्रै आफू ठगिएको उनले महसुस गरिन् ।

अनलाइन सामान खरिदका नाममा ठगिने पण्डित एक्लो होइनन् । नेपालमा अनलाइन किनमेलको दायरा विस्तार भएसँगै सस्तो मूल्य, नक्कली वैधानिक कागजात, धेरै फलोअर्स र विश्वासिला लाग्ने भुक्तानी माध्यमको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने गिरोह सक्रिय बनेको छ ।

अनलाइन सपिङको विस्तारसँगै ठगी गर्नेहरूले सहुलियत मूल्यका सामानको बढ्दो मागको फाइदा उठाइरहेका छन् । उनीहरूले ग्राहकको विश्वास जित्न आकर्षक विज्ञापन, धेरै फलोअर्स र विश्वासिलो भुक्तानी माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत लुगा, जुत्ता, घरायसी सामान र अन्य उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । विक्रेता राति अबेरसम्म ‘लाइभ’ बसेर आफ्ना सामान देखाउँछन्, छुटको प्रलोभन दिन्छन् र डाइरेक्ट म्यासेज वा म्यासेजिङ एपहरूमार्फत अर्डर लिने गर्छन् ।

केही अनलाइन विक्रेताले स्थानीय तह वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् भने धेरैजसोले कुनै औपचारिक दर्ताबिनै सामाजिक सञ्जालको भरमा व्यापार गरिरहेका छन् । व्यावसायिक विवरण वा आधिकारिक प्रमाणको अभावका कारण सर्वसाधारण उपभोक्तालाई असल विक्रेता र ठगबीच फरक छुट्याउन निकै गाह्रो भइरहेको छ ।

ललितपुर ढोलाहिटीकी सिला खत्रीले गत जुलाईमा इन्स्टाग्रामको ‘एई स्पेस–७’ नामक पेजबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने पूर्ण कदको ऐना (फुल–लेन्थ मिरर) अर्डर गरिन् । उनले अग्रिम रूपमा दुई हजार रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी गरेकी थिइन् । दुई दिनभित्र डेलिभरी गर्ने भनिए पनि ऐना कहिल्यै आएन ।

‘म सधैं अनलाइनबाटै सामान किन्छु, तर पहिलो पटक ठगीमा परें । त्यो पेजमा ब्लु टिक र ग्राहकका सकारात्मक समीक्षाहरू (रिभ्यु) भएकाले मैले विश्वास गरेकी थिएँ,’ एनजीओमा कार्यरत खत्रीले भनिन् । कामको व्यस्तता र बच्चाको हेरचाहका कारण प्रहरीमा उजुरी दिन नसकेको उनले बताइन् ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा अबेर रातिसम्म लाइभ बसेर छुटको प्रलोभन देखाई अर्डर लिने र रकम असुलपछि गायब हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फस्टाएको छ । केही उपभोक्ता एक पटक ठगीमा परेका छन् भने कतिपय पटक–पटक परेका छन् । तैपनि धेरैजसो पीडितहरूले यस्ता घटनाको उजुरी गर्दैनन् । ठगिएको रकम तुलनात्मक रूपमा थोरै हुँदा वा गुमेको पैसा फिर्ता पाउन गाह्रो हुन्छ भन्दै उनीहरू उजुरी गर्दैनन् ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अनलाइन ठगीका घटना तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । क्यास अन डेलिभरीको सुविधा नहुने र विक्रेताले सुरुमै पूरै भुक्तानी माग्छ भने उपभोक्ता सतर्क हुनुपर्ने ब्युरोका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले बताए । ‘साइबर ब्युरोमा आउने धेरैजसो उजुरी सामान पाउनुअघि नै पूरै रकम पठाएका हुन्छन्,’ उनले भने ।

अस्वाभाविक रूपमा सस्तो मूल्य तोक्नु नै ठगीको मुख्य पासो रहेको समेत अवस्थीले बताए । ‘उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि ‘क्यास अन डेलिभरी’ छ/छैन, सम्पर्क नम्बर र ठेगाना आधिकारिक हो/होइन, व्यवसाय दर्ता छ/छैन भन्ने कुराको जानकारी लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनलाइन ठगीसम्बन्धी १ हजार ३ सय ७३ उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर २ हजार ९ सय ३९ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर ८ सय ८ मा सीमित भयो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा भने ८३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

उजुरीको संख्या घट्नुको स्पष्ट कारण थाहा नभएको र यसले ठगी घटेकै हो भनेर भन्न नसकिने एसपी अवस्थीले बताए । धेरैजसो उपभोक्ताले साना रकम गुमाउँदा उजुरी नगर्ने वा रकम फिर्ता हुने आस मारेर बस्ने गरेका छन् । उजुरी परेका घटनामध्ये करिब १० प्रतिशत पीडितले मात्रै आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता पाउन सकेको अवस्थीले बताए ।

‘ठगहरूले यस्ता गतिविधिबाट आएको रकम ओसारपसार गर्न आफ्नो खाता प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरूले अरू नै व्यक्तिको बैंक वा डिजिटल वालेट (मनी म्युल अकाउन्ट) प्रयोग गर्ने गर्छन् । त्यसैले अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले अरूकै नाममा रहेका ‘मनी म्युल’ खाता र सिमकार्ड प्रयोग गर्छन् । ठगीलगत्तै ती सिमकार्ड फ्याँक्ने र सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट बन्द गर्छन् ।’

कतिपय ठगले विश्वास जित्न स्थापित ‘इन्फ्लुएन्सर’ वा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ हरूलाई विज्ञापनमा प्रयोग गर्ने गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले बताए । अनलाइन ठगीलाई तुरुन्त रोक्न साइबर ब्युरोले गृह मन्त्रालयसमक्ष एउटा विशेष संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने उक्त संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी र बैंकका अधिकारीहरू सँगै बसेर काम गर्ने जनाएको छ ।

‘प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, ठगिनेबित्तिकै उपभोक्ताले फोनमार्फत उजुरी दिन सक्नेछन् र प्रहरी तथा बैंकको टोलीले शंकास्पद खातामा भएको कारोबारलाई तत्काल रोकेर (होल्ड गरेर) रकम थप स्थानान्तरण हुनबाट जोगाउनेछन्,’ अवस्थीले भने । अनलाइन बजारको द्रुत विस्तारलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसलाई औपचारिक नियमनको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरिरहेका बेला यो पहल अघि बढाएको हो । नेपालमा ई–कमर्सको तीव्र विस्तार भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा हालसम्म ३ सय ८४ वटा मात्रै अनलाइन व्यवसाय सूचीकृत भएका छन् भने १ हजार ४ सय १८ वटा दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

सरकारले लागू गरेको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०८१ र ई–कमर्स निर्देशिका, २०८२ अनुसार डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने जुनसुकै व्यवसायले विभागमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ । समयमै दर्ता नहुने व्यवसायलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान भए पनि हाल जनचेतना फैलाउन जरिवाना छुट दिइएको छ ।

साना तथा सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चालित व्यवसायहरूले पनि निःशुल्क अनलाइन दर्ता गर्न सक्ने विभागका सूचना अधिकारी किरातीले जनाए । दर्ता भएपछि उपभोक्ता ठगिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ ।

अनलाइन ठगीबाट जोगिन नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य विभागले व्यापक सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक रहेको ‘मेरो किराना’ का सहसंस्थापक सागरदेव भट्टले बताए । ‘अनलाइन सामान किन्दा उपभोक्ताले भ्याट बिल माग्नुपर्छ र रकम सधैं व्यक्तिको निजी खातामा नभई कम्पनीको आधिकारिक खातामा मात्रै पठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उपभोक्तामा सचेतना बढ्दा उनीहरू ठगिनबाट जोगिने मात्र नभई वास्तविक अनलाइन सपिङ प्लाटफर्महरूप्रति विश्वास पनि अभिवृद्धि हुने भट्टको भनाइ छ । डिजिटल कारोबारप्रतिको अविश्वासले उपभोक्तालाई मात्र नभई बजारलाई अनलाइनतर्फ विस्तार गरिरहेका वैधानिक व्यवसायीहरूलाई समेत घाटा पुर्‍याउन सक्ने उनले जनाए ।

मुलुकमा कोभिड महामारीपछि अनलाइन व्यापार (ई–कमर्स) को क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको थियो, जतिबेला आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण उपभोक्ता अनलाइन खरिदारीतर्फ आकर्षित भएका थिए । त्यसयता इन्टरनेटको पहुँच, स्मार्टफोनको प्रयोग, डिजिटल भुक्तानी, सोसल कमर्स र द्रुत डेलिभरी सेवामा भएको वृद्धिका कारण यो बजारले निरन्तर गति लिइरहेको छ ।

इन्फिनिटी डिजिटल एजेन्सीका अनुसार नेपालमा हाल करिब १० हजार ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । जुन वार्षिक ५.४ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । तर, बजारको तीव्र विस्तारसँगै नियमन र उपभोक्ता सचेतनाको अभावमा अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्नु अधिकारीहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

कृष्णा प्रसाईं काठमाडौं पोस्टकी संवाददाता हुन् । उनी अर्थ र वाणिज्यका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।

आरती पौडेल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सामाजिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछिन् ।