सर्बियामा विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको राजनीतिक समूहले देशको सञ्चार र श्रम क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
विद्यार्थी नेतृत्वको ‘स्टुडेन्ट लिस्ट’ ले टेलिभिजनमा रियालिटी शोको प्रसारण दैनिक ४५ मिनेटमा सीमित गर्ने र कर्मचारीका लागि हप्तामा चार दिन मात्रै काम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण पहुँच भएका टेलिभिजन च्यानलमा राति ११ बजेअघि रियालिटी शो प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यस्ता कार्यक्रमको दैनिक प्रसारण अवधि पनि ४५ मिनेटमा सीमित गरिनेछ। हिंसा, धम्की वा घृणायुक्त अभिव्यक्ति देखिएमा कार्यक्रम तत्काल रोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यार्थी समूहले रियालिटी शोले समाजमा हिंसा, अश्लीलता र नकारात्मक संस्कृतिलाई बढावा दिएको ठहर गरेको छ। विशेषगरी अघिल्लो सरकारको पालामा लोकप्रिय बनेका यस्ता कार्यक्रमले सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उसको तर्क छ।
'बिग ब्रदर' शैलीको लोकप्रिय सर्बियाली रियालिटी शो 'एलिटा' लगायतका कार्यक्रमलाई भने उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध र अभिभावकीय नियन्त्रण भएका सशुल्क सेवामार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
टेलिभिजन प्रसारणमा सुधारसँगै विद्यार्थी सूचीले श्रम क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था ल्याउने योजना बनाएको छ। प्रस्तावअनुसार कर्मचारीको तलब नघटाई सातामा ३२ घण्टा अर्थात् चार दिन मात्रै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यो व्यवस्था सबै कम्पनीका लागि अनिवार्य नभई स्वैच्छिक रूपमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव हो।
टेलिग्राफ का अनुसार सातामा आठ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गर्न नपाउने, निश्चित अवधिका लागि मात्रै गरिने रोजगार सम्झौतालाई सीमित गर्ने र कार्यालय समयबाहिर कर्मचारीलाई कामका लागि सम्पर्क गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
यी योजनाले सर्बियाको अघिल्लो आर्थिक तथा सामाजिक नीतिभन्दा फरक बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रपति अलेक्जान्डर भुचिच नेतृत्वको सरकारले तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम उपलब्ध गराएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अपनाउँदै आएको थियो। तर नयाँ विद्यार्थी समूहले श्रमिकको अधिकार, काम र व्यक्तिगत जीवनबिच सन्तुलन तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित चार दिने कार्यसप्ताह सर्बियाजस्तो मध्यम आय भएको देशका लागि आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। काम गर्ने समय घटाउँदा उत्पादन र सेवाको निरन्तरता कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
सर्बियामा विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात सन् २०२४ नोभेम्बरमा नोभी सादस्थित रेल्वे स्टेसनको कंक्रिटको छाना खसेर १६ जनाको मृत्यु भएपछि भएको थियो। उक्त घटनापछि सरकारी भ्रष्टाचार, लापरबाही र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध देशभर प्रदर्शन चर्किएको थियो।
विद्यार्थीहरूले लामो समयसम्म विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलन गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए। भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई मुख्य माग बनाएको आन्दोलन क्रमशः राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकसित भयो।
त्यही आन्दोलनबाट उदाएको विद्यार्थी नेतृत्वको ‘स्टुडेन्ट लिस्ट’ ले अक्टोबर २५, २०२६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। २५० सदस्यीय संसद्मा उसले १४० सिट जितेको थियो भने राष्ट्रपति भुचिचको सर्बियन प्रोग्रेसिभ पार्टीले १०३ सिट पाएको थियो।
निर्वाचनमा जित हासिल गरे पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन। नोभेम्बर १९ मा विद्यार्थी सूचीका अलेक्जान्डर चुपिच संसद् सभामुख निर्वाचित भएका छन्।
नयाँ राजनीतिक समूहका लागि आन्तरिक सुधारसँगै विदेश नीति सन्तुलित बनाउनु अर्को चुनौती हुनेछ। करिब ६६ लाख जनसंख्या भएको सर्बिया युरोपेली संघ (ईयू) मा प्रवेश गर्ने आकांक्षा र रूससँगको परम्परागत निकट सम्बन्धबिच लामो समयदेखि सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा छ।
विद्यार्थी सूचीका प्रतिनिधिहरूले ईयू सदस्यताका लागि आवश्यक सुधारलाई तीव्रता दिने संकेत दिएका छन्। उनीहरूले कानुनी शासन, प्रभावकारी सरकारी संस्था र अर्थतन्त्रमा सुधारलाई युरोपेली एकीकरणको आधार मानेका छन्। यद्यपि, ईयूसँग नजिकिँदैमा रूससँगको आर्थिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छैनन्।
इजरायलसँगको सम्बन्ध र कोसोभोको विषय पनि नयाँ नेतृत्वका लागि संवेदनशील बन्ने देखिन्छ। विद्यार्थी समूहले इजरायलसँगको हतियार व्यापार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, कोसोभोको स्वतन्त्रतालाई मान्यता नदिने सर्बियाको परम्परागत अडान कायम राख्दै ईयूको मध्यस्थतामा संवाद जारी राख्ने संकेत दिएको छ।
यसरी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट सत्ताको केन्द्रमा पुगेको विद्यार्थी समूहले टेलिभिजन सामग्रीदेखि श्रम अधिकार र विदेश नीतिसम्म परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ। तर यी प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न र आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती सामना गर्न उसले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८३ १८:५० आइतबार