काठमाण्डौ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट लेखिएको देखाउने सफ्टवेयरको रिपोर्टलाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थीका शोधपत्र, अनुसन्धान तथा शैक्षिक लेखन अस्वीकार गर्ने अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थामा कानुन अध्ययनरत ६ जना विद्यार्थीले एआई डिटेक्टरको नतिजालाई निर्णायक प्रमाण मानेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक कारबाही गर्ने वा शोधपत्र अस्वीकार गर्ने व्यवस्था रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।
निवेदकहरूले एआई डिटेक्टरको विश्वसनीयता, विद्यार्थीको वैयक्तिक गोपनीयता, अनुसन्धानको मौलिकता परीक्षण गर्ने विधि तथा शैक्षिक न्यायको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूले कुनै सफ्टवेयरले विद्यार्थीको लेखनमा एआई प्रयोग भएको संकेत गरेकै आधारमा त्यसलाई अमौलिक ठहर गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरको नतिजालाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थीको शोधपत्र, अनुसन्धान प्रतिवेदन वा अन्य शैक्षिक लेखन अस्वीकार गर्ने अभ्यास रोक्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूका अनुसार एआई प्रयोग भएको देखाउने सफ्टवेयरको निष्कर्ष पूर्ण रूपमा विश्वसनीय हुन्छ भन्ने सुनिश्चित मापदण्ड छैन।
यस्तो अवस्थामा सफ्टवेयरबाट प्राप्त स्कोरलाई नै अन्तिम प्रमाण मानेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक कारबाही गर्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको तर्क छ।
विशेषगरी विद्यार्थीले आफैँ लेखेको सामग्रीमा समेत एआई प्रयोग भएको देखिने जोखिमबारे पर्याप्त परीक्षण र मूल्यांकन आवश्यक रहेको विषय निवेदनमा उठाइएको छ।
रिटमा शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सनको प्रयोगबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उक्त समितिमार्फत एआई डिटेक्टरको वास्तविक आवश्यकता, औचित्य, प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयताबारे विस्तृत अध्ययन गराउनुपर्ने निवेदकहरूको माग छ।
विशेषज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन र निष्कर्षका आधारमा मात्रै शैक्षिक क्षेत्रमा एआई प्रयोग तथा पहिचानसम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसले एआई डिटेक्टरको प्रयोगलाई स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्ने प्रश्न उठाएको छ।
निवेदकहरूले विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताका शोधपत्र विदेशी निजी कम्पनीका सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने अभ्यासप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
विशेषगरी टर्निटिन (Turnitin) र आईथेन्टिकेट (iThenticate) जस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको बौद्धिक सिर्जना, अनुसन्धान सामग्री र व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको जिकिर छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा मातहतका निकायहरूले अनुसन्धान सामग्री यस्ता सफ्टवेयरमा अपलोड गर्दा विद्यार्थीको वैयक्तिक गोपनीयता र सूचनासम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
निवेदकहरूले यस्ता सफ्टवेयरको प्रयोगमा समेत तत्काल रोक लगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यद्यपि, कुनै विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग हुँदैमा गोपनीयता उल्लङ्घन भएको स्वतः प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित सेवाको डेटा संकलन, भण्डारण, प्रयोग तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
रिटमा विश्वविद्यालयका शोधपत्र मात्रै नभई शैक्षिक जर्नलमा प्रकाशनका लागि पेस गरिएका लेख तथा अनुसन्धान सामग्रीको मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले विदेशी वा पर्याप्त परीक्षण नभएका एआई डिटेक्सन उपकरणको स्कोरलाई मात्रै आधार बनाएर अनुसन्धान लेख प्रकाशन गर्न अस्वीकार गर्ने अभ्यास रोक्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले शैक्षिक सामग्रीको मौलिकता र गुणस्तर मूल्यांकन गर्दा सम्पादकीय तथा मानवीय परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, कुनै अनुसन्धान सामग्रीमा एआई प्रयोग भएको आशंका लागे लेखकलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
लेखक तथा विद्यार्थीलाई लिखित र मौखिक सुनुवाइको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयसमेत रिटमा समेटिएको छ।
यसले शैक्षिक मूल्यांकनमा सफ्टवेयरको नतिजाभन्दा प्रमाणमा आधारित मानवीय निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहसलाई अघि सारेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।