काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइपुगेको ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ माथि सोमबारदेखि छलफल सुरु हुँदैछ ।
तर, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त नबनाएको तथा बोर्ड र सेन्सर बोर्डको गठन प्रक्रियालाई सरकार र मन्त्रालयको अंकुशमा राखेको भन्दै चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवाला संघ–संस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )