४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन चलचित्र विधेयकमा २४ जना सांसदले १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रस्तावनादेखि नै संशोधन परेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न चलचित्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले…’ भन्ने छ ।
यी शब्दहरूको सट्टा ‘… स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न, चलचित्र क्षेत्रलाई समावेशी एवम् सङ्घीय संरचना र आधुनिक सूचना प्रविधिको नूतन आयाम अनुकूल बनाउन चलचित्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले..’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कमल सुवेदीको छ ।
रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले ‘चलचित्र क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, कलात्मक, सिर्जनशील, गुणात्मक निर्यातमुखी सांस्कृतिक प्रवर्धनात्मक एवं मनोरञ्जनात्मक व्यावसायिक चलचित्र उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने विषय प्रस्तावनामै लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
साथै, स्वदेशी चलचित्रको विकास, संरक्षण, सम्बर्धन तथा प्रवर्धन गर्दै चलचित्रको निर्माण, वितरण, प्रदर्शन तथा एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त हुने गरी नियमन र सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाउन लागेको भनेर प्रष्ट गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यी लगायतका संशोधन प्रस्तावहरू परेका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा ले चलचित्र विधेयकमा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को परिभाषा थप्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘डिजिटल प्लेटफर्म’ भन्नाले ओटीटी प्लेटफर्म, डिजिटल स्ट्रिमिङ् प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म सम्झनुपर्छ’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक थापा र सचेतक राईको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
साथै उनीहरूले ‘बोर्ड’ भन्नाले ‘संघीय चलचित्र विकास बोर्ड सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । रास्वपा सांसद मनिष झाले पनि चलचित्र विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्मको परिभाषा गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘डिजिटल प्लेटफर्म’ भन्नाले इन्टरनेट, मोबाइल एप, ओटीटी, स्ट्रेमिङ सर्भिस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट चलचित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने माध्यम सम्झनुपर्छ ।’ भनेर लेखिनुपर्ने सांसद झाको प्रस्ताव छ ।
‘ओटीटी सेवा’ भन्नाले इन्टरनेट बेस्ड अन डिमान्ड अडियो भ्युजल सर्भिस सम्झनुपर्छ, जसअन्तर्गत चलचित्र, वेब सिरिज, डकुमेन्ट्री वा अन्य श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध गराइन्छ’ भनेर पनि लेख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यी सहित चलचित्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले २४ समूहमा १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका हुन् ।
विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नु यो विधेयकको उदेश्य रहेको छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो विधेयक १४ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २८ माघ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको चलचित्र विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।