निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग छलफल गरी धारणा बुझेको हो ।
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको मितिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवादमा एउटै मितिमा गर्ने कि फरकफरक मितिमा भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग छलफल गरी धारणा बुझेको हो । स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा आयोगले निर्वाचन तयारीबारे दलहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छ भने दलहरूले निर्वाचनको मितिलाई लिएर फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।
सत्तारुढ दल रास्वपा र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले आर्थिक भार र प्रशासनिक सहजताका लागि दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गराउनुपर्ने समान धारणा राखेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पटक–पटक निर्वाचन गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा सरकारको कामसमेत प्रभावित हुने भन्दै एकैपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले कानुनलाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि व्यावहारिक र सहज रूपमा दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि सँगै गर्ने कि- सँगै गर्दाका फाइदा के छन्, बेफाइदा के छन्; छुट्टाछुट्टै गर्दाका फाइदा के छन्, बेफाइदा के छन्-यसमा हामी बृहत् छलफल गर्छौं,' उनले भने ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले आयोगले थालेको परामर्श सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन मिति तय गर्ने विषयमा सरकार र आयोग दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । 'निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । तर सरकारले अरु कतिपय विषयहरूमा म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्ष चिन्दिनँ, कसैलाई चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्ने गर्दा अरु बेलामा सरकारको कामकारबाही चल्छ, तर निर्वाचनमा चल्दैन,' थापाले भने ।
निर्वाचन सरकारको एकलौटी निर्णयको विषय नभएको भन्दै उनले दलहरूसँगको सहमतिमै खर्च र व्यवस्थापनको झन्झट कम हुने तथा सरकारको कामकारबाही प्रभावित नहुने गरी स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको मितिका विषयमा दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'निर्वाचन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति, संविधानको सुदृढीकरणको निम्ति एउटा अनिवार्य आधार र शर्त हो,' उनले भने । उनले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारका लागि आफूले नै पहल गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मत अघि सारे ।
एमालेले भने संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै फरकफरक मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । बैठकस्थल पुगेका एमाले अध्यक्ष छलफलमा सहभागी नभई फर्किएपछि पार्टीका तर्फबाट नेता देवेन्द्र दाहालले धारणा राखेका थिए । नेता दाहालले स्थानीय तहको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने भएकाले कानुनबमोजिम आ–आफ्नै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आयोगले भने दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा कानुनी र व्यवस्थापकीय जटिलता आउन सक्नेबारे दलहरूलाई सचेत गराएको छ । यद्यपि, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेमा जुनै मोडलमा पनि निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि आरेन राईले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे भने राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भने एउटै मितिमा निर्वाचन हुन लागेको भनी बाहिर आएका चर्चाबारे आयोगको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए ।
दलहरूले आगामी निर्वाचनका विषयमा सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र आ–आफ्नो पार्टीभित्रसमेत थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।
दशरथ राई कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।