२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा न्यूनतम १० देखि ६० सिट क्षमतासम्म यात्रु बोक्ने सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । सिटी सवारीले योभन्दा बढी क्षमतामा पनि यात्रु ओसार्छन् ।
रोचक के छ भने यसरी एउटा सवारीसाधन भित्र दर्जनौं यात्रु बोकेर हिँड्ने सवारी चालक उत्पादनमा सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैन ।
‘ड्राइभर कोटा’ मा सरकारले छात्रवृत्ति छुट्याउँदैन । ड्राइभर उत्पादन गर्ने स्कुल खुलेका छैनन् । ड्राइभरलाई विदेश तालिममा पठाउने कुनै प्रावधान छैन । ठूल्ठूला सरकारी तक्मा र सम्मान ड्राइभरले पाउँदैनन् ।
शारीरिक र मानसिक रूपमा सबैभन्दा चनाखो, सक्षम र दुरुस्त रहनुपर्ने यो पेसा आज नेपालमा सबैभन्दा अपहेलित छ । यी सवारी चालकले आफ्नो बलबुतामा सवारीसाधन हाँक्न सिकेका हुन्छन् ।
उनीहरूलाई यात्रुको चुस्त व्यवस्थापन, सवारी नियम, पूर्वाधार अवस्थाबारे त्यति धेरै जानकारी हुँदैन । बरु वर्षौंको अनुभवले खारिएर उनीहरूले दक्षतापूर्वक यातायात चलाइरहेका हुन्छन् ।
तर, कुनै एक दुर्घटनामा सबै भार चालकलाई बोकाएर अन्य सरोकारवाला उम्किन्छन् । सरकारले पेसागत रूपमा जनशक्ति उत्पादनमा धेरै लगानी गरेको छ । चाहे त्यो शिक्षक होस् वा डाक्टर वा इन्जिनियर ।
‘एक डाक्टरले एक दिन गल्ती गर्दा एक बिरामीको ज्यान जान सक्छ, एक शिक्षकले राम्रो पढाएन भने विद्यार्थी फेल होला, तर एक ड्राइभरले गल्ती गर्यो भने एकसाथ धेरै जिन्दगीको क्षति हुन्छ, चालक पेसा त्यति संवेदनशील छ,’ सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त भन्छन् ।
उनको भनाइमा सहमत छन् नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष सरोज सिटौला । उनका अनुसार अहिले हरेक चालकले आफ्नो क्षमतामा सवारी चलाउन सिकेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय स्वरोजगार छन् । धेरै पढेका र शिक्षित व्यक्ति चालक पेसामा आउन मान्दैनन् ।
तर, विडम्बना के छ भने कोही व्यक्ति चालक भइसकेपछि पनि उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन, कार्यक्रम छैन, बरु सरकारकै निकायले चालकलाई हतोत्साही बनाउँछन् ।
एकातर्फ नेपालको सडक पूर्वाधारमा आफ्नै चुनौती छन् । निर्माणाधीन आयोजना वर्षांै अलपत्र पार्दा पनि कोही कुनै कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्दैन । त्यसमाथि प्राकृतिक विपद्ले छिनछिनमा दिने चुनौती अर्कातर्फ छ ।
‘सडक सुरक्षामा चालक एक पात्रमात्र हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘यहाँ त सबैको जिम्मेवारी हुन्छ होला नि !, त्यसोभए चालकमात्र किन अपहेलित ? किन दोष्ीा ?,’ उनका प्रश्न छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा अर्को विडम्बना तथ्यांक अभाव हो । नेपालमा कति सार्वजनिक यातायात छन्, कति जनशक्ति यसमा आश्रित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक राज्यका निकायसँग नै छैन ।
सिटौलाका अनुसार नेपालमा यात्रु र ढुवानी गरी सार्वजनिक यातायातमा ११–१२ लाख जनशक्ति आबद्ध रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ५–७ लाख चालक रहेको अनुमान छ । कम्पनी, रुट र क्षमता अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकले मासिक ३० हजारदेखि १ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् ।
कम्पनीहरू मार्फत हुने सामाजिक सुरक्षा बाहेक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनका चालक उत्पादन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुधारमा अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी चालक र उसको भूमिकालाई राज्यले कतै पनि चिन्न नसक्नु सबैभन्दा दु:खद पक्ष भएको बताउँछन् । ‘यो पेसा मर्यादित बनाइएन, हामी राज्यकै निकायमा काम गर्नेहरूले नै यो विषय बुझाउन सकेनौं,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई हरेक वर्ष विभिन्न छात्रवृत्ति लगायत सुविधा दिन्छ । कतिपय प्रदेशले पोसाक भत्तामाथि स्थानीय पोसाक लगाएबापत थप भत्तासमेत दिन्छन् ।
‘सामाजिक सुरक्षा होस् वा बीमा, कुनै पनि सुविधा, तालिम वा वैदेशिक अवलोकन भ्रमणमा राज्यले चालकका नाममा एक सुको पनि लगानी गरेको छैन,’ गृहका ती अधिकारी भन्छन् ।
आफैं तालिम लिएर सक्षम बनेको चालकको हौसला बढाउन, ऊमाथिको मानसिक दबाब कम गर्न सरकारले चालकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति वा स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सुविधा दिन सक्ने ठाउँ भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा चालक पेसा मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्नेबारे पटक–पटक छलफल हुने गरेको छ । कैयौँ विज्ञले यो विषय उठाउने पनि गर्छन् । तर, बैठकमा उठेसँगै विषय पुन: सेलाउँछ ।
अहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) दुर्घटनाका घटना बढी छन् । केही अघिसम्म डिजेल–पेट्रोल इन्जिन र प्रविधिका गाडी चलाइरहेका चालक एक्कासि ईभीमा सिफ्ट भए ।
स्वाभाविक रूपमा यी गाडी डिजेल/पेट्रोलभन्दा फरक इन्जिनियरिङमा निर्माण भइरहेका छन् । गाडी सिफ्ट भएसँगै चालकको क्षमता पनि सिफ्ट हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारी वा निजी क्षेत्रले त्यस्ता तालिम कार्यक्रम चलाउन जरुरत नै ठानेका छैनन् ।
बरु चालक स्वयं नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदैछन् । सोही क्रममा हुने स–साना गल्तीले पनि आज ठूलो मानवीय क्षति त निम्तिएको छैन ? यसबारे गम्भीर भने कुनै पक्ष छैनन् ।
नेपालमा चालक पेसालाई नैतिक रूपमा समेत प्रश्न गरिन्छ । कतिसम्म भने केही समय अगाडि आफ्नो छेउको सिटमा महिला यात्रु राखेर गाडी नचालाउन समेत अनुरोध गरिएका सूचना सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा देखिएका थिए ।
सार्वजनिक सवारी चालकलाई व्यावसायिक बनाउने, आफ्नो दक्षता अनुसार आकर्षक पारिश्रमिक दिने, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने चालक मार्फत हुन सक्ने सडक सुरक्षाका जोखिम न्यूनीकरण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।
