बाढीबाट विस्थापित विद्यार्थीलाई पढाउन रसुवाको हाकुबेंसी आधारभूत विद्यालय ललितपुरको गोदावरीमा स्थानान्तरण गरिएको छ, अन्य ७ विद्यालयका विद्यार्थी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका छन्
शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधनमा अपांगता भएका, गर्भवती र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै रजिस्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीले त्रिविबाट सञ्चालन हुने सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन विधिबाट व्यवस्थापन गरिने बताए ।
गत वर्षभन्दा डेढ महिनाअघि नै १२ पास गरेका विद्यार्थीले एमबीबीएस, नर्सिङ, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका लागि प्रवेश परीक्षा दिन मध्य कात्तिकसम्म पर्खनु पर्ने भएको छ
शिक्षालाई रोजगारी र आम्दानीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै विद्यार्थीको रोजाइ विज्ञान र व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुँदा मानविकी विषयको भविष्य खुम्चिँदै गएको छ ।
समझदारीअनुसार दुवै विश्वविद्यालयबीच स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी आदानप्रदान, भिजिटिङ प्रोफेसरसिप तथा वैज्ञानिक भ्रमण, व्याख्यान र सेमिनार सञ्चालन, संयुक्त अनुसन्धान तथा आपसी परामर्शलगायत क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य गरिनेछ।
प्रस्तावित ‘अमेरिका–चीन एआई संवाद’ अन्तर्गत एआईसँग सम्बन्धित सम्भावित घटना वा राष्ट्रिय सुरक्षासम्म पुग्न सक्ने जोखिमबारे एकअर्कालाई जानकारी गराउने संयन्त्र बनाइनेछ
भोटेकोशी बाढीले ३४ शिक्षण संस्थामा क्षति पुर्याएको छ भने २८ विद्यालयमा होल्डिङ सेन्टर राखिएको छ । बाढीमा करिब साढे ९ हजार बालबालिकाले अभिभावक, घर र विद्यालय गुमाएका छन् । कम्तीमा सय जनाका आमाबाबु दुवै बाढीमा परेका छन् ।
जेभियर कम्युनिटीका तर्फबाट अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारी र कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भण्डारीले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई चेक हस्तान्तरण गरे।
बाढीबाट १८ वटा विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन् । जसमा ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लम्साललाई शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
आमाबाबु दुवै गुमाएका, दुईमध्ये एक गुमाएका, घर बगाएर/डुबाएर विस्थापित भएका, बाढीबाट प्रभावित भई विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको वर्गीकरण गरेर आवासीय सुविधा, पूर्ण एवं आंशिक छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अध्ययनका लागि व्यवस्था गरिएका कक्षा १ देखि १० सम्म बाढी प्रभावित विद्यार्थीमध्ये २१ जना छात्र र ३७ जना छात्रा छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका आफूलाई सहज हुने नजिकका जुनसुकै विद्यालयमा जान सक्छन्, उनीहरूलाई विद्यालय पोसाक अनिवार्य गरिएको छैन ।
आर्थिक कठिनाइका कारण यी बालबालिकाले विद्यालय वा उच्च शिक्षा छाड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको फाउन्डेसनद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सीटीईभीटीले कतै होमसेन्टर दिए पनि सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड लागू नगरेर पक्षपात गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।
विराजसिंह थापा २२ वर्षदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत छन् । उनले नर्वेबाट जलविद्युत्सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ६ वटा विश्वविद्यालयमा मंगलबार रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका छन् ।
कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षासहित निजी विद्यालयको सञ्चालन, शिक्षकको व्यवस्थापन, कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलकाअनुसार ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी (लेखा हेर्ने) र विद्यालय सहयोगीको तलब मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
साउनयता समकक्षताका लागि करिब ३१ सय विद्यार्थीले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइँटेल, विकास नकर्मी, विमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सञ्जेल, सुबोध शर्मा र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सर्टलिस्टमा समावेश गरिएको छ ।
नतिजा प्रकाशन गर्न हतार गर्नु नहुने र त्रुटि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको निर्ष्कष छ ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बडीकेदार गाउँपालिकामा निर्मित क्याम्पसको भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव बशिष्ट नन्दन र गाउँपालिकाका अध्यक्ष भैरवबहादुर साउदले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे ।
बेंसीसहरस्थित भूपू सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालयसँग २ दशकदेखि चलिरहेको ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरु नेपाल आएका हुन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको थियो ।
कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले नियमावली संशोधनको माग गर्दै सडक प्रदर्शनदेखि सरकारलाई साँचो बुझाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका जोशीलाई पुन: उपकुलपति बनाइएको हो ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले विकासको दीर्घकालीन आधार ज्ञान र अनुसन्धान रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
