काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय...
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै सरकार यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जुटेको छ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्मूल्याङ्कन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सो रकम उपयोग गरिनेछ।
Read full story at source ( hamrakura.com )
Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.
जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा कोप–३१ का उच्च अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्।
२६ कात्तिक, अन्ताल्या (टर्किए) । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) का उच्च अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई …
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयमा नेपालले जोड दिएको छ ।
काठमाण्डौ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान तथा प्रतिफलसमेत गरी संकलित रकम १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ। गत असोज...
