उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधार, बजार प्रवर्द्धनको अभाव र सरकारी प्रक्रियाका कारण निर्यात विस्तार हुन नसकेको उद्योगीको टिप्पणी छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर सुधार, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कोशीको उत्पादन, विश्व बजारमा पहुँच’ विषयक दोस्रो सत्रमा सहभागी उद्योगी तथा सरकारी प्रतिनिधिहरूले उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार, बजार प्रवर्द्धनको अभाव र सरकारी प्रक्रियाका कारण निर्यात विस्तार हुन नसकेको जनाए ।
कोशीको हिस्सा नेपालको कुल उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत र कुल निर्यातमा करिब ३७ प्रतिशत रहेको एसियन थाई फुड्सका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजुको भनाइ छ । तर प्रदेशका करिब ४४ प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले गुनासो गरे । विराटनगरबाट सुरु भएको एसियन थाई फुड्सले २८ भन्दा बढी देशमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गरिरहेको उनको भनाइ छ । वार्षिक ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको कम्पनीले आफ्नै प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरेको जाजुले बताए ।
‘विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादन स्थापित गर्न उद्योगी आफैं बजार खोज्दै जानुपर्छ । तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी हुन ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । सबै उद्योगीले यस्तो खर्च धान्न सक्दैनन्,’ उनले भने । सरकारले निर्यात अनुदानमा छुट्याएको रकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालका उत्पादनलाई एउटै छानामुनि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी गराउन कम्तीमा एक हजार वर्गफिटको साझा नेपाली प्रदर्शनी कक्ष बनाउनुपर्ने उनले जनाए ।
नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी र साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात हुँदै आएको छ । अम्रिसो, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उपजमा पनि निर्यातको सम्भावना छ । तर कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुने उद्योग परिसंघ कोशीका उपाध्यक्ष गिरिजा सारडाको टिप्पणी छ । नीतिगत स्थिरता र कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । आफ्नो समूहले स्थापना गरेको परवानीपुर रबर उद्योगले रिसाइकल गरिएको रबरका साथै त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर अटोमोबाइल ट्युबसमेत निर्यात गरिरहेको उनले जनाइन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, टर्किए र श्रीलंकासम्म उत्पादन पुगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न उत्पादन राम्रो हुनुपर्छ । प्रविधि र गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ भए उत्पादनको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि सहयोगी नीतिगत वातावरण आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
नेपाल खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर बन्दै गएको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहले बताए । कुनै समय नेपालबाट भारत र बंगलादेशसम्म धान तथा चामल निर्यात हुने गरे पनि अहिले चामल, गहुँ र दालमा समेत आयातमा निर्भर हुनुपरेको उनको भनाइ छ । कृषिमा श्रमिक अभाव, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, समयमा मल र बीउ उपलब्ध नहुनु तथा सिँचाइको अभावले उत्पादन प्रभावित भएको उनले जनाए । किसानलाई खेतीमा आकर्षित गर्न सरकारले मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुका साथै उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने साहको सुझाव छ ।
पछिल्लो समय निर्यातमा देखिएको वृद्धि दिगो नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको टिप्पणी छ । पाम र सोयाबिन तेलको आयात गरेर प्रशोधनपछि भारत निर्यात गर्ने व्यापारले निर्यातको तथ्यांक बढाए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन उपलब्धि मान्न नसकिने उनले जनाए । कोशीमा उत्पादित कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र बाहिर पठाउनुको सट्टा यही प्रशोधन, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर तयारी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘हामीसँग उत्पादनको सम्भावना छ । तर त्यसलाई तयारी वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगको अभाव छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सरकारले आकर्षक नीति ल्याउनुपर्छ,’ राउतले भने । भारतमा तयारी वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्थाले पनि नेपाली उद्योगलाई समस्या पारेको उनको भनाइ छ । चिया परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न उनको माग छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि बदलिनुपर्ने बताए । ‘नीति बनेपछि त्यसका आधारमा कानुन र कानुनका आधारमा कार्यविधि बन्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा प्रक्रिया उल्टो छ । कानुनमा धेरै कुरा लेखिन्छ तर अन्त्यमा सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेअनुसार हुने व्यवस्था राखिन्छ,’ उनले भने ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास र राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई औपचारिक र सद्भावना भ्रमणमा मात्र सीमित नराखी नेपाली उत्पादनको बजार खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने निरौलाले बताए । छलफलका सहभागीले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य, किसानले उत्पादनको भुक्तानी समयमै पाउनुपर्ने व्यवस्था र होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई दर्ताको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय पनि उठाए ।
सुरज कुँवर विगत २२ वर्ष देखि कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध छन् । उनी उड्डयन, पर्यटन र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन्।