प्रशासनिक झन्झट र स्थानीय तहका कर तथा पूर्वाधार अभावका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको सरोकारवालाको दाबी छ ।
नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र स्थानीय तहका कर तथा पूर्वाधार अभावका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उद्यमीले बताएका छन् । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मनोबल अझै उच्च बन्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका कानुन पनि तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे हेर्न जरुरी रहेको उनीहरूले जनाए ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व : सम्भावनाबाट समृद्धितर्फ’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘व्यवसायीको मनोबल कसरी उकास्ने ?’ विषयक पहिलो सत्रमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यवहारमा सुधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले दुईतिहाइको सरकार भए पनि व्यवसायीको मनोबल उच्च हुन नसकेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले गुनासो गरे । लगानीका लागि नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भए पनि व्यवसायी अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग, पर्यटन र व्यवसायका लागि सम्भावनायुक्त मुलुक भए पनि विभिन्न घटनाक्रमले व्यवसायीको मनोबल घटाउने र बढाउने गरेको उनले बताए । ‘सरकारको दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमताले नै देशको विकासको दिशा तय गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली बसेर यहाँ काम नगरी कहाँ गएर गर्ने ? हामी उद्योगी व्यवसायी हौं, व्यवसायबाहेक अरू के गर्ने ? त्यसैले हामी त पानीको लहर हेर्छौं, जता बग्छ, त्यतै बगिहाल्छौं ।’
व्यवसायका लागि पुँजी, पूर्वाधार, मनोबल र नीति— सबै पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको र कुनै एउटा पक्ष कमजोर भए पनि व्यवसाय दिगो हुन नसक्ने मुन्दडाको भनाइ छ । कर नीतिमा स्पष्टता र दीर्घकालसम्म एउटै नीति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । करिब ६ सय ५० बिघा जग्गालाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
अहिले उद्योगमा नयाँ लगानी गर्ने वातावरण नै नभएको उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले बताए । उद्योग स्थापना गर्नेदेखि उत्पादन सुरु गर्दासम्म विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र स्थानीय अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनले गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहले उद्योगीका समस्या समाधान गर्नुभन्दा सदस्यता शुल्क र विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाएर उल्टै दुःख दिने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) स्वीकृत गर्नसमेत तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।’
स्थानीय तहमा तीन किलोमिटर सडक बनाइदिन पटक–पटक भन्दा पनि नबन्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्, समस्या राखिरहेका छौं, समाधान नै हुँदैन,’ उनले भने । दुलालका अनुसार यस क्षेत्रका उद्योग अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । विगतमा ६ सयभन्दा बढी उद्योग रहेको र एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको औद्योगिक क्षेत्र अहिले कमजोर बन्दै गएको उनले बताए ।
‘हामीलाई बैंकको सस्तो ब्याजदर होइन, स्थायी नीति चाहियो, बरु बैंकको ब्याजदर बढे पनि तिर्न तयार छौं,’ दुलालले भने, ‘१० वर्षसम्म नीतिमा परिवर्तन नभइदिए हामी काम गर्न र लगानी गर्न तयार छौं ।’ उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा स्थानीयको विरोध, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, करसम्बन्धी समस्या र विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोधले उत्पादन लागत बढाएको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा कानुनी स्थायित्व र काम गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनले जनाए ।
सरकारले परिमार्जन गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएकोबारे तल्लो तहबाटै अनुगमन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि त्यसको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफू महासंघको अध्यक्ष हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक कानुनी सुधारका सुझाव सरकारलाई दिएको र तीमध्ये कतिपय विषय अहिले अघि बढाइएको उनले बताए । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट इतिहासमै सम्भवतः कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध भएको पनि उनले सुनाए ।
‘सरकारले गरेका नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा आए विद्यमान उद्योगमा लगानी थपिने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने र रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘कानुन बनेर मात्रै भएन, त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’
निजी क्षेत्रप्रति राज्य र समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्ने कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जनाए । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्र र सरकारको सहयात्रीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले निजी क्षेत्रमा त्रास र असुरक्षाको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा पक्राउ पर्ने तथा घरमा खानतलासी हुने हो कि भन्ने डर कायमै रहेको सुनाए । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई लुटाहा, ठग र राजस्व छल्ने समूहका रूपमा हेर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले पनि लगानीको वातावरण प्रभावित पारेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएको र लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको लिङ्थेपले बताए । कानुनी तथा प्रक्रियागत कारणले कुनै काम गर्न नसकिने भए त्यसको कारण स्पष्ट खुलाएर जानकारी दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, रोजगारीको प्रमुख दाता हो र समाजको अपरिहार्य निकाय हो भन्ने बुझाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।