४ मंसिर, काठमाडौं । ‘शेरबहादुर देउवाको हातमा कांग्रेस जानुपर्छ अझै,’ रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपानेले भनेको अडियोमा प्रष्ट सुनिन्छ।
त्यसमा सही थाप्दै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटा थप्छिन्, ‘अदालतले पनि फैसला गरेर शेरबहादुर देउवाकोमा मान्यता जानुपर्छ स्थानीय चुनावसम्म। र, ओलीलाई पनि रोक्नुहुन्न। किनभने डबल चर्को भएर निस्कनुपर्छ ओली र महेश बस्नेत।’
बीचमा अर्का रास्वपा सांसदको आवाज सुनिन्छ, ‘रोकिँदैनन्, उनीहरूको स्वभाव नै त्यही हो।’
त्यसपछि अझै हौसिएका न्यौपाने फेरि थप्छन्, ‘त्यसको फाइदा हामी लिन्छौँ तर त्यसको हामीले पनि काम गर्नुपर्छ। फेरि त्यतिले मात्र पुग्दैन।’
बाँस्कोटा थप्छिन्, ‘काम नगरे त हामीलाई पनि त्यही ठाउँमा पुर्याइदिन्छन्।’
यो संवाद चीन भ्रमणमा रहेका सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूबीच भएको हो। उनीहरू चीनको एउटा प्रविधि प्रदर्शनीमा रोबोटको प्रदर्शन हेरिरहेका बेला खिचिएको भिडियोमा उनीहरूको कुराकानी पनि रेकर्ड भएको छ।
जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा सुनिएको संवाद अहिले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। खासमा यो भिडियो संयोगवश रास्वपाका उनै सांसद न्यौपानेको फेसबुक वालबाट श्रेष्ठले तानेका हुन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा रास्वपाको २० सदस्यीय टोली बेइजिङलगायत ठाउँको भ्रमणमा छ। टोलीको नेतृत्व पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गरिरहेका छन्। भ्रमणमा सांसद श्रीराम न्यौपाने र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटासहित पार्टीका नेता तथा सांसद सहभागी छन्।
टोलीको भ्रमण कार्यक्रम प्रविधि, औद्योगिक विकास, आर्थिक सहकार्य, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा केन्द्रित छ। तर, भ्रमणका क्रममा खिचिएको भिडियोमा सुनिएको संवादले भ्रमणको उद्देश्यभन्दा फरक राजनीतिक बहस जन्माएको छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा अदालतले कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति र त्यसबाट रास्वपाले राजनीतिक लाभ लिन सक्ने भनाइले प्रश्न उठाएको छ।
भिडियोमा सुनिएको संवादको केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद छ। कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा शेरबहादुर देउवा पक्ष र अर्को पक्षबीचको राजनीतिक तथा कानुनी संघर्ष जारी रहेको सन्दर्भमा सांसदहरूको कुराकानी सार्वजनिक भएको हो।
संवादमा न्यौपानेले कांग्रेस देउवाकै हातमा जानुपर्ने धारणा राखेको सुनिन्छ। त्यसपछि बाँस्कोटाले अदालतले पनि स्थानीय चुनावसम्म देउवा पक्षलाई मान्यता दिने गरी फैसला गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्छिन्।
उनले त्यसपछि केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतको नाम लिँदै उनीहरू रोक्न नहुने र त्यसो हुँदा दुवै पक्ष अझ चर्को रूपमा प्रस्तुत हुने आशयको अभिव्यक्ति दिन्छिन्। अर्का सांसदले पनि उनीहरूको स्वभाव नै त्यस्तै भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको सुनिन्छ।
यसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक अवसरका रूपमा हेरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद राजनीतिक दलको आन्तरिक विषय मात्र होइन, त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक निकायको हुन्छ। यस्तो विवादमा अदालतले उपलब्ध प्रमाण, कानुन र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, भिडियोमा सांसदहरूले अदालतले कुन पक्षलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आशयको कुरा गरेको सुनिन्छ। अझ, त्यसबाट अर्को दललाई हुने राजनीतिक लाभबारे समेत उनीहरूले छलफल गरेको देखिन्छ। जबकि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर सत्तारुढ दलकै नेताहरु विपक्षी दलको कानुनी लडाइँभित्र शक्तिको गलत र अनुचित प्रयोग गर्दै प्रवेश गरेकाले यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्याय निरुपणको मात्रै विषय रहेन भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरू हुनुका साथै बाँस्कोटा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति पनि हुन्। त्यसैले न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएको विवादमा उनले व्यक्त गरेको भनाइले थप चासो सिर्जना गरेको छ।
संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकी व्यक्तिले अदालतको निर्णयबारे सार्वजनिक रूपमा कस्तो धारणा राख्छिन् भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन्।
त्यसैले यो संवादलाई केवल सांसदहरूबीचको हल्का गफ भनेर पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।
संवादमा न्यौपानेले कांग्रेसभित्रको विवादबाट रास्वपाले फाइदा लिन सक्ने बताएका छन्। तर, उनले त्यसका लागि रास्वपाले पनि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दलभित्रको विवादबाट अर्को दलले अवसर खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर, यहाँ प्रश्न राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मात्र होइन। अदालतमा विचाराधीन विवादको सम्भावित निर्णयलाई आफ्नो दलको राजनीतिक लाभसँग जोडेर हेर्ने अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको बुझाइ र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाएको छ।