अहिले युरोप जाने प्रत्येक १० श्रमिकमध्ये झन्डै ९ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले श्रमिकलाई बिचौलिया, चर्को शुल्क, ठगी र शोषणको जोखिमतिर धकेलिइरहेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दै युरोपका रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण रोके पनि त्यसले जोखिम घटाउनुको साटो झन् बढाएको छ । संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो बन्द भएपछि व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जानेको संख्या पाँच वर्षमै २२ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
अहिले युरोप जाने प्रत्येक १० श्रमिकमध्ये झन्डै ९ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले श्रमिकलाई बिचौलिया, चर्को शुल्क, ठगी र शोषणको जोखिममा धकेलेको छ ।
युरोपमा नेपाली श्रमिक अलपत्र पर्ने र कागजातविहीन हुने क्रम बढेपछि सरकारले त्यहाँका रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया रोकेको थियो । नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चालिएको यो कदमले अपेक्षित परिणाम भने दिन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०२०/२१ मा युरोप जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ३ सय ६६ थियो । २०२५/२६ को आंशिक अवधिमा यो संख्या बढेर ५३ हजार २ सय १४ पुगेको छ । यससँगै कुल श्रम स्वीकृतिमा व्यक्तिगत माध्यमको हिस्सा ४९.२ प्रतिशतबाट बढेर ८६.७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात्, युरोप जाने प्रत्येक १० श्रमिकमध्ये झन्डै ९ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् ।
८ मार्च २०२३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले प्रकाशित गरेको ‘ नेभिगेटिङ द युरोपियन करिडोर : इमर्जिङ ट्रेन्ड्स एन्ड डाइनामिक्स अफ नेपाली लेबर माइग्रेसन ’ अध्ययनले प्रमाणीकरण रोकिएपछि श्रमिकले व्यक्तिगत पहुँच, एजेन्ट र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको देखाएको छ ।
‘संस्थागत भर्ती प्रक्रिया खुम्चिँदा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भर्ती, चर्को शुल्क असुली, ठगी र श्रमिक शोषणको जोखिम बढेको देखिन्छ,’ सेस्लामका अनुसन्धान निर्देशक जीवन वानियाँले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले नियमन गर्न खोजेको आप्रवासनको क्षेत्र नै नियमनको पहुँचभन्दा बाहिर जान थालेको छ ।’
युरोपस्थित नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्नुका पछाडि केही व्यावहारिक कारण अघि सारेका थिए । गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक अलपत्र पर्ने, भिसा अवधि सकिएपछि गैरकानुनी रूपमा बस्ने वा अर्को देशमा जाने क्रम बढेको उनीहरूको चिन्ता थियो । युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरू सहप्रमाणीकरण गर्ने देशका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक माग गरेमा स्थलगत निरीक्षण गर्न बजेट हुनुपर्ने, १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने र श्रम स्वीकृति जारी गरिएकै देशमा काम गर्नुपर्ने, त्यही देशमै रहेर काम गर्नुपर्ने र शरणार्थी नलिने सुनिश्चित भए मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम दूतावासबाट संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीलाई अन्तर्वार्ता लिई श्रमिक छनोट गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा संशोधित ऐन, २०७५ को दफा १५ (१) (च) मा ‘गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति पेस गर्नु अनिवार्य’ भन्ने उल्लेख छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि युरोप जाने श्रमिकको चाहना र त्यहाँको श्रम बजारमा रहेको माग रोकिएन । बरु, वैधानिक रूपमा संस्थागत भर्ती गर्ने बाटो खुम्चिएपछि व्यक्तिगत माध्यमबाट श्रमिक पठाउने क्रम बढ्यो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले परराष्ट्रले लिएको नीति असफल भइसकेको बताए ।
‘जबसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन, तबसम्म म्यानपावर कम्पनीले आफ्नै जिम्मेवारीमा श्रमिक पठाउन सक्दैन । जसले गर्दा श्रमिक र वास्तविक रोजगारदाताबीचको सीधा सम्बन्ध कायम हुँदैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकले कामको प्रकृति, तलब, सेवासुविधा, रोजगारदाताको विश्वसनीयता र गन्तव्य मुलुकको कानुनी व्यवस्थाबारे आधिकारिक माध्यमबाट जानकारी पाउने हुँदैन । त्यही खाली ठाउँमा व्यक्तिगत एजेन्ट, बिचौलिया, शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सी सक्रिय हुन थालेका छन् ।’
फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरमार्फत आकर्षक तलब र सुविधाको विज्ञापन गर्ने, नक्कली मागपत्र तथा भिसा देखाउने र रोजगारीको झुटो आश्वासन दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको खत्री बताउँछन् । ‘जसरी सरकारले परम्परागत श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ, त्यसरी युरोपको हकमा सरकार असफल छ । रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागको विवरणअनुसार २०२०/२१ मा संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको हिस्सा लगभग बराबर थियो । २०२१/२२ मा संस्थागत माध्यमको हिस्सा ५२.३ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, त्यसपछि प्रवृत्ति उल्टियो । विशेषगरी २०२२/२३ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति ६४.४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यही अवधिमा युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गरेका थिए । त्यसपछिका वर्षमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको हिस्सा निरन्तर बढ्दै २०२३/२४ मा ७५.७, २०२४/२५ मा ८४.१ र २०२५/२६ को आंशिक अवधिमा ८६.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ, संस्थागत श्रम स्वीकृतिको हिस्सा २०२१/२२ को ५२.३ प्रतिशतबाट घटेर २०२५/२६ मा १३.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो पनि साइप्रस जाने घरेलु श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण भएकोले देखिएको हो । साइप्रसमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउँदै आएको छ ।
साइप्रसबाहेक अन्य अधिकांश युरोपेली गन्तव्यका लागि संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया बन्द भएको छ । साइप्रसका लागि इजरायलस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण हुने भएकाले त्यहाँ म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया कायम रहेको छ । रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, सर्बिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, ग्रीस र अस्ट्रियाजस्ता मुलुकमा भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको हिस्सा बढेको छ । संघका अध्यक्ष खत्रीले पाँच वर्षको अवधिमा युरोप जाने श्रमिकको भर्ती संरचना नै बदलिएको बताए ।
विभागका अनुसार सन् १९९० देखि २०२४ सम्म ८३ हजार ६० नेपालीले युरोपका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सन् २०२४ मा मात्रै ३२ हजार २ सय ६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा २०२०/२१ मा ३ प्रतिशत रहेकामा २०२४/२५ मा बढेर करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकले भने लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । अध्ययनमा उद्धृत समाचार सामग्रीअनुसार कतिपय श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन् । जटिल आप्रवासन मार्ग प्रयोग गर्ने कतिपयले ३० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको विवरणसमेत सेस्लामको अध्ययनमा समेटिएको छ ।
‘औपचारिक भर्ती प्रक्रियामा रोजगारदाताले भिसा शुल्क र हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था हुने भए पनि व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकले यी खर्चसमेत आफैं बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अनुसन्धान निर्देशक बानियाँले भने, ‘वास्तविक रोजगारदाता, कामको प्रकृति र तलबको सुनिश्चितता नभई एजेन्टलाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्दा श्रमिक विदेश जानुअघि नै ऋणको भारमा पर्ने गरेका छन् ।’
युरोप पुगेपछि सम्झौताअनुसारको काम र तलब नपाए वा रोजगारी गुमाए पनि श्रमिकका लागि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब कायमै रहन्छ । त्यसैले उनीहरू अर्को देशमा जाने, गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने वा शोषणपूर्ण अवस्थासमेत सहन बाध्य हुन सक्छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा क्रोएसिया पुगेका लमजुङका अर्जुन गुरुङले ऋणको भारी बोकेर घर फर्किन मन नभएको बताए । ‘क्रोएसियामा प्याकिङ काम गर्न ८ लाख रुपैयाँ तिरेर आएँ । काम नपाउने भएपछि अहिले ग्रिस आइपुगेको छु । टाउकामा थप ऋणको भारी छ,’ उनले भने, ‘युरोप आउनु नै पछुतो लागिरहेको छ । पुर्पुरो समाएर मात्रै नहुँदो रहेछ ।’ उनका अनुसार ‘डन्की हानेर’ आउँदा जीवनमा एकपछि अर्को जोखिम थपिएको छ ।
व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जानेलाई ठगीको उजुरी पनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा अहिले संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका उजुरी परिरहेका छन् । त्यसमा पनि युरोपसँग जोडिएका उजुरी बढी छन् । २०२०/२१ मा ठगीका ७ सय ८० उजुरी परेका थिए । २०२१/२२ मा यो संख्या बढेर १ हजार ७ सय ४२ पुगेको थियो । २०२२/२३ मा ४ हजार ४ सय ६४ र २०२३/२४ मा ७ हजार ६ सय ६३ उजुरी दर्ता भएका थिए । २०२४/२५ मा ५ हजार ६ सय ३२ उजुरी परेकोमा २०२५/२६ को पहिलो ६ महिनामै २ हजार १६ उजुरी दर्ता भएका थिए । ती उजुरीमा दाबी गरिएको रकम १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यस्ता ठगीमा व्यक्तिगत एजेन्ट, बिचौलिया र शैक्षिक परामर्शदाताको संलग्नता देखिएको छ । बुल्गेरियामा श्रम भिसा लगाउन रामेछापका ३६ वर्षीय राजेश कार्कीले कोज्मो कन्सल्टेन्सीलाई दुई लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । कोज्मोले गत पुसमा झन्डै तीन सय जनासँग ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाएर फरार भएको थियो ।
‘हाम्रो सरकारले शैक्षिक परामर्शदाताबाट पठाउनै मिल्दैन भनेर रोकिएको र पठाउनेलाई कारबाही गरेको देखिएको थिएन । हामीलाई यस्तो तरिकाले काउन्सिलिङ गरियो कि कुनै पनि तरिकाले फस्ने बाटो नै देखिएन,’ उनले भने, ‘वर्क परमिट अंग्रेजीमा थिएन । हामीले गुगल ट्रान्सलेसन गरेर हेरेका थियौं । त्यसमा काम, तलब, काम गर्ने समय, खानपान सुविधा, मेडिकल इन्सुरेन्स आदि उल्लेख थियो । सबै बुझेर पैसा बुझाएको थियो । पछि कन्सल्टेन्सी नै फरार भयो ।’
वैदेशिक रोजगार विभागको औपचारिक प्रणालीबाहिर हुने कारोबारका कारण पीडितले न्याय खोज्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । विभागका अनुसार रकम बुझाएको प्रमाण नहुने, एजेन्टको वास्तविक पहिचान नखुल्ने र कारोबार व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा हुने हुँदा ठगीको अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ । ‘रोजगारीसँग जोडिएको ठगीका उजुरी लिई पीडकहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘पीडितलाई न्याय दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।’
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवका अनुसार विगतमा कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएका कारण ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीलाई तुरुन्तै रोक्न सकिने अवस्था पनि छैन, न त त्यसो गर्नु उचित हुन्छ । आजको विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’ बनेको छ, जहाँ मानिसहरूको एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने होइन, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो,’ गत साउन ५ गते वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘हामी राम्रो श्रम बजारको खोजीमा पनि छौं, जहाँ नेपाली श्रमिक शोषणमा नपरून् । उचित तलब, सुरक्षित कार्यस्थल, आवास तथा आधारभूत जीवनस्तरका सुविधा प्राप्त गर्न सकून् । युरोपलगायतका नयाँ र सुरक्षित श्रम गन्तव्यका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’
श्रम प्रवक्ता मीरा आचार्यले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सुचारु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताइन् । ‘श्रम मन्त्रालय मागपत्र प्रमाणीकरण होस् भन्ने हाम्रो राय छ । यसमा निरन्तर पहलकदमी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदलबाट स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कार्यविधिका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ‘परराष्ट्रले निर्णय गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य रोकेको होइन । यो विषय सँगै बसेर समाधान गर्ने हो । कन्सुलर सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेछ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘कसरी सहज तरिकाले काम गर्न सकिन्छ ? पछि आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रविधिको विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो ।’
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।