Trending
Prev Story
Next Story

भारतमा १० लाख नेपाली श्रमिक, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सधैं बेवास्ता

Onlinekhabar •
November 18, 2026 • 04:00 PM
7
7 reads 0 reactions

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतमा सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले काम गर्छन्, तर यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कामदारको विषय एजेन्डामा परेन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धका …

भारतमा १० लाख नेपाली श्रमिक, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सधैं बेवास्ता

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतमा सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले काम गर्छन्, तर यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कामदारको विषय एजेन्डामा परेन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, रोजगारीका लागि भारतमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकका विषय भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

भारतको अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै नेपालीले काम गर्ने हुनाले कति मानिस छन् भन्ने यकीन छैन । तर, १० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू भारतमा रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले भारत जाने श्रमिकलाई औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रेणीमा राखेको छैन । भारतले पनि नेपालबाट काम गर्न आउने श्रमिकलाई वैदेशिक श्रमिकका रूपमा छुट्टै पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

दुवै देशले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाएर एकअर्काको देशमा नागरिकलाई आवतजावत र काम गर्ने सुविधा दिँदै आएका छन् । तर, यही खुला आवागमनको व्यवस्थाका कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अभिलेख राख्ने, उनीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने र समस्यामा पर्दा उद्धार तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने छुट्टै संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन ।

भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हकहित, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार र उनीहरूले कमाएको रकम सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउने व्यवस्थासहितका विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर, युवाहरुको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणका लागि पनि यस सम्बन्धमा कुनै एजेन्डा तय नभएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने विषय भए पठाउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयभित्र यसबारे छलफलसमेत भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तहबाटै छलफल गर्नुपर्ने ठूला विषय नभएको भन्दै एजेण्डा नपठाउने निर्णय भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

तर, भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या भने सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन । उनीहरूको तथ्यांक संकलन, श्रम करार, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति र श्रमिकले कमाएको रकम औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट पठाउने व्यवस्थासम्मका विषय दुई देशबीचको सहकार्यसँग जोडिएका छन् ।

न सम्झौता, न सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्ति

नेपालबाट खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकले राहदानी, भिसा, श्रम स्वीकृति र लिखित करारपत्रका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । उनीहरूको हकहित संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशमा नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्ता निकाय सक्रिय हुन्छन् । दुर्घटना, अंगभंग वा मृत्यु भएमा निश्चित मापदण्डअनुसार आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ ।

तर, भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । उनीहरू सामान्यत: मौखिक सहमति वा बिचौलियामार्फत काममा जाने गरेका छन् । कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा, अंगभंग हुँदा वा मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । भारतमा श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षामा पहुँचसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको विषय नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक तथा भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका प्रकाश मडै बताउँछन् ।

सरकारले नै झण्डै १० लाख नेपाली भारतमा रोजगारीका लागि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको अवस्थामा उनीहरूको समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच उच्चस्तरीय छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यत्रो मान्छेको विषयमा, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा र त्यहाँ भोगिरहेका समस्याबारे द्विपक्षीय तहमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूका लागि कुनै मेकानिजम छैन,’ मडै भन्छन्, ‘उच्चस्तरीय भेटघाट र सरकारको भ्रमणका बेला यी सवाल उठ्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि गृहकार्य हुनुपर्थ्यो । तर, भइराखेको छैन ।’

मडैका अनुसार भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैंकिङ माध्यमबाट पैसा पठाउन समस्या भोगिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता नहुँदा कार्यस्थलमा दुर्घटना वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था पनि छैन । कतिपय श्रमिक घाइते तथा अंगभंग भएर फर्किनुपरे पनि राज्यबाट सहयोग पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको श्रम कानुनअनुसार प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको हकमा पनि त्यही व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।

‘हाम्रो १९५० को सन्धिले आवागमन र व्यापारको कुरा गरेको छ । तर, श्रमिकले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि एजेण्डा बन्नुपर्छ,’ मडै भन्छन् ।

भारतमा काम गर्ने नेपालीले कमाएको रकम सहज रूपमा नेपाल पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र क्यूआर कोडजस्ता माध्यमलाई उपयोग गर्दै श्रमिकले कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भारतमा नेपाली श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, सीपमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई आवश्यक तालिम दिने र उनीहरूको सीपअनुसार रोजगारीको अवसर खोज्ने काममा पनि दुई देशबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

आधार कार्डदेखि बैंकिङ कारोबारसम्म समस्या

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्या मुख्यत: कागजात, बैंकिङ कारोबार, सीमा आवागमन र श्रम अधिकारसँग जोडिएका छन् ।

भारतमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा नेपाली श्रमिकले विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी रासन कार्ड तथा आधार कार्ड नहुँदा बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुने गरेको छ । आधार कार्ड भएका श्रमिकले समेत एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउन नपाउने सीमाका कारण कतिपयले हुन्डी वा व्यक्तिमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘बैंकबाट बैंकमा कारोबार भइरहेको छ । तर, आधार कार्ड नहुने र भएका व्यक्तिका हकमा पनि रकम पठाउने सीमाका कारण समस्या छ,’ बानियाँ भन्छन् ।

आधार कार्ड बनाउने क्रममा नाम, उमेर तथा अन्य कागजातमा देखिने फरकका कारण पनि नेपाली श्रमिक कानुनी झन्झटमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । विगतमा रासन कार्डका आधारमा काम चलाउँदै आएका नेपालीलाई आधार कार्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि थप समस्या परेको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा सामान ल्याउनेदेखि सुरक्षाकर्मीको व्यवहारसम्मका विषयमा नेपाली श्रमिकले समस्या भोग्ने गरेको बानियाँको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । भारतमा काम गर्ने नेपाली र नेपालमा काम गर्ने भारतीय दुवै देशका श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा समस्या भोगिरहेका छन् ।

‘नेपालीहरू भारतमा गएर काम गर्दा पनि उचित पारिश्रमिक र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षामा न उनीहरू उताको प्रणालीमा आबद्ध छन्, न नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिक यताको प्रणालीमा आबद्ध छन्,’ बानियाँ भन्छन्, ‘श्रमिकको हकहितमा काम गर्न छुट्टै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि छैन ।’

उनका अनुसार खुला आवागमनले रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देशमा जान सहज बनाए पनि श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा दुवै देशका विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा श्रमिक रोजगारदाता र त्यहाँका ट्रेड युनियनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई भारतीय श्रम कानुनअनुसार र नेपालमा रहेका भारतीय श्रमिकलाई नेपाली श्रम कानुनअनुसार श्रम करार, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बानियाँ बताउँछन् ।

नीतिमा समेटियो, कार्यान्वयन कहिले ?

भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको विषयलाई नेपाल सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मा औपचारिक रूपमा समेटेको छ । नीतिले भारतमा काम गर्न जाने नेपालीलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिको दफा ८.१० मा भारत जाने श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ९.३५ मा स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भारत जाने श्रमिकको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ९.३६ मा भारत जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडल निर्माण गरी क्रमश: आबद्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि श्रमिकबाट २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म योगदान लिने प्रस्तावसमेत नीतिमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ९.३७ मा स्थानीय तहमार्फत भारत जाने श्रमिकलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रम आप्रवासनका क्रममा पीडित भएका श्रमिकलाई स्वदेश र गन्तव्य मुलुकमा नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने तथा करारअनुसार सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाए नपाएको अनुगमन गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

तर, नीति जारी भएको अवस्थामा समेत त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिएको छैन । भारत जाने श्रमिकको तथ्यांक संकलनदेखि कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराउनेसम्मका विषय अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

बानियाँका अनुसार यसअघि पनि भारत जाने नेपाली श्रमिकको पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने विषय उठेको थियो । तर, त्यसले व्यवहारिक रूप लिन सकेन ।

‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिमा यी विषय समावेश भएका छन् । तर, कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो छैन,’ उनी भन्छन् ।

भारतमा रोजगारीका अवसरको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको बानियाँ बताउँछन् । परम्परागत रूपमा श्रम गर्न जाने नेपालीसँगै सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिका लागि समेत भारतमा अवसर विस्तार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै सीपयुक्त जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर खोज्ने, तालिम र सीप आदानप्रदान गर्ने विषयलाई पनि नेपाल–भारतबीचको छलफलमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल–भारतबीचको खुला आवागमन र ऐतिहासिक सम्बन्धले नेपालीलाई भारतमा रोजगारी खोज्न सहज बनाएको छ । तर, रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूले कमाएको रकम सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्थामा भने दुई देशबीच पर्याप्त सहकार्य हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी विषय एजेण्डा नबन्नु र श्रम मन्त्रालयले कर्मचारी तहबाटै समाधान खोज्न सकिने भन्दै पन्छिनुले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ले अघि सारेका व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
16h ago
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँच प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : सुमित केडिया

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँच प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : सुमित केडिया

काठमाडौं । आगामी आईतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुई दिनका लागि भारतको औपचारीक भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ३० मिनेट एक्लाएक्लै भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ...

#बालेन-शाह #भारत #भ्रमण
Compare →
Bizshala
12h ago
बालेनको भारत भ्रमणमा १७ अर्ब ६० करोडको ग्यास परियोजना मुख्य एजेन्डा, भारतसँग अनुदान माग्ने तयारी

बालेनको भारत भ्रमणमा १७ अर्ब ६० करोडको ग्यास परियोजना मुख्य एजेन्डा, भारतसँग अनुदान माग्ने तयारी

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले झन्डै साढे १७ अर्ब रुपैयाँ लागतको ग्यास...

#बालेन-शाह #भारत #भ्रमण
Compare →
Nagarik News
18h ago
बालेनको भारत भ्रमण ‘क्रसरोडमा’ : गोकुल बाँस्कोटा

बालेनको भारत भ्रमण ‘क्रसरोडमा’ : गोकुल बाँस्कोटा

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री बालेनद्र शाहको भारत भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

#बालेन-शाह #भारत #भ्रमण
Compare →
Ekantipur
4h ago
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गरिने

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गरिने

‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित दस्ताबेजमा आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिभिटी, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्धलगायत १० क्षेत्र समेटिँदै छन् ।

#भारत #प्रधानमन्त्रीको #भ्रमण
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612