काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले झन्डै साढे १७ अर्ब रुपैयाँ लागतको ग्यास पाइपलाइन, भण्डारण गृह तथा बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि भारत सरकारसँग अनुदान सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ।
मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म हुने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा नेपालले ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको सुधार, द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार विकास र पारवहन सुविधाको विस्तारलाई प्रमुख आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने भएको हो।
नेपाल आयल निगमले भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरी सर्लाहीमा अत्याधुनिक ग्यास भण्डारण गृह तथा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
निगमका अनुसार प्रस्तावित परियोजनाको कुल लागत करिब ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् नेपाली १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। उक्त परियोजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाइएको हो।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार परियोजनाका विषयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग समेत समन्वय भइरहेको छ। परियोजनालाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल जारी छ।
नेपालको खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आपूर्ति प्रणाली अहिले पनि भारतीय ढुवानी साधनमा अत्यधिक निर्भर छ। नेपालसँग आफ्नै स्वामित्वका ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट नहुँदा भारतीय बुलेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसका कारण ग्यास ढुवानी शुल्कबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ।
पाइपलाइन निर्माण भएमा ग्यास ढुवानीमा विदेशी सवारीसाधनमाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा ढुवानी खर्च कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी सडक अवरोध, बाढीपहिरो तथा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने निगमको विश्वास छ।
प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीमा तीनवटा ठूला भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना छ। ती ट्याङ्कीको कुल क्षमता १५ हजार टन रहनेछ।
नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा सर्लाहीमा रहेको करिब १४ बिघा जग्गालाई परियोजनाका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्राविधिक अध्ययनअनुसार उक्त स्थानमा एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेट भर्न तथा खाली गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनलसमेत निर्माण गरिनेछ।
निगमले मुलुकमा कम्तीमा एक महिनाको ग्यास खपत धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ। प्रस्तावित भण्डारण गृहलाई त्यही दीर्घकालीन रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीमै दैनिक १५ हजार ग्यास सिलिन्डर रिफिल गर्न सकिने बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी छ।
यसबाट आपत्कालीन अवस्थामा नेपाल आयल निगम आफैँले देशको कुल ग्यास खपतको करिब १५ प्रतिशत आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल मुलुकको ग्यास आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सरकारी स्वामित्वमा बोटलिङ प्लान्ट स्थापना भए आपूर्ति संकटका बेला निगमको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित परियोजनाको निर्माण सुरु हुने समय तथा वित्तीय व्यवस्थापन भारतसँग हुने सहमतिमा निर्भर रहनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिएका गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पल, जुट, चिया र अलैँचीजस्ता वस्तुले भारतीय गुणस्तर मापदण्ड तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समस्या झेल्दै आएका छन्।
विशेषगरी भारतीय गुणस्तर प्रमाणीकरण संस्था ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुने ढिलाइ र झन्झटिलो प्रक्रियालाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन हाल प्रयोगमा रहेका कोलकाता र विशाखापट्नमबाहेक भारतका धाम्रा र मुन्द्रा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
भारतको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने उक्त आयोजना नेपाल, भारत र चीनबीचको सम्भावित त्रिदेशीय व्यापारिक सम्पर्क विस्तारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यस्तै, भौतिक निर्माण सम्पन्न भइसकेको भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को उद्घाटनलाई पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल–भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण र सीमा संरचना विकासका विभिन्न परियोजनामा विगतदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ। प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन परियोजना अघि बढेमा नेपालमा ग्यास आयात र भण्डारणको संरचनागत कमजोरी कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।