काठमाण्डौ । नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यापारी गुलसन श्रीवास्तव पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उच्च अदालत पाटनबाट ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएका श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरेको हो।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका–१ स्थायी घर भएका ३३ वर्षीय श्रीवास्तवलाई बुधबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगुवाबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। उनलाई पक्राउ गर्न सीआईबीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँग समन्वय गरेको थियो।
प्रहरीका अनुसार श्रीवास्तवले विभिन्न पाँचवटा व्यापारिक फर्म सञ्चालन गरी झुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली गरेका थिए। सोही अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमप्रसाद आचार्यसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दायर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८१ वैशाख २४ गते श्रीवास्तवलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
अदालतले उनलाई ५३ करोड ८१ लाख ८३ हजार ८१ रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर फैसला भएपछि पनि सजाय भुक्तान नगरी उनी फरार रहेका थिए।
सीआईबीका अनुसार श्रीवास्तव सङ्ग्रिला ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, प्रिन्स इन्टरनेशनल, मयङ्क इन्टरप्राइजेज, शुभ लक्ष्मी इन्टरनेशनल र न्यू महादेव इन्टरनेशनल नामका पाँचवटा व्यापारिक फर्मका प्रोप्राइटर थिए।
ती फर्ममार्फत वास्तविक कारोबारसँग मेल नखाने झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक जारी गरी राजस्व छली गरेको अभियोगमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट राजस्व छली गर्ने गतिविधिले सरकारी राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। यस्तो कारोबारमा वास्तविक वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्रीबिना बिल जारी गर्ने वा झुट्टा कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने प्रवृत्ति देखिने गर्छ।
अदालतबाट सजाय तोकिएपछि फरार रहेका श्रीवास्तवलाई खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका श्रीवास्तवलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
श्रीवास्तवको पक्राउसँगै नक्कली भ्याट बिलमार्फत ठूलो परिमाणमा राजस्व छली गरेको मुद्दामा अदालतबाट सुनाइएको सजाय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।