‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित दस्ताबेजमा आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिभिटी, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्धलगायत १० क्षेत्र समेटिँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय साझेदारीसम्बन्धी नेपाल र भारतको संयुक्त ‘भिजन’ (दृष्टिपत्र) सार्वजनिक गरिने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका दीर्घकालीन लक्ष्य र ठोस उपलब्धिका सूचक तय गर्ने उद्देश्यसहित दुवै मुलुकका अधिकारीले उक्त दस्ताबेज तयार पारिरहेका छन् ।
‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित १० बुँदे दस्ताबेज तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसले आर्थिक वृद्धि, विकास र प्रत्यक्ष उपलब्धिमा केन्द्रित हुँदै नेपाल–भारत सम्बन्धमा आगामी सहकार्यको दिशा तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ सरकारले नेपालको विकासका प्राथमिकतालाई भारतको आर्थिक प्रगतिबाट सिर्जित अवसरसँग जोड्दै पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न खोजिरहेका बेला यो पहल अघि बढाइएको हो । ‘दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सुझावसमेत समेटेर संयुक्त रूपमा मस्यौदा तयार पारिरहेका छन् । अहिले यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ नेपालका एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले ६ र ७ मंसिरमा भारतको राजकीय भ्रमण गर्दै छन् । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहकार्यका प्राथमिकता पहिचान गर्ने तयारी छ । संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गरिनेछ । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार दस्ताबेजमा आर्थिक साझेदारी, यातायात सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा व्यापार र पारवहनलगायत १० वटा व्यापक क्षेत्र समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच मंगलबार र बुधबार भएका छलफलमा पनि उक्त दस्ताबेजबारे कुराकानी भएको थियो ।
‘यसमा तय गरिने प्राथमिकताका क्षेत्रमा दुवै पक्षले आगामी वर्षहरूमा साझा विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नेछन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रत्येक क्षेत्रमा लक्ष्य, प्राथमिकता र उपलब्धिका सूचक तय गरिनेछन्, ताकि दुवै देशले ठोस प्रगति भएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न सकून् ।’ सरकारले द्विपक्षीय पहललाई नतिजामुखी बनाउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप स्पष्ट दिशा दिन चाहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक प्रगति र विकास नै यो दृष्टिपत्रका मुख्य मन्त्र हुन्,’ ती मन्त्रीले भने ।
नेपाल र भारतबीच यी क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न सम्झौता र समझदारी हुँदै आएका छन् । प्रस्तावित दृष्टिपत्रले यसअघिका प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गर्दै सहकार्यका नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने र तिनलाई मापनयोग्य उपलब्धिसहितको दीर्घकालीन रूपरेखामा ढाल्ने उद्देश्य राखेको ती मन्त्रीले बताए ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न समझदारी तथा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । तिनमा आर्थिक सहायता प्याकेज, हवाई कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी आयोजना, अयोध्या र जनकपुरबीच सिधा रेल सेवा सञ्चालन, डिजिटल कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, खेलकुदलगायतका विषय रहने सम्भावना छ । प्रस्तावित पहललाई नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन स्पष्ट साझा खाका आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय संयन्त्रहरू प्रशस्त भए पनि अब दुवै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालमा के हासिल गर्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने समय आएको रेले बताए ।
यसै साता काठमाडौंमा रहेका रेले विभिन्न छलफलका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन साझेदारीका लागि संयुक्त दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनका अनुसार यस्तो दस्ताबेजले विगतका उपलब्धि र विद्यमान प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर तिनलाई कार्ययोजना र रणनीतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
रेले त्यस्तो दस्ताबेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा दुवै सरकार तथा सञ्चारमाध्यमसहित अन्य सरोकारवालाले निगरानी गर्नुपर्ने बताए । ‘स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशले निश्चित समयभित्र के हासिल गर्ने भन्ने उल्लेख भएको दृष्टिपत्र यसअघि नै छ । यस्तै लक्ष्य अन्य क्षेत्रमा पनि तय गरिनुपर्छ र प्रगतिको नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल नभए त्यसका कारण पहिचान गरी कमजोरी सुधार्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक साझेदारी र सहकार्यमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सके द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने रेको भनाइ छ । उनले नेपाल–भारत सहकार्यको क्षेत्रीय आयाममा पनि जोड दिएका छन् । उनका अनुसार कनेक्टिभिटी विस्तार र आर्थिक एकीकरणले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकका लागि समेत अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
‘उपक्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड विकास गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ । यस क्षेत्रका केही देशबीच सवारी आवागमनसम्बन्धी सम्झौता पनि भएका छन् । सबै देशले तुलनात्मक लाभको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने अन्तरआबद्धता र खुला क्षेत्रीय वातावरण निर्माण गर्न यस्ता पहललाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।