Trending
Prev Story
Next Story

गण्डकी खेलकुद परिषद् : सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि नै विवाद, सरकारलाई भारी

Onlinekhabar •
November 18, 2026 • 11:31 AM
2
2 reads 0 reactions 4 comments

२ मंसिर, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी सरकारले गठन गरेको खेलकुद परिषद् पटकपटक विवाद, राजनीति र प्रतिशोधको चपेटामा परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि …

गण्डकी खेलकुद परिषद् : सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि नै विवाद, सरकारलाई भारी

२ मंसिर, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा खेलकुदको विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी सरकारले गठन गरेको खेलकुद परिषद् पटकपटक विवाद, राजनीति र प्रतिशोधको चपेटामा परेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सम्भाव्यता अध्ययन गरी २०७७ असोजमा प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक पारित गरेपछि परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको थियो ।

सुरुदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले आफू निकटका मानिस व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको खेलकुद परिषद् पछिल्लो कार्यकालमा झनै बदनाम बन्न पुगेको छ ।

आवश्यकता र खेलकुदका गतिविधिमा महत्वका हिसाबले प्रोत्साहन गर्नेतिरभन्दा पनि आफूअनुकूलका कार्यक्रममा बढी बजेट दिने गरिएको आरोप खेप्दै आएको परिषद् पछिल्लो पटक सदस्यसचिव नियुक्तिदेखि नै विवादित बन्न पुग्यो ।

परिषद्ले वितरण गरेको पदक विवादमा सदस्यसचिव र सरकार नै आमने–सामने भइरहेका छन् भने छानबिन समिति गठन र त्यसको सिफारिसका आधारमा सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई सरकारले पदमुक्त गर्दा मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतकै मानहानिसम्मका मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा छन् भने सदस्यसचिव हटाउँदा सरकारलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।

उच्च अदालत पोखराले तत्काल सदस्यसचिवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राखेर काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । आफैंले नियुक्त गरेका सदस्यसचिव अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भारी बन्न पुगेका छन् भने सुरुदेखि नै स्वेच्छाचारी हिसाबले चल्दै आएका सदस्यसचिव शर्मा सरकारलाई असक्षम बनाएर आफूलाई पुष्टि गर्ने दाउमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ फागुन ९ गतेको निर्णयबाट १२ जना पदाधिकारी मनोनयन गरी खेलकुद परिषद् स्थापना गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७७ चैत १ गते पहिलो सदस्यसचिवका रूपमा तेजबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । खुला दरखास्तबाट आवेदन दिएका दुई जनामध्ये सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा गुरुङ नियुक्त भएका थिए । गुरुङ एमाले निकट थिए ।

गुरुङको उमेर हदका कारण पद रिक्त भएपछि अर्का सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछिको नियुक्ति नै विवादित र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित बन्न पुगेको थियो । परिषद्को सदस्यसचिवमा वीरेन्द्र खड्काको नियुक्ति, बदर र श्रीधर शर्माको नियुक्तिसम्म विवाद जारी रह्यो ।

पछिल्ला सदस्यसचिव नियुक्त भइसकेपछि पनि शर्मा कांग्रेसको झण्डा बोकेर अभियानमा हिँड्ने गरेका पात्र हुन् । पछिल्लो समय पदक वितरण, छानबिन र पदमुक्तिको विषय अदालतसम्म पुगेको छ ।

परिषद्ले संरचना र प्रशासनिक भवन बनाए पनि खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विस्तार, नियमित प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन सकेको छैन । तर पदको राजनीतिले भने सरकारलाई नै विवादको केन्द्रमा तानेको छ । यसले परिषद्को औचित्य र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माको चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन अझै समय बाँकी थियो । तर पदक वितरणमा भएको अनियमितताको आरोप, त्यसबारे गठित छानबिन समिति, समितिको प्रतिवेदन र त्यसकै आधारमा सरकारले गरेको पदमुक्तिको निर्णयले उनको कार्यकाल बीचमै टुंगिएको छ ।

पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध उनी अदालत त पुगेका छन् । तर उनलाई फेरि फर्किएर यही सरकारको निर्देशन र नीतिअनुसार काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन । यो कानुनी लडाइँले उनको पद नै थमौती भइहाले पनि सरकारले नै हटाउन चाहेको पात्र फेरि त्यहीँ गएर काम गर्नु उनकै हितमा नहुन सक्छ । अदालतमा सरकारको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भइरहेका बेला उच्च अदालत पोखराको पछिल्लो आदेशले भने यो विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण २०७९ कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारले पुस ६ गते पहिलो पटक दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

पहिलो सूचनामा राखिएको योग्यता मापदण्डलाई लिएर विवाद भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल निकट मानिने श्रीधर शर्मालाई नै नियुक्त गर्ने उद्देश्यले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत मापदण्ड राखिएको आरोप लागेको थियो ।

विवाद बढेपछि सरकारले २०७९ माघ ७ गते योग्यता परिवर्तन गरेर दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गर्‍यो । त्यसविरुद्ध पनि उच्च अदालत पोखरामा रिट पर्‍यो । पोखरा महानगरपालिका–१७ का लाभाषजंग शाहीले प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले दुवै सूचनामा फरक योग्यता राखिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो ।

२०७९ माघ १३ गते उच्च अदालत पोखराले पहिलोपटक प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित योग्यता नै कायम राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

परिवर्तित दरखास्तीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पहिलोपटककै योग्यता लागु गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त सूचनानुसार १३ जनाले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद् सदस्यसचिवका लागि ११ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश खेलकुद सदस्यसचिवमा शर्मालाई ल्याउने गरी आवेदन खुलाइएको भए पनि नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकार परिवर्तन भयो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि शर्मासँग ‘पोजेटिभ’ नै थिए ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्‍यो । अन्तिम सूचीमा वीरेन्द्र खड्का, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला परेका थिए ।

अधिकारी नेतृत्वको सरकारले छाड्नुअघि हतारमा २०७९ चैत २८ गते वीरेन्द्र खड्कालाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । खड्का नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको खुलेपछि उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १७ (२) (ङ) ले सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

खड्काले आफू सरकारी सेवामा रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न पत्र दिएपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्यायो । २०८० वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।

शर्माको नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेन । उनी कोल्हुवा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष रहेको र पुससम्म सेवा सुविधा लिएको विषय सार्वजनिक भयो । शर्माले भने पुसदेखि सेवा सुविधा नलिएको र वैशाख २१ गतेदेखि उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको बताएका थिए । यसरी नियुक्तिको सुरुवातमै सार्वजनिक लाभको पदसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठेको थियो ।

पदक वितरणको लज्जा, विवाद र कानुनी लडाइँ

नियुक्तिपछिका वर्षमा पनि शर्मा विवादबाट टाढा रहन सकेनन् । उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो विवाद भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खेलकुद पदक तथा नगद पुरस्कार वितरणसँग जोडियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक खेलकुद पदक दिने कार्यविधि तयार गर्‍यो र त्यस्ता पात्र तथा संस्थाहरू छानेर विषेश समारोहका साथ वितरण गर्‍यो । तर लज्जास्पद कुरा के भयो भने, पहिलो पटक वितरण गरिएको पदक नै विवादको केन्द्रमा रहँदा परिषद् नामको संस्था, यसको नेतृत्वको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्यो भने सरकारसँगको कानुनी लडाइँ अदालतसम्म पुग्यो ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले २०८३ असार ३० गते पोखरा रंगशालामा विशेष समारोह आयोजना गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई खेलकुद पदक वितरण गरेको थियो । सात जना व्यक्ति तथा विभिन्न खेल संघलाई पदक र नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।

व्यक्तिगततर्फ राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही, आईटीएफ तेक्वान्दो खेलाडी सुस्मिता थापा मगर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्चरी खेलाडी योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, क्रिकेट प्रशिक्षक रिजन प्रजु तथा खेलकुद पत्रकारितातर्फ केशव पाठकले पदक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, संस्थागततर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले पदक पाएको थियो ।

खेल संघतर्फ गण्डकी प्रदेश टेनिस संघले सर्वोत्कृष्ट संघका रूपमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश ह्यान्डबल संघ र गण्डकी प्रदेश फेन्सिङ संघले उत्कृष्ट संघका रूपमा जनही ९० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

तर, पदक वितरण सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरू आबद्ध संस्थाले नै पुरस्कार पाएको विषय विवादित बन्न पुग्यो । पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशव पाठक आफैँले पदक पाउनु, हरि पराजुली आबद्ध नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र चित्रबहादुर थापा आबद्ध ह्यान्डबल संघ पुरस्कृत हुनु छानबिनको विषय बन्न पुग्यो र मन्त्रालयको छानबिन समितिले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व र प्रक्रियागत त्रुटिसँग जोडेर निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पदक वितरण विवाद सार्वजनिक भएपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन २५ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेल र युवा महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य थिए ।

समितिले पदक छनोटदेखि वितरणसम्मका निर्णय, कार्यविधि, बैठकका माइन्युट र आर्थिक प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । छानबिनमा पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटि र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कैफियत भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै सदस्यसचिव शर्मामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शर्माले त्यसको निष्कर्ष स्वीकार गरेनन् । उनले छानबिन प्रक्रियामै स्वार्थको द्वन्द्व रहेको दाबी गरे । वितरणको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलसमेत सहभागी भएको र आफैंले वितरण गरेको पदकमा सदस्यसचिवलाई मात्र कारबाहीको भागिदार बनाउन नपाइने उनको जिकिर थियो ।

छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत शर्मामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन राय दिएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असोज १ गते शर्मालाई सात दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यहाँनेर बठ्याइँ गर्दै स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउनुअघि नै शर्मा अदालत पुगेका थिए ।

उनले २०८३ असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्दै छानबिन समिति गठन, प्रतिवेदन र आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । उनले कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गरे ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । बरु सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै छानबिन समितिको सक्कल प्रतिवेदन र शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधिएको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दियो ।

२०८३ कात्तिक १३ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई मंसिर १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो । अदालतले सरकारसँग सक्कल कागजात मागेको थियो ।

यसैबीच, सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शर्मालाई सदस्यसचिव पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा उनको पहिलो रिट उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन नै थियो ।

अनि शर्माले हाले अदालतको अपहेलनाको रिट

खेदकुद परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा उच्च अदालत पोखरामा कारबाही प्रक्रिया रोक्न हालेको रिट विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा कारबाहीमा परे । तर त्योभन्दा अगाडि नै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । त्यही रिटमाथि २०८३ असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आफूले उच्च अदालतमा हालेको रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेको र सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्नु भन्दाभन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै शर्मा अदालतको अपहेलना मुद्दा लिएर फेरि उच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०८३ मंसिर १ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले शर्माको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।

पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई सदस्यसचिवकै हैसियतमा काम गर्न दिन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

शर्माले सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्नु भन्दाभन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा हालेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारण खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

सरकारले नै ऐन बनाएर गठन गरेको संरचना, त्यसको नेतृत्व र सरकारबीचको विवादले संस्थालाई मात्रै कमजोर बनाएको छैन, खेलकुद क्षेत्रलाई नै यसले निराश बनाएको छ । अहिले आएर यो विषय सदस्यसचिव शर्मा र सरकारबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमा बदलिएको छ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Ekantipur
21h ago
२०४६ पछिको प्रहरी नेतृत्व : नियुक्ति विवादित, बहिर्गमन पनि दुःखद

२०४६ पछिको प्रहरी नेतृत्व : नियुक्ति विवादित, बहिर्गमन पनि दुःखद

नेतृत्वसम्बन्धी विवादले नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासमा गम्भीर असर त पारेको छ नै, चेन अफ कमान्डमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ । अनिश्चित कार्यकाल र कमजोर मनोबल, नियमावली संशोधनको त्रास र सहब्याचीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी प्रमुखहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिरहेको छ ।

#विवाद #विकास
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
खेलकुद र खेलाडीको वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ: मुख्यमन्त्री भट्ट

खेलकुद र खेलाडीको वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ: मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले खेलकुद क्षेत्र र प्रतिभावान् खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता छ...

#खेलकुद #विकास
Compare →
Nagarik News
22h ago
१३ बुँदे संकल्पपत्र जारी गर्दै गण्डकी प्रदेशस्तरीय गुरुकुल सम्मेलन सम्पन्न

१३ बुँदे संकल्पपत्र जारी गर्दै गण्डकी प्रदेशस्तरीय गुरुकुल सम्मेलन सम्पन्न

सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न गुरुकुलका सञ्चालक, पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा शुभचिन्तकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

#गण्डकी
Compare →

Related Stories

Sports
Build #2612