नेतृत्वसम्बन्धी विवादले नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासमा गम्भीर असर त पारेको छ नै, चेन अफ कमान्डमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ । अनिश्चित कार्यकाल र कमजोर मनोबल, नियमावली संशोधनको त्रास र सहब्याचीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी प्रमुखहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिरहेको छ ।
सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटायो । उनलाई हटाउनुको खास कारण नखुलाएको सरकारले नयाँ पद प्रधानमन्त्रीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार सिर्जना गरेर त्यसको जिम्मेवारी दियो । एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरियो ।
सरकारको कदमबाट असन्तुष्ट बनेका कार्कीले त्यसलाई कानुनी चुनौती दिए । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उनको रिटमा बुधबार पेसी तोकिएको छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाइएको र स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् । अदालतले सरकारको यस कदमलाई कसरी लिन्छ भन्ने प्रतीक्षामै छ । तर यो प्रकरणले जनताको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी रहेको संगठन प्रमुखको नियुक्ति र बहिर्गमन विवादित हुने गरेको लामो शृंखलालाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
कतिपयले पछिल्लो प्रकरणलाई प्रहरी संगठनको कालो दिन भनिने घटनाक्रम फेरि दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन् । २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ मा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएयता नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को नियुक्ति र बहिर्गमनको इतिहास प्रायः विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्ति संघर्षको घेरामा रहँदै आएको छ ।
२०५३ मा प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको हठात् गरिएको सरुवा र ध्रुवबहादुर प्रधानको नियुक्तिले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड नराम्रोसँग बिगार्यो, त्यसपछि प्रहरीमा गुट–उपगुट बने र संस्था झन्–झन् धराशायी बन्दै गयो : उमेश मैनाली , पूर्वगृह सचिव पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली प्रहरी नेतृत्वको बहिर्गमनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । ‘२०५३ मा प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको हठात् गरिएको सरुवा र ध्रुवबहादुर प्रधानको नियुक्तिले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड नराम्रोसँग बिगार्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रहरीमा गुट–उपगुट बने र संस्था झन्–झन् धराशायी बन्दै गयो ।’
नेपाल प्रहरीमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्थागत सुरुवात २०४९ बाट भएको मानिन्छ । तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरे । जसका कारण प्रहरी नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबराले समयअगावै अवकाश पाउनुपर्यो र मोतीलाल बोहोरा आईजीपी बने । यही घटनापछि प्रहरी नेतृत्वको बहिर्गमनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन सुरु गरिएको पूर्वगृह सचिव मैनाली बताउँछन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी नियमावलीलाई पटक–पटक संशोधन गर्ने प्रयास भए । विभिन्न हतकण्डा अपनाएर आफू प्रमुख हुन सक्छु कि भन्ने २०४९ को नजिर ब्युँताउने प्रयासस्वरूप अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीचको नियुक्ति र सरुवा प्रकरण भयो । २०५३ मा आईजीपी नियुक्त भएका खरेललाई सरकार फेरिएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । सरकार फेरिएपछि पुनः खरेललाई आईजीपीमा नियुक्त गरियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उनकै पक्षमा फैसला गर्यो ।
त्यसपछिका दुई प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र बहिर्गमन त्यति विवादित भएनन् । प्रदीपशमशेर राणा र श्यामभक्त थापा क्रमशः २०५७ र २०५९ मा आईजीपी बने र दुवैको नियुक्ति र अवकाशमा खासै विवाद भएन । तर, श्यामभक्त थापाको अवकाशपश्चात् २०६३ मा आईजीपी बनेका ओमविक्रम राणा, २०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङ र २०६५ फागुनमा आईजीपी बनेका रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकाल र बहिर्गमन विवादमुक्त रहन सकेन । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएको आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायतका बन्दोबस्तीका सामानमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वको बहिर्गमनलाई ऐतिहासिक रूपमै कलंकित बनायो । उक्त प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपाल प्रहरीको साख गिराएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट पूर्वआईजीपीहरू राणा, गुरुङ र ठकुरी दोषी ठहर भई जेल चलान भए । यसरी २०६३ देखि २०६८ सम्म प्रहरी नेतृत्वमा रहेका सबै विवादित रहे । नेपाल प्रहरीका लागि पनि सबैभन्दा विवादित दशक २०६० रह्यो । २०६८ मा आईजीपी बनेका रवीन्द्रप्रताप शाह, २०६९ मा आईजीपी बनेका कुबेरसिंह राणा र २०७० मा आईजीपी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल भने तुलनात्मक रूपमा शान्त नै रह्यो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि प्रहरी संगठनमा सुधार र व्यावसायिकताको अपेक्षा गरिए पनि नेतृत्व चयनको विवाद झनै पेचिलो बन्यो । अर्यालको अवकाशपछि २०७३ मा भएको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सर्वाधिक विवादित बन्यो । तत्कालीन सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो वरीयतामा रहेका नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश दियो ।
यस क्रममा प्रहरी अधिकारीमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को फाइल किर्ते गरिएको आरोपसमेत लाग्यो । अन्ततः प्रकाश अर्याल आईजीपी नियुक्त भए । यो प्रकरणले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव मात्र निम्त्याएन, बहालवाला डीआईजीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी संगठनको मनोबल र साखलाई नराम्ररी खस्कायो ।
विवादको शृंखला त्यसपछिका नियुक्तिमा पनि कायम रहे । सरकारले २६ चैत २०७४ मा सर्वेन्द्र खनाललाई २६औं आईजीपी नियुक्त गर्यो । त्यतिबेला खनालसँगै रमेश खरेल र पुष्कर कार्की पनि आईजीपीका दाबेदार थिए । उनीहरू २९ माघ २०४६ मा एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका सहब्याचीहरू पनि हुन् । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्का चर्चित डीआईजी रमेश खरेलले ‘संगठनमा अपमानित भएर काम गर्दिनँ’ भन्दै खनालले दर्ज्यानी चिह्न लगाउनुअघि नै २८ चैतमा राजीनामा दिए । नवनियुक्त आईजीपी खनालको आग्रहका बाबजुद खरेलले पद त्याग्नुले नेतृत्व चयनमा देखिने आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई उजागर गर्यो ।
आईजीपी नहुँदासम्म सबैले प्रयास गर्नु जायज मान्नुपर्छ तर भइसकेपछि लिडरसिपलाई मान्नुपर्छ लिडरसिपले पनि दोस्रो तेस्रो वरीयतामा रहेकालाई हेर्ने नजर राम्रो भएन, मेरो हिजोको प्रतिस्पर्धी हो भन्ने नजरले हेर्नुले पनि समस्या निम्ताएको हो : ठाकुर ज्ञवाली , पूर्वआईजीपी त्यसपछिका प्रहरी प्रमुख बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्रीको नियुक्ति तुलनात्मक रूपमा शान्त रहे पनि २०७९ मा धीरजप्रताप सिंहको नियुक्तिले पुनः ठूलो विवाद निम्त्यायो । अस्वाभाविक रूपमा बढुवा भएका पोखरेल सहब्याचीहरूभन्दा एक वर्षअघि नै डीआईजी र एआईजी बनेका थिए । १९ महिना पहिला एआईजी भएका विश्वराज पोखरेल र पाँच महिनाअघि एआईजी भएका सहकुलबहादुर थापालाई पछि पार्दै सिंहलाई आईजीपी बनाइएपछि पोखरेल सर्वोच्च अदालत गए । पोखरेलको अस्वाभाविक बढुवालाई पनि राजनीतिक प्रभावका कारण भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएर संगठनबाट बाहिरिए ।
पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवाली प्रहरीमा हालसम्म भएका विवादमा सरकार पक्ष बढी जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘आईजीपी नियुक्ति तथा बहिर्गमनसम्बन्धी विवाद सिर्जना गर्ने काममा संगठन भित्रबाट पनि केही भूमिका देखिन्छ, तर यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार पक्ष नै हो । प्रहरी प्रमुखको सरुवा ऐन र नियमावलीमा छैन । व्यवस्था नै नभए पनि कारण देखाएर हटाउन पाइन्छ । तर कारणै नदिई हटाउन पाइँदैन ।’
नियुक्तिपछि लिडरसिपलाई मान्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘आईजीपी नहुँदासम्म सबैले प्रयास गर्नु जायज मान्नुपर्छ । तर भइसकेपछि लिडरसिपलाई मान्नुपर्छ । लिडरसिपले पनि दोस्रो तेस्रो वरीयतामा रहेकालाई हेर्ने नजर राम्रो भएन, समेट्न सकेनन् । मेरो हिजोको प्रतिस्पर्धी हो भन्ने नजरले हेर्नुले पनि समस्या निम्ताएको हो,’ उनले भने । दोस्रो, तेस्रो वरीयतामा रहेकाहरूलाई नेतृत्वमा आउने मौका राजनीतिक नेतृत्वले सिर्जना गर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘गुट उपगुट बन्ने शृंखला यसबाट सिर्जना हुन्छ । अनि एक गुट शक्तिमा आए अर्को गुट कोपभाजनमा पर्ने शृंखला सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी वसन्तबहादुर कुँवरको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक लबिइङ र तीव्र रस्साकस्सी देखिएको थियो । तर उनको नियुक्ति र अवकाश त्यति विवादमा मुछिएन । त्यसपछि आईजीपी बनेका दीपक थापाको नियुक्ति र कार्यकाल पनि तुलनात्मक रूपमा विवादरहित नै रह्यो । ३२औं आईजीपी बनेका चन्द्रकुबेर खापुङको छोटो कार्यकाल र बहिर्गमन नेपाली राजनीति र सुरक्षा इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील घटनाक्रमसँग जोडियो । २०८२ भदौमा नेतृत्व सम्हालेका खापुङले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै अर्थात् २३–२४ भदौ २०८२ मा देशभर जेन–जी आन्दोलन चर्कियो ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद् भवनतर्फ अघि बढ्दा प्रहरी प्रशासनबाट गम्भीर सुरक्षा चुक भएको र बल प्रयोग (अश्रुग्यास तथा गोली प्रहार) मा संयमता नअपनाइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । आन्दोलनको पहिलो दिन नै १९ जना युवाको ज्यान गयो । उक्त घटनाको धेरथोर भार प्रहरी नेतृत्वले बोक्नुपर्यो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले समेत उक्त घटनामा प्रहरी नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिससमेत गर्यो । आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथल, मानवीय तथा भौतिक क्षति र संगठनको मनोबल खस्किएको विषम परिस्थितिका बीच करिब अढाई महिना मात्र कमान्ड सम्हालेका खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २६ कात्तिक २०८२ मा अनिवार्य अवकाशमा गए । नियमित अवकाश भए पनि जेन–जी आन्दोलनको दमन र जाँचबुझ आयोगको छानबिनको घेरामा परेका कारण खापुङको बहिर्गमन अत्यन्तै रक्षात्मक र विवादको छायामा रह्यो ।
सुरक्षा विश्लेषक र पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार २०४७ यताका अधिकांश प्रहरी प्रमुखहरूको कि त नियुक्ति विवादित छ कि त बहिर्गमन दुःखद । यसले नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासमा गम्भीर असर त पारेको छ नै, चेन अफ कमान्डमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ ।
प्रहरीमा ८–९ जना एआईजी हुने अवस्थाले पिरामिड स्ट्रक्चर भएन, संगठनभित्रैबाट प्रहरी प्रमुखको सुराकी गर्ने कारणले पनि यो अवस्था निम्त्याएको हो, प्रहरी प्रमुखले कम्तीमा कारबाही सिफारिस गर्नसक्नेगरी कानुन संशोधन आवश्यक छ : ओमप्रकाश अर्याल , पूर्वगृहमन्त्री पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रहरी संगठनमा पिरामिड संरचना हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘एकै ब्याचका धेरै अधिकृत दोस्रो, तेस्रो वरीयतामा भएकाले पनि समस्या सिर्जना भएको हो । प्रहरीमा ८–९ जना एआईजी हुने अवस्थाले पिरामिड स्ट्रक्चर भएन,’ उनले भने, ‘संगठनभित्रैबाट प्रहरी प्रमुखको सुराकी गर्ने कारणले पनि यो अवस्था निम्त्याएको हो । प्रहरी प्रमुखले एआईजीले जे गरे पनि मूकदर्शक बन्नुबाहके केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रहरी प्रमुखले कम्तीमा कारबाही सिफारिस गर्नसक्नेगरी कानुन संशोधन आवश्यक छ ।’
अनिश्चित कार्यकाल र कमजोर मनोबल, नियमावली संशोधनको त्रास र सहब्याचीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी प्रमुखहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिरहेको विश्लेषणसमेत जानकारहरूको छ । प्रहरी ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी नेतृत्व चयन र अवकाशको प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाएसम्म भविष्यमा पनि यस्ता विवादहरू दोहोरिरहने देखिन्छ ।
किरण पौडेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका संवाददाता हुन् । उनी अदालत र न्याय प्रणालीका रिपोर्टिङ गर्छन् ।