– चार वाणिज्य बैंकले पाँचवर्षे मुद्दती निक्षेपमा समेत साधारण बचत खातामा दिने बराबर मात्रै ब्याजदर दिन थाले, तीन वाणिज्य बैंकले तीन वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा पनि साधारण बचतकै दर दिए
निक्षेप बढिरहने तर अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले आउँदो ५ वर्षसम्मका लागि राखिने मुद्दती निक्षेपमा पनि साधारण बचतसरह ब्याज दिन थालेका छन् । यही मंसिरका लागि बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरअनुसार चार वाणिज्य बैंकले पाँचवर्षे मुद्दती निक्षेपमा समेत साधारण बचत खातामा दिने बराबर मात्रै ब्याजदर दिन थालेका हुन् । अन्य तीन वाणिज्य बैंकले तीन वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा पनि साधारण बचतकै दर दिएका छन् ।
अहिले साधारण बचतमा बैंकहरूले २.७५ र ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा पनि २.७४ देखि २.८० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । बैंकहरूले लामो अवधिसम्मको निक्षेपलाई समेत निरुत्साहित गरिरहेकाले उनीहरूलाई पुँजी आवश्यकता छैन भन्ने यसले संकेत गरिरहेको छ । अहिले पुँजी पर्याप्त भएको बैंकरहरू नै स्विकार्छन् ।
‘अहिले कुनै पनि बैंकलाई थप पुँजी चाहिएकै छैन, एउटै बैंकसँग २०–३० अर्बदेखि दुई खर्बसम्म अधिक पुँजी छ । कुनै पनि बैंकलाई पुँजीको कुनै समस्या नै छैन,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने । इतिहासमै पहिलो पटक बैंकहरूमा निक्षेप राखिदिन संस्थागत निक्षेपकर्ताले हारगुहार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यसै पनि अन्यको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले थप एक प्रतिशत कम ब्याज पाउँछन् ।
अहिले बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा पनि महँगी दर उच्च छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरअनुसार मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर नै मंसिरका लागि ३.८७ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । सबैखाले निक्षेपमा बैंकहरूले औसत ३ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिइरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशन गरेको पछिल्लो (चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्मको) प्रतिवेदनअनुसार महँगी दर वार्षिक औसत ६.१५ प्रतिशत छ ।
ब्याजदर र महँगी दरबीच तुलना नै गर्न नहुने अवस्था आइसकेको अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरूले प्रस्ताव गरेको ब्याजदरको कुनै अर्थ छैन,’ थापा भन्छन्, ‘औसत महँगी दर एकल अंकमा देखिएको छ । तर हाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने महँगी दरमा अत्यावश्यकबाहेकको खर्च पनि हिसाब हुने भएकाले यससँगको तुलनाको पनि अर्थ छैन ।’
जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक खर्च मात्रै समेट्ने गरेर ‘कस्ट अफ लिभिङ’ सूचक नै निकाल्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । अहिलेको ब्याजदरले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नै समस्या हुने अवस्था बनिसकेको उनको तर्क छ ।
बैंकले सस्तोमै राखिरहेछन् राष्ट्र बैंकमा पैसा
अपेक्षाअनुसार कर्जा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमै राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर उब्रिएको रकम राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्छन् । अहिले यस्तो रकम १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । यस्तो रकममा बैंकहरूले २.४ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज पाइरहेका छन् । अहिले औसतमा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले यस्तो पुँजीमा ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाइरहेको बैंकर ज्ञवाली बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भदौसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको औसत वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । तर समग्र कर्जाको वृद्धिदर ३.७३ प्रतिशत मात्रै छ । यही गतिमा भइरहेको कर्जा विस्तारले अहिलेको अधिक पुँजी उपयोग हुने अवस्था नै नरहेको थापाले उल्लेख गरे । ‘एक–दुई अर्बको दरमा कर्जा प्रवाह बढेर अधिक रहेको खर्बौं रुपैयाँ उपयोग हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले कर्जा किन जान सकिरहेको छैन भनेर अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूलाई सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेकै कारण बैंकहरूमा कर्जा माग नबढेको थापा बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय व्यवसायीले लगानी विस्तार गरिरहेको देखिँदैन,’ थापाले भने, ‘त्यसैले सरकारले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउने, सरकार आफैंले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ठूला पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाए मात्रै पुँजी सदुपयोग हुन थाल्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अहिलेको अवस्थामा कर्जा बढाउन बैंकहरू साना तथा मझौला कर्जामा लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पहिले धेरै ऋण गएकाले पनि अहिले धेरै ठूला ऋणीहरूको कर्जा लिने क्षमता घटेको छ । त्यसैले अब बैंकहरू साना तथा मझौला कर्जामा लक्षित हुनुपर्छ ।’ साना तथा मझौला व्यवसाय र उद्योगमा कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने श्रेष्ठले जनाए ।
विजयराज खनाल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आर्थिक व्युरोमा काम गर्छन् । उनी सेयर बजार र बैंक र लगानीका बिषयमा रुची राख्छन् ।