बीआरआईमार्फत ऋणका रूपमा विमानस्थललगायतका आयोजनाका लागि दिइएका रकमलाई अनुदानमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यो विषय राख्नुहोला : वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ — चीन भ्रमणमा जान लागेका रास्वपाका २० सांसदलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ), नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजना, पर्यटन विकास र नेपालका लागि चीनको आर्थिक सहयोगलगायतका एजेन्डामा चीनसँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यहाँ हुने छलफलमा राष्ट्रहित केन्द्रित भएर विषयवस्तु राख्न पनि प्रधानमन्त्री शाहले सुझाएका छन् ।
रास्वपा महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यको नेतृत्वमा आइतबार (२९ कात्तिक) चीनतर्फ जान लागेको प्रतिनिधिमण्डल लाई प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् । १२ दिने चीन भ्रमण सकेर रास्वपा सांसदहरू १० मंसिरमा फर्कने तालिका छ ।
‘तपाईंहरू सरकारमा (मन्त्री) नभए पनि सत्तारूढ दलकै सांसद भएकाले ढुक्क भएर विषयवस्तु राख्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो उच्चस्तरीय भ्रमणले नयाँ परिस्थितिमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आधारशिला तय गर्नेछ, सार्वभौम सांसद भएकाले निर्धक्क भएर आफ्ना कुरा राख्नुहोला ।’
नेपालमा चिनियाँ लगानीका योजनाहरूको अवस्था र बीआरआईका सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा दुई देशबीच हुने छलफललाई सहज बनाउने गरी विषयवस्तु राख्न प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘बीआरआईबारे धेरै विवाद भयो, यो विषयमा चनाखो भएर कुरा राख्नुपर्छ, यसलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा राख्नुपर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो, ‘बीआरआईमार्फत ऋणका रूपमा विमानस्थललगायतका आयोजनाका लागि दिइएका रकमलाई अनुदानमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यो विषय राख्नुहोला । यो भ्रमणबाटै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न त सकिन्न तर भविष्यमा हुने दुईपक्षीय वार्ताबाट त्यो सम्भव र अनुकूल हुने ढंगले कुरा राख्नुहोला ।’
सहभागी सांसदहरूका अनुसार चीनको लगानीका योजना अगाडि बढ्न नसकेको विषय त्यहाँका सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । ‘विभिन्न समयमा चीनसँग भएका सहमतिअनुसारका योजना हामीकहाँ आएर थन्किएका छन्, तिनको कार्यान्वयनबारे कुरा राख्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘सार्वभौम मुलुकको सत्तारूढ दलका सांसद भएकाले इन्फेरियर (सानो मुलुकको सांसद) नसोची आफ्ना कुरा विवेकपूर्ण तवरबाट राख्न मेरो सुझाव छ ।’
भ्रमण टोलीका संयोजक महामन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘पार्टीको संसदीय टोली चीन जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको हो । सत्तारूढ दलको संसदीय टोलीलाई नेपालका तर्फबाट राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पर्यटन विकास, पूर्वाधार विकास र आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्न सुझाव दिएको आचार्यले बताए ।
‘राज्यले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र दुईपक्षीय संवाद कार्यान्वयनको पाटोमा निर्वाह गरेका भूमिकाहरू उठान हुँदा कसरी प्रस्तुत हुने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राखेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुभएको हो,’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे भने, ‘दुई देशबीचको समदूरीलाई हामीले उत्तरतिरको वा दक्षिणतिरको मात्र होइन, अन्य मुलुकसँगको भ्रमणमा पनि सरकारकै दलका प्रतिनिधिहरू जाँदा सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सोहीअनुसार भूमिका रहनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले चीनले अगाडि सारेको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ मा सहभागिताबारे जानकारी लिन निर्देशन दिएको पनि पराजुलीले उल्लेख गरे । ‘चीनले ग्लोबल इनिसिएटिभमा उठाइरहेका चार वटा विषयहरू ग्लोबल डेभलपमेन्ट, ग्लोबल गभर्नेन्स, ग्लोबल सेक्युरिटी र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभमध्ये ग्लोबल डेभलपमेन्टमा कसरी सहकार्य गर्न सक्छौं, दुई देशको हितमा सहकार्य र समन्वयका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रह्यो । हाम्रो पर्यटन उद्योगको प्रचारप्रसार र त्यसका लागि सचेतना तथा सम्भावनताबारेमा जोड दिन पनि भन्नुभएको छ ।’
रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने तथा भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी चीनबाट प्रविधि, व्यापार, आर्थिक विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणका क्षेत्रमा लिन सकिने लाभबारे अध्ययन र सहकार्यमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ, यो भ्रमण केवल पर्यटकीय भ्रमणमा सीमित नभई दुई देशको हित र नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।’ चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल, भारत र चीनबीचका सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल नहुने बुर्लाकोटीले बताए । पार्टीका नेताहरूको भ्रमण भएकाले सीमाका विषयमा छलफल नहुने र त्यस सम्बन्धमा नेपालको आधिकारिक धारणा यथावत् रहने बताए ।
चीनको विकासका योजना र चरण, विभिन्न सहरको भ्रमण र त्यहाँ भइरहेका कामबारे जानकारी लिने कार्यतालिका रहेको सांसद लिमा अधिकारीले बताइन् । राजधानी बेइजिङमा रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । त्यस छलफलमा नेपाल र चीनबीचको आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, विकास निर्माण, कनेक्टिभिटी, सीमा नाका, सीमापार व्यापार, ऊर्जा व्यापारलगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुने उनले बताइन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा ७ पोलिटब्युरो सदस्य छन् । तीमध्ये राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङ पनि हुन् । रास्वपा संसदीय दलको प्रतिनिधिमण्डलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उच्चस्तरीय नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता हुने अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले रास्वपाबाट शीर्ष तहमा भ्रमणका लागि आग्रह गरेको थियो । चीनबाट आमन्त्रण गरिएको यो भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको रहने नेताहरूको भनाइ छ । सीपीसीले रास्वपाको नीति निर्माणमा रहेका नेताहरूलाई पठाउन आग्रह गरेको र सोहीअनुसार भ्रमण दल तयार गरिएको रास्वपाका एक नेताले बताए ।
महामन्त्री आचार्य नेतृत्वको टोलीमा सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता पराजुली, मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीसहित सांसदहरू लिमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रीमा विश्वकर्मा, धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द साह र रमेश सापकोटा रहेका छन् ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
