काठमाण्डौ । निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) का लागि पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमेत जोडिएको भनिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग पुनः बयान लिन थालेको हो।
अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग पुनः बयान लिएको छ।
बीसी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी भए पनि अन्य व्यक्तिको नाममा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी ठेक्कापट्टासम्बन्धी काममा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
ठेकेदार मिश्रले अख्तियार कार्यालयमा उपस्थित भएको स्वीकार गरेका छन्। उनीसँग यसअघि पनि खरिद प्रक्रियाबारे सोधपुछ र बयान लिइएको बताइएको छ।
कार्कीको बहिर्गमनपछि अनुसन्धानमा तीव्रता
गत साता प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले यस प्रकरणमा सक्रियता बढाएको स्रोतको दाबी छ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि नै अख्तियारबाट मुद्दा अघि बढोस् भन्ने चाहेको थियो। तर, खरिदसम्बन्धी कागजातको अध्ययन, संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान र विगतका खरिद प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएको विषय भने स्रोतमा आधारित दाबी हो। यसबारे सरकार वा अख्तियारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको उल्लेख छैन।
अख्तियारले सोमबारको सार्वजनिक बिदापछि अनुसन्धानसम्बन्धी थप निर्णय लिन सक्ने भन्दै आवश्यक विवरण बुझ्न ठेकेदारहरूलाई पुनः बोलाएको बताइएको छ।
करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रश्न
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेको थियो।
यसरी दुवै सुरक्षा निकायबाट कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए।
यति ठूलो संख्यामा परिचालित निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठेको हो।
विशेषगरी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन र पोशाकसम्बन्धी कार्यविधिको वैधानिकताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीको निर्णयसमेत अनुसन्धानको विषय
यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्वीकृत गरेको निर्वाचन प्रहरीसम्बन्धी कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
अर्यालले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) कार्यविधि–२०८२’ स्वीकृत गरेका थिए।
उक्त कार्यविधिअन्तर्गत पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
कार्यविधि स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया तथा त्यसका आधारमा भएका खरिद निर्णय कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरणमा अख्तियार मात्र नभई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ।
समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ।
यसरी एउटै खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान र संसदीय समितिको अध्ययन समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन्।
अख्तियारले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पुनः बयानका लागि बोलाउन थालेपछि अनुसन्धानले थप गति लिने संकेत देखिएको छ।
तर, पूर्वआईजीपी कार्की वा अन्य कुनै व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा उठेका आरोप पुष्टि भइसकेका तथ्य होइनन्।
अब अख्तियारले खरिदसम्बन्धी कागजात, कार्यविधिको कानुनी आधार र संलग्न व्यक्तिहरूको बयानको मूल्याङ्कनपछि कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
