सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले व्यवस्थाले क–कसलाई समेट्छ ? के नयाँ कुरा समेटेको छ ? कार्यविधि कार्यान्वयन हुन कति सहज छ ? यस्ता प्रश्नकाे जिज्ञासा हामीले ६ प्रश्नोत्तरमार्फत् बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
काठमाडौँ — सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सेवा सुविधाको विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले क–कसलाई समेट्छ ? के नयाँ कुरा समेटेको छ ? यो कार्यविधि कार्यान्वयन हुन कति सहज छ ? यस्ता प्रश्नकाे जिज्ञासा हामीले ६ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ ।
प्रश्न १: यो कार्यविधिले मुख्य रूपमा के व्यवस्था गरेको छ ?
उत्तरः सरकारी ठेक्का, निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना र सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका सेवामा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायीमात्र नभई दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत यसमा समेटिएका छन् । दैनिक ज्यालादारी श्रमिक पनि काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
प्रश्न २ : यो कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहितको तलब कति हुन्छ ? कुन–कुन काम र सीपअनुसार कति तलब तोकिएको छ ?
सार्वजनिक खरिद नियम आकर्षित हुने परियोजनामा न्यूनतम दैनिक तथा मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक निकायको साझेदारीबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताको साझेदारीबाट १० प्रतिशत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको खातामा २० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको रकम कटाएर श्रमिकको खातामा रकम जम्मा हुन्छ ।
निर्माण/फिल्ड श्रमिकको कुल दैनिक दर :
श्रेणी १ (आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी) : रु. १,७४० (खातामा रु. १,४५०)
श्रेणी २ (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी) : रु. १,९२० (खातामा रु. १,६००)
श्रेणी ३ (अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी) : रु. २,१०० (खातामा रु. १,७५०)
श्रेणी ४ (दक्ष कालिगढ तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर) : रु. २,२८० (खातामा रु. १,९००)
श्रेणी ५ (उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब–इन्जिनियर) : रु. २,४०० (खातामा रु. २,०००)
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम दैनिक दरः
श्रेणी १ (आधारभूत (प्रशासनिक): रु. २,१०० (खातामा रु. १,७५०)
श्रेणी २ (आधारभूत (प्राविधिक): रु. २,९४० (खातामा रु. २,४५०)
श्रेणी ३ (विशेषज्ञ (५ वर्षसम्मको अनुभव): रु. ४,६२० (खातामा रु. ३,८५०)
श्रेणी ४ (विशेषज्ञ विज्ञ (५–१० वर्ष): रु. ६,३०० (खातामा रु. ५,२५०)
श्रेणी ५ (विशेषज्ञ टिम (१०–१५ वर्ष): रु. ६६५० (खातामा रु ७९८०)
श्रेणी ६ (विशेषज्ञ टिम लिडर (१५ वर्षमाथि): रु. १०,०८० (खातामा रु. ८,४००)
उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक दरः
श्रेणी १ : आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) रु. ३२,६०७ (खातामा रु. २७,१७२)
श्रेणी २ : आधारभूत कालिगढ (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी): रु. ३६,४४८ (खातामा रु. ३०,३७३)
श्रेणी ३ : अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि) : रु. ३९,२४२ (खातामा रु. ३२,७०१)
श्रेणी ४ : दक्ष कालिगढ तथा सहायक सुपरिवेक्षक (मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर आदि) : रु. ४३,४३१ (खातामा रु. ३६,१९२)
श्रेणी ५ : (उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक–फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल) : रु. ४५,८४४ (खातामा रु. ३८,२०३)
यी रकमका अतिरिक्त सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ता पनि रोजगारदाताले दिनुपर्नेछ ।
प्रश्न ३ : श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराउने रोजगारदातालाई के हुन्छ ?
उत्तरः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । श्रमिकलाई आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइन्छ । सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र रोक फुकुवा हुन्छ । पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्नेलाई रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइन्छ । रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा फेरि उल्लङ्घन गरे कम्तीमा एक वर्ष सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ । ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्नेलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिन सक्छ । तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने वा श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने व्यवसायीको बिल भुक्तानी कमजोरी नसच्चिएसम्म रोक्का गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न ४ : सामाजिक सुरक्षा योगदान र पारिश्रमिकको व्यवस्था कसरी गरिएको छ ? अनि यो पुरानो व्यवस्थाभन्दा के फरक छ ?
उत्तरः निर्माण तथा परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । सरकारी लगानीका उद्योग र कलकारखानाका श्रमिकका हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकमै २० प्रतिशत योगदान समावेश गरी कुल रकम तोकिएको छ । निर्माण र फिल्डका श्रमिकको दैनिक कुल पारिश्रमिक रु. १,७४० देखि रु. २,४०० सम्म तोकिएको छ । पारिश्रमिक श्रमिककै बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्नेछ र बिचौलियाले कमिसन लिन वा रकम फिर्ता लिन पाउँदैनन् ।
यसभन्दा अगाडि सरकारी लगानी वा राज्यको ढुकुटीबाट सञ्चालित परियोजना वा सरकारी कार्यालयमा दैनिक ज्यालादरीमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिएको थिएन । निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिँदै आएको थियो । अब सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने सबै परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आएका छन् । यसले कुन परियोजनामा कति श्रमिक काम गर्छन् भन्ने विवरण पनि संकलन हुनेछ ।
प्रश्न ५ : श्रमिकले उजुरी कसरी दिन सक्छन् र समाधान प्रक्रिया के हो ?
उत्तरः पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार नपाएको वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छन् । रोजगारदाताले ७ दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । नभए स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिन्छ । स्थानीय केन्द्रले ३ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्छ । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिन्छ र उजुरी दिएकै कारण निकाल्न, तलब कट्टा गर्न वा धम्क्याउन पाइँदैन ।
प्रश्न ६ : के यो व्यवस्था सहजै लागू हुन्छ ? सरोकारवालाहरू के भन्छन् ?
यो कार्यविधि लागू गर्नेमध्ये मुख्य सरोकार पक्ष भनेको निर्माण व्यवसायीहरू हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार दररेट विश्लेषण नभई यसलाई लागू गर्न सकिँदैन । ‘दररेट विश्लेषण नगरी यो तत्कालै लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत कहाँबाट भुक्तानी गर्छ ? रोजगारदातालाई त कतैबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले ‘नम्स र स्पेसिफिकेसन’मा सुधार गर्नुपर्छ । यो कार्यविधि जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग छलफल र परामर्श भएको छैन ।’
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
