सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका ठेक्का तथा अन्य काममा संलग्न श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका काममा संलग्न श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकार वा सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । यसरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाता दुवैको साझेदारी रहनेछ । सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने योगदानबापतको रकम ठेक्काको लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको १० प्रतिशत र सरकारको १० प्रतिशत योगदान जोड्दा सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने श्रमिकले कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कामको प्रकृति र श्रमिकको दक्षताका आधारमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिकको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कल्याणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका साथै परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिने भएको छ । परामर्श सेवामा समेत सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिमा तोकिएका पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा अन्य सर्त पालना नगर्ने रोजगारदाता तथा व्यवसायीमाथि कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाका सर्त पूरा नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ । त्यस्ता फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइए उनीहरूमाथि समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्कामा यी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको प्रवद्र्धन र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ समेत जारी गरिएको थियो ।