सार्वजनिक सेवामा २३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको कूल जनसंख्यामा आदिवासी जनजाति समुदायको हिस्सा ३४.८७ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये आदिवासी जनजाति समुदायको संख्या १ करोड १ लाख ६८ हजार ८४४ अर्थात् ३४.८७ प्रतिशत छ ।

तर, सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व भने २३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालका ६१ वटा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कूल कर्मचारी र त्यसमा आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति केलाएको छ ।

जसअनुसार नेपालको ६१ वटा सार्वजनिक निकायमा कूल २ लाख ८४ हजार ८८९ कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कूल कर्मचारीको संख्या देखाइएको छैन । यसमा रहेको आदिवासी जनजातिको उपस्थिति प्रतिशत भने देखाइएको छ ।

संख्या देखाइएका बाँकी सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ७५१ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । यो कूल कर्मचारी संख्याको २३.४३ प्रतिशत हो । तर संख्या नदेखाएर प्रतिशत मात्रै देखाइएका समेतलाई एकीकृत गर्दा नेपालका ६१ वटा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कूल कर्मचारीमध्ये आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति २३.६२ प्रतिशत छ ।

जनसंख्यामा रहेको हिस्सासँग तुलना गर्दा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ११.४४ प्रतिशतले कम छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवामा समावेशिताको नीति २०६४ सालदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेपछि निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसअनुसार निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूहका लागि छुट्याइन्छ । त्यसको २७ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिका लागि निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

निजामती सेवाबाट सुरु भएको आरक्षणको व्यवस्था नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सार्वजनिक सेवामा विस्तार भएको छ । तर आयोगको अध्ययनले आरक्षण र समावेशी नीतिको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा पुग्न नसकेको देखाएको हो ।

निजामती सेवामा कुल ८५ हजार ८६३ कर्मचारी छन् । यसमध्ये १६.९ प्रसिशत आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व छ । १६.९ प्रतिशत मध्ये पुरुषको प्रतिनिधित्व ६४.७ प्रतिशत र महिलाको ३५.३ प्रतिशत छ । न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कुल ३३५ न्यायाधीशमध्ये १०.१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् ।

संवैधानिक निकायमा कार्यरत कूल ५० सदस्य तथा आयुक्तहरूमध्ये ३० प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । आदिवासी जनजातिमध्ये पुरुषको ७३.३ प्रतिशत र महिलाको २६.७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार नेपालमा कूल ९५ हजार २८३ शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये ११.३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । आदिवासी जनजातिमध्ये पुरुषको प्रतिनिधित्व ६२.८ प्रतिशत महिलाको ३७.२ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

प्राथमिक तहमा १२.१ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ९.३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ८.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी तहहरूमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा क्रमशः ९.८ प्रतिशत, २३.७ प्रतिशत र २७.६ प्रतिशतले बढी छ । अर्थात्, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि स्पष्ट लैंगिक असमानता देखिन्छ ।

नेपाली सेनामा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति मध्यम छ । उच्च पदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ भने मध्यम र तल्लो श्रेणीमा तुलनात्मक रूपमा बढी छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषको तुलनामा निकै कम देखिन्छ ।

सेनामा आदिवासी जनजाति समुदायको कूल प्रतिनिधित्व ३२.५ प्रतिशत छ । जसमध्ये पुरुषको २८.६ प्रतिशत र महिलाको ३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

विभिन्न दर्जा तथा श्रेणीहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व फरक छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १३.०५ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा १८.१५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । द्वितीय श्रेणीमा २१.०५ प्रतिशत र तृतीय श्रेणीमा २३.३९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

राजपत्र अनंकित श्रेणीमा भने आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ । प्रथम श्रेणीमा २६.६ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा २८.११ प्रतिशत, तृतीय श्रेणीमा ३२.२ प्रतिशत र चौथो श्रेणीमा ३२.२९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये २५.९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । आदिवासी जनजाति पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा ३९.२ प्रतिशत बढी छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा आदिवासी जनजातिको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व देखिए पनि राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका पदमा उपस्थिति न्यून छ ।

यसैगरी, नेपाल प्रहरीमा कुल ७५ हजार २७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३० प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । जसमध्ये पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा ३५.२ प्रतिशत बढी छ । उच्च तहको तुलनामा तल्लो तहहरूमा प्रतिनिधित्व उच्च छ ।

आयोगको अध्ययनअनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्र.अ.म.नि.) पदमा ५७.१ प्रतिशत, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (प्र.ना.म.नि.) पदमा २० प्रतिशत र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (प्र.व.उ.) पदमा २४.२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । यी पदहरूमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा क्रमशः २५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र ४३.३ प्रतिशतले बढी छ ।

प्रहरी उपरीक्षक (प्र.उ.) पदमा १४.२ प्रतिशत, प्रहरी नायब उपरीक्षक (प्र.ना.उ.) पदमा १७.४ प्रतिशत, प्रहरी निरीक्षक (प्र.नि.) पदमा १९ प्रतिशत, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्र.व.ना.नि.) पदमा १८.३ प्रतिशत, प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) पदमा २२.५ प्रतिशत र प्रहरी सहायक निरीक्षक (प्र.स.नि.) पदमा २४.४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ ।

सहायक तहमा, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार (प्र.व.ह.) पदमा २६.२ प्रतिशत, प्रहरी हवल्दार (प्र.ह.) पदमा २९.१ प्रतिशत, प्रहरी सहायक हवल्दार (प्र.स.ह.) पदमा ३१.४ प्रतिशत, प्रहरी जवान (प्र.ज.) पदमा ३३.३ प्रतिशत र प्रहरी कार्य सहायक (प्र.का.स.) पदमा ३१.९ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छ ।

१७ वर्षमा २५ हजार २१८ ले पाए आरक्षण

आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशी नीति औपचारिक रूपमा लागु भएको वर्ष २०६४/०६५ देखि २०८०/०८१ सम्म निजामती सेवामा कतिले कुन क्लस्टरअन्तर्गत आरक्षणको अवसर पाए भनेर पनि केलाएको छ ।

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०८०/०८१ सम्मको समावेशी विज्ञापनमार्फत निजामती सेवामा सिफारिस गरिएका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वमा विभिन्न वर्षहरूमा उतारचढाव देखिन्छ ।

यो १७ वर्षे अवधिमा कूल ६ हजार ७५७ जना आदिवासी जनजाति कर्मचारी सिफारिस भए । सुरुवाती चरण (२०६४/०६५ देखि २०६९/०७०) मा आदिवासी जनजातिको सिफारिस संख्या तुलनात्मक रूपमा कम थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा २४५ जना आदिवासी जनजाति सिफारिस भएका थिए । यो संख्या २०६५/०६६ मा घटेर ९४ पुग्यो ।

तर, २०६६/०६७ मा पुनः वृद्धि भई ३६८ जनासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि, २०६७/०६८ देखि २०७३/०७४ सम्म निरन्तर वृद्धि हुँदै आदिवासी जनजातिको सिफारिस संख्या १ हजार २६ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८५८ तथा २०७५/०७६ मा ५०९ जना सिफारिस भए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा संख्या केही घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा यो संख्या घटेर क्रमशः २६ र ६ पुगेको छ । यो अन्य वर्षहरूको तुलनामा अत्यन्त न्यून सिफारिस भएको हो । त्यसपछि, २०७८/०७९ देखि पुनः सुधार हुँदै २०७९/०८० मा ४०१ तथा २०८०/०८१ मा २८२ जना आदिवासी जनजाति सिफारिस भएका छन् ।

निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको जस्तै अन्य क्लस्टरको प्रतिनिधित्वमा पनि उतारचढाव देखिन्छ । समग्रमा भने समावेशी नीति औपचारिक रूपमा लागु भएपछिको १७ वर्षमा २५ हजार २१८ ले आरक्षणको अवसर पाएका छन् ।

यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या ८ हजार ६००, मधेशीको संख्या ५ हजार ४९६, दलितको संख्या २ हजार २९०, अपांगता भएकाको संख्या १ हजार १६१ छ । पिछडिएका क्षेत्रबाट ९१४ जनाले अवसर पाए । यसरी १७ वर्षमा २५ हजार २१८ ले आरक्षणको अवसर पाएको अवधिमा खुला विज्ञापनबाट भने ३६ हजार ५३७ जना कर्मचारी निजामती सेवामा भर्ना भएका छन् ।

आयोगले ६१ वटा सार्वजनिक निकायमा गरेको अध्ययनअनुसार उच्च व्यवस्थापन तथा नीतिगत तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १३.६ प्रतिशत छ । मध्यम तहमा १६.२५ प्रतिशत, सहायक तहमा २४.३१ प्रतिशत र श्रेणीविहीन तथा सहयोगी पदमा ३२.८२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

यसले सार्वजनिक सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रवेश भए पनि नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच कमजोर रहेको देखाउँछ ।

तल्लो तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी उपस्थिति हुनु तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने माथिल्लो तहमा कम प्रतिनिधित्व हुनु समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को चुनौती हो ।

‘केही सेवा क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व औसतभन्दा बढी भए तापनि निर्णायक तहसम्म उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमै लेखेको छ, ‘संख्यात्मक रूपमा सहभागिता केही हदसम्म वृद्धि भए पनि उच्च व्यवस्थापकीय तह, नीति निर्माण क्षेत्र तथा प्राविधिक सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।’

विशेषगरी, नीति निर्माण तहमा न्यून उपस्थिति, उच्च प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदमा सीमित सहभागिता र न्यून लैङ्गिक सहभागिताले समावेशीकरणको नीति अपेक्षा गरेअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । समावेशी नीतिका कारण सार्वजनिक सेवामा कार्यरत आदिवासी जनजाति समुदायका कर्मचारीमा अवसरमा केही सहजता आएको छ । यद्यपि, आदिवासी जनजाति भित्रका सबै समुदायले समान रूपमा लाभ उठाउन नसकेका अध्ययनले औंल्याएको छ ।

‘उच्च वर्गीय आदिवासी समूहको पहुँच अग्रपंक्तिमा देखिँदा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै पछि परेका छन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, बैंक तथा अन्य सरकारी संस्थानमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति केही हदसम्म देखिए पनि समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व न्यून छ ।’

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार निजामती सेवामा राजपत्रांकित श्रेणीका १२ हजार ३५७ कर्मचारीमध्ये १३.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च पदको मुख्यसचिवमा २८ जनामध्ये ६ (२१.४ प्रतिशत) जना नेवार आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व छ ।

अन्य विशिष्ट श्रेणीमा ६३ कर्मचारीमध्ये ७.९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । यस श्रेणीमा पुरुषको उपस्थिति ८० प्रतिशत र महिलाको २० प्रतिशत छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा १०.४ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा ११.३ प्रतिशत र तृतीय श्रेणीमा १४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी श्रेणीमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा क्रमशः २९.१ प्रतिशत, २८.७ प्रतिशत र २६.२ प्रतिशतले बढी छ ।

राजपत्रअनंकित श्रेणीमा २८ हजार ९ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १७.५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा १४.१ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा १७.३ प्रतिशत, तृतीय श्रेणीमा १७.८ प्रतिशत, पाँचौं श्रेणीमा २० प्रतिशत र श्रेणीविहीन पदहरूमा २३.६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी श्रेणीहरूमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा (क्रमशः २६.४ प्रतिशत, २६.८ प्रतिशत, ४५.२ प्रतिशत, ४२.२ प्रतिशत र ३८.८ प्रतिशत) ले बढी छ ।

राजपत्रअनंकित चतुर्थ श्रेणीमा १३.९ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छ । जसमा महिलाको उपस्थिति शून्य रहेको छ ।

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।