सार्वजनिक खरिदमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३२ हजारदेखि पौने ३ लाखसम्म हुनुपर्ने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद मार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका आयोजना/कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र कल्याणका बहुआयामिक पक्ष समेटेर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो ।

कार्यविधि अनुसार अब आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) कामदारलाई न्यूनतम दैनिक १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिनुपर्ने छ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नेपाल सरकारको साझेदारी १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत गरी अदक्ष कामदारको कुल दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक १ हजार ७ सय ५० र सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार १ सय हुनुपर्ने छ । बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकमध्ये १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको पारिश्रमिक भने सामाजिक सुरक्षा सहित दैनिक न्यूनतम १० हजार ८० रुपैयाँ (मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ) हुनुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्तो कार्यविधि बनाएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो क्रान्तिकारी कदम भएको बताएको छ ।

तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अतिरिक्त सरकारी सेवासरह चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम खरिद गरिने निर्माण, मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवा खरिदका हकमा यो कार्यविधि आकर्षित हुनेछ ।

खरिद सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी र निजले संलग्न गराएका सबकन्ट्रयाक्टर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सार्वजनिक निकायसँग मालसामान, सूचना प्रविधि वा अन्य सेवा खरिद र आपूर्ति गर्ने उद्योग, करकारखाना, फर्म, कम्पनी र संस्थाले कार्यविधि बमोजिम पारिश्रमिक दिनुपर्ने छ ।

सरकारले कार्यविधिमा श्रमिक कल्याण इकाई, स्थानीय तह र रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ । साथै, सार्वजनिक निकायले कार्यविधि बमोजिम पारिश्रमिक पाए–नपाएको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् ।

अब सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको सूचीकरण हुनेछ । दर्ता र परिचयपत्र समेत अनिवार्य हुनेछ । रोजगारदाताले हरेक श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

केन्द्रले प्राप्त विवरणका आधारमा श्रमिकको अभिलेख राख्ने र राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहित परिचयपत्र नि:शुल्क जारी गर्ने छ । सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध रोजगारदाताले सोही नम्बरमा सिधै रकम दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

१८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ । विदेशी नागरिकका हकमा श्रम इजाजत नलिई काममा लगाउने नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

फिल्डमा खटिने कामदारको कति तोकियो पारिश्रमिक ?

सरकारले निर्माण एवं फिल्ड श्रमिकलाई ५ श्रेणीमा छुट्याएर न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । श्रेणी १ मा आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) कर्मचारी छन् । जसमा स्विपर, कार्यालय सहयोगी लगायत पर्छन् । उनीहरुको न्यूनतम दैनिक दर १ हजार ४ सय ५० हुनुपर्ने छ ।

सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत जोड्दा यस्ता श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । श्रेणी २ मा आधारभूत कालिगड (अदक्ष) कर्मचारी रहनेछन् ।

यस्तो श्रेणीमा सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक, ज्यामी लगायत पर्छन् । उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा सहित १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

श्रेणी ३ मा अर्धदक्ष सहयोगी तथा पेसाकर्मी छन् । जसमा सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक, सहायक मिस्त्री, अपरेटर लगायत तोकिएको छ । उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा सहित २ हजार १ सय हुनुपर्ने छ ।

श्रेणी ४ मा दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक राखिएको छ । जसमा डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर, गणक लगायत हुने गरी तोकिएको छ । यस्ता कर्मचारीको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार २ सय ८० रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।

उच्च दक्ष तथा सपरिवेक्षकलाई श्रेणी ५ मा राखिएको छ । जुमा फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सबइन्जिनियर लगायत पर्छन् । उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा सहित २ हजार ४ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । कार्यविधिले श्रेणी अनुसार योग्यता तोकेको छ ।

बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका ६ श्रेणी, पौने ३ लाखसम्म पारिश्रमिक

सरकारले बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक दर तोकेको छ । आधारभूत तह (प्रशासनिक) को मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा सहित ५४ हजार ६ सय हुनुपर्ने छ । श्रेणी २ मा आधारभूत (प्राविधिक) राखिएको छ ।

यस्ता श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ७६ हजार ४ सय ४० सम्म हुनुपर्ने छ । श्रेणी ३ मा ५ वर्षसम्म अनुभव भएको विशेषज्ञलाई राखिएको छ । जसको न्यूनतम पारिश्रमिक न्यूनतम १ लाख २० हजार १ सय २० रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । श्रेणी ४ मा ५–१० वर्षसम्मको अनुभव भएका विशेषज्ञ राखिएको छ । जसको पारिश्रमिक न्यूनतम १ लाख ६३ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै श्रेणी ५ मा १०–१५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ राखिएको छ । यस्ता श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २ लाख ७ हजार बराबर हुनुपर्ने छ । १५ वर्षमाथिको अनुभव भएका विशेषज्ञका हकमा मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उद्योग/कलकारखानाका श्रमिकका ५ तह, ३२ हजारमाथि पारिश्रमिक

सरकारले उद्योग वा कलकारखाना वा विक्रेता वा उत्पादक अन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर तोकेको छ । जस अनुसार श्रेणी १ मा अदक्ष कामदार रहनेछन् । जसको न्यूनतम पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षासहित मासिक ३२ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ हुनुपर्ने छ ।

दोस्रो श्रेणीका आधारभूत कालिगडको पारिश्रमिक मासिक न्यूनतम ३६ हजार ४ सय ४८ तोकिएको छ । श्रेणी ३ मा अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मीलाई तोकिएको छ । जसको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ हजार २ सय ४२ तोकिएको छ ।

श्रेणी ४ मा दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक तोकिएको छ । जसको न्यूनतम पारिश्रमिक ४३ हजार ४ सय ३१ हुनेगरी कार्यविधिले तोकेको छ । श्रेणी ५ मा उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक राखिएको छ । जसको न्यूनतम पारिश्रमिक ४५ हजार ८ सय ४४ हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत तथा सम्बद्ध सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको साझेदारी (१० प्रतिशत सरकार/सार्वजनिक निकाय र १० प्रतिशत रोजगारदाता) मा बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी साझेदारी बापत रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने छ । ज्याला श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । कामको प्रकृति र दक्षता अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

तोकिएका सर्तविपरीत कार्य गरे कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्म सजाय तोकिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार सर्त पालना नगर्ने सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा निषेध गरिने छ ।

यसरी निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य कुनै सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुन: खरिद गरेको पाइए त्यस्ता व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।