अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको उपासना गर्दै प्रकृतिको आभार प्रकट गरिने लोकआस्थाको महापर्व छठ आज प्रथम दिन‘नहाय—खाय’ का साथ सुरु भएको छ । चार दिनसम्म चल्ने यो कठोर अनुष्ठानमा साधकहरूले प्रथम दिन पवित्र स्नान गरी चोखो सात्विक भोजन (लौका, चनाको दाल र भात) ग्रहण गरेर शरीर र मनलाई शुद्ध पार्छन् । दोस्रो दिन ‘खरना’ का अवसरमा दिनभर निराहार व्रत बसी साँझ सख्खरको खिर (रसियाव) र रोटी कुलदेवता तथा छठी मैयाँलाई अर्पण गरेपछि ३६ घण्टा लामो कठिन निर्जल व्रतको शुभारम्भ हुन्छ ।
पर्वको तेस्रो दिन साँझ व्रतालुहरू जलाशय तथा नदी घाटमा पुगी अस्ताउँदो सूर्य (प्रत्युषा) लाई पहिलो अघ्र्य दिन्छन् भने चौथो दिन प्रभातमा उदाउँदो सूर्य (उषा) लाई अघ्र्य अर्पण गर्दै निष्ठापूर्वक अनुष्ठानको समापन र पारण गर्छन् । पुरोहित विहीनता र शुद्ध प्रकृतिको सामिप्यतामा सम्पन्न हुने यो पर्वमा राजादेखि रङ्कसम्म र सबै जातजाति एउटै जलमा उभिएर एउटै सूर्यलाई अघ्र्य अर्पण गर्ने सांस्कृतिक परम्परा रहिआएको छ । प्रकृति र सूर्यको प्रकाशले जात, वर्ग वा आर्थिक हैसियतका आधारमा कसैलाई भेद नगर्ने भएकाले छठलाई सार्वभौमिक समानता र सहअस्तित्वको अनुपम विम्ब मानिन्छ ।
तर, लोकगीत र धार्मिक मान्यतामा व्यक्त यस आदर्शसँग समाजको धरातलीय यथार्थ भने अझै पूर्ण रूपमा मेल खान सकेको छैन । एकातिर, डोम समुदायले बुनेका बाँसका डाला र कुम्हारले बनाएका माटोका भाँडाबिना छठको धार्मिक शुद्धता असम्भव मानिन्छ । अर्कातिर, तिनै सामग्री बनाउने सीमान्तकृत हातहरूले सार्वजनिक घाटहरूमा अझै पनि जातीय दूरी र विभेदको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
तसर्थ, आजबाट सुरु भएको यस पर्वलाई धार्मिक विधि र निष्ठाको चस्माबाट मात्र नभई सामाजिक न्याय, संवैधानिक हक र मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।
सामाजिक अभियन्ता एवं धनुषाका पत्रकार सरोज मल्लिकका अनुसार छठ पर्वका क्रममा जातीय विभेदको अनुभूति पण्डाल र घाट दुवै ठाउँमा हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा पण्डाल एउटै भए पनि डोम समुदायका लागि बनाइएको घाट अन्य समुदायको घाटभन्दा २ देखि ३ मिटर टाढा राखिन्छ । कतिपय जिल्ला र बस्तीमा त डोम समुदायका लागि छुट्टै घाट नै बनाउने गरिएको छ । ‘पण्डाल त कतिपय ठाउँमा एउटै हुन्छ तर डोम समुदायको घाट अरू समुदायको घाट भन्दा २ देखि ३ मिटर दूरीमा हुन्छ । त्यो पनि विभेद नै हो,’ मल्लिक भन्छन् ।
एउटै जलाशयमा पूजा गरे पनि कसलाई कहाँ उभ्याइन्छ, कसको घाट कति नजिक वा टाढा बनाइन्छ र कसलाई कुन स्थानमा सीमित गरिन्छ भन्ने कुराले पनि सामाजिक हैसियतको विभाजन देखाउँछ ।
अहिले पनि समुदायका नाममा चन्दा सङ्कलन गरेर छुट्टाछुट्टै पण्डाल बनाउने अभ्यास रहेको रौतहटस्थित वृन्दावन नगरपालिकाका नगर कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवान बताउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले निर्माण गर्ने छठको पण्डाल सामान्यतः एउटै हुन्छ तर समुदाय आफैँले चन्दा उठाएर बनाउने पण्डालमा जातीय विभाजन देखिन्छ ।
‘पालिकाले बनाउने पण्डाल एउटै हुन्छ तर समुदायले चन्दा सङ्कलन गरेर बनाउने पण्डाल जातिगतरूपमा बन्छन्,’ पासवान भन्छन् ।
त्यस्तै, छठका लागि सुप, डाला, कोनिया, नाङ्लो, ढाकीलगायत सामग्री बनाउने र बेच्ने समुदाय डोम हो। तर, पूजाको समयमा नै उनीहरुलाई अलग्याइन्छ। मल्लिक भन्छन्– ‘हामीले बनाएका सामग्रीले छठ पर्व शुद्ध हुने तर हामीलाई नै विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट धेरै दुःख लाग्छ ।’
पर्वमा योगदान गर्ने समुदायलाई नै समान सहभागिताबाट वञ्चित गर्नु छठको सामाजिक सद्भावको आदर्शविपरीत हो ।
छठ पर्व धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक परम्परासँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। यसले डोम, कुम्हार, माली र कृषकलाई मौसमी बजार र आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा डोम समुदायको जनसङ्ख्या १९ हजार ९०१ छ । मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने यो समुदायका परिवारले परम्परागत रूपमा बाँसका सुप, डाला, नाङ्लो, कोनिया र ढकियालगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। छठमा यस्ता सामग्रीको माग बढ्ने भएकाले उनीहरूलाई वर्षका अन्य समयभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अवसर मिल्छ ।
मल्लिकका अनुसार छठमा बाँसका सामग्री बिक्री गरेर डोम समुदायका परिवारले केही आम्दानी गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा दिन सकेको छैन । महँगो बाँस खरिद, सामग्री निर्माणमा लाग्ने समय र श्रम तथा सीमित बजारका कारण बिक्रीबाट प्राप्त रकमले सामान्य घरखर्च धान्नसमेत कठिन हुने गरेको छ । पछिल्लो समय पित्तलका तयारी कोनिया लगायत वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग बढ्दा परम्परागत उत्पादनको बजारसमेत प्रभावित भएको छ ।
कुम्हार समुदायले पनि छठमा माटाका चुला, दियो, घैँटो, हात्ती र अन्य पूजासामग्री बिक्री गर्छन्। त्यस्तै, फूल तथा माला उत्पादन र बिक्री गर्ने माली समुदायले सयपत्री र अन्य फूलको बढ्दो मागबाट लाभ लिने गरेका छन् । उखु, केरा, नरिवल, भोगटे, सक्खर, अदुवा, बेसार र अन्य फलफूल तथा कृषि उपजको माग पनि छठका बेला बढ्छ। यसले किसानलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य पाउने अवसर दिन्छ ।
यसरी छठको अर्थतन्त्रमा डोमले बाँसका सामग्री, कुम्हारले माटाका भाँडा, मालीले फूल र किसानले कृषि उपज उपलब्ध गराउँछन्। उनीहरूको श्रम र उत्पादनले पर्वको सांस्कृतिक तथा आर्थिक संरचना धानेको छ । तर उनीहरूले पाउने आम्दानी मौसमी र अनिश्चित छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले यी समुदायका उत्पादनलाई स्थानीय बजारसँग जोड्ने, कच्चा पदार्थमा सहजीकरण गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, छठ पर्वमा महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । व्रत बस्ने, पूजा सामग्री जुटाउने, प्रसाद तयार गर्ने, घर सफा गर्ने, घाटसम्म सामग्री पुर्याउने र पूजाका विभिन्न विधि पूरा गर्ने काममा महिलाको श्रम बढी देखिन्छ । धेरै परिवारमा छठको तयारी केही दिनअघिदेखि नै सुरु हुन्छ । सरसफाइ, खरना, ठेकुवा तथा अन्य प्रसाद बनाउने, बाँसका सामग्री मिलाउने र पूजाको व्यवस्थापन गर्ने काममा महिलाले लामो समय खर्च गर्छन् ।
तर महिलाको यो श्रमलाई धार्मिक कर्तव्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति छ । छठको तयारीमा महिलाको भूमिका अग्रणी भए पनि घरको आम्दानी कसरी खर्च गर्ने, पूजामा कति रकम छुट्याउने, सामग्री कहाँबाट किन्ने र परिवारको आर्थिक प्राथमिकता कसरी तय गर्ने भन्ने निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता कम हुन्छ। व्रत बस्ने महिलालाई धार्मिकरूपमा सम्मान गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारीको भार पनि उनीहरूमाथि नै पर्न सक्छ।
छठ पर्वमा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्दै सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले पनि औपचारिक पहल गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८३ कात्तिक १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नगर्न र दलित समुदायका लागि छुट्टै घाट निर्माण नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव वसन्त भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सबै समुदायलाई समानरूपमा सार्वजनिक घाट तथा जलाशय प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छठ पर्व सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि नै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी जातका आधारमा छुट्टै घाट निर्माण गर्ने वा कसैलाई सार्वजनिक जलाशय प्रयोग गर्नबाट रोक्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको थियो । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातका आधारमा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गर्न रोक लगाउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ ।
तीन वर्षअघि रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा छठ पर्वका बेला जनप्रतिनिधिले नै दुर्व्यवहार भोग्नु परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। वृन्दावन नगरपालिका–५ का कार्यपालिका सदस्य राजेशकुमार पासवान २०८० मङ्सिर ३ गते छठ घाटमा शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने क्रममा जातीय अपमान र दुव्र्यवहारमा परेका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटमा परेको जाहेरीअनुसार उनलाई दलित जातिको भन्दै छठ पूजाको पण्डालमा प्रवेश गरेको विषयमा अपशब्द प्रयोग गरिएको, कुटपिट गरी घाइते बनाइएको थियो । घटनामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालत रौतहटले २०८३ जेठ १८ गते गरेको फैसलामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । फैसलाअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका भारतप्रसाद यादवलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानासहित थप १ महिना १५ दिन कैद र २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरिएको छ । दोषी ठहर भएका अन्य प्रतिवादीलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा पीडितलाई ५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरिएको छ । अदालतले घटनालाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यो फैसला छठ घाटमा हुने जातीय विभेदलाई सामान्य सामाजिक विवादका रूपमा पन्छाउन नमिल्ने महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टान्त हो ।
छठको समानताको आदर्श व्यवहारमा उतारिएको अनुकरणीय उदाहरण पनि मधेसमा प्रशस्तै छन् । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–८, नन्दलालचोकस्थित पोखरीमा छठ पूजा समितिको अध्यक्ष दलित समुदायकी शोभा पासवान छन् । उनले घाट निर्माणदेखि पूजा व्यवस्थापन समितिका सबै कामको नेतृत्व गर्दै आएकी छन् ।
मधेसमा जातीय विभेदको स्वरूप र तीव्रता पनि सबै ठाउँमा एकनासको छैन । मिश्रित बसोबास रहेको राजमार्गको उत्तरी बेल्ट, हुलाकी मार्गदेखि उत्तरतर्फको महेन्द्र राजमार्ग आसपासको क्षेत्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासँग जोडिएका बस्तीमा दलित समुदायले भोग्ने विभेद तथा दमनको मात्रा र प्रकृति फरक हुन सक्छ । त्यसैले भूगोल, बस्तीको बनोट, सामाजिक सम्बन्ध र स्थानीय शक्ति संरचनाका आधारमा विभेदको अवस्था अध्ययन गरी स्थानीय सन्दर्भअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ ।
सूर्यको प्रकाश सबैमाथि समान रूपमा पर्छ भन्ने धार्मिक विश्वासलाई हाम्रो व्यवहारमा उतार्न नसकेसम्म छठले दिने समानताको सन्देश अपुरै रहन्छ । सबै समुदायले एउटै घाटमा सम्मानपूर्वक उभिन पाउने, महिलाले आफ्नो श्रम र निर्णयमाथि अधिकार राख्ने र डोम समुदायले आफ्नो सीपबाट सम्मानजनक जीवन यापन गर्न सक्ने अवस्था बनायौँ भने मात्र यो पर्व साँच्चिकै साझा बन्नेछ ।
पासवान, दलित अधिकार अभियन्ता तथा अनुसन्धाता हुन् ।
.jpg)
