.jpg)
काठमाण्डौ । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलमा क्षति पुर्यायो। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाका जोड्ने मार्ग अवरुद्ध भयो। खेती, व्यवसाय र रोजगारीमा निर्भर परिवारले आम्दानी गुमाए। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्यांकनले यी सबैको हिसाब गर्दा बाढीबाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको देखाएको छ।
आयोगले भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र उत्पादन, व्यापार तथा अन्य आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा भएको नोक्सानी १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आकलन गरेको छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, विस्थापित बस्तीको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न करिब ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
पुनर्निर्माण खर्चको आधाभन्दा बढी पूर्वाधारमा
बाढीले सबैभन्दा ठूलो धक्का पूर्वाधार क्षेत्रमा दिएको छ। सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायतका पूर्वाधारमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको आकलन छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्रै ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान आवश्यकताको आधाभन्दा बढी हो।
पूर्वाधारभित्र सबैभन्दा ठूलो भार ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। जलविद्युत् आयोजनासहित ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ चाहिने आयोगको अनुमान छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीको असर बढी देखिएको छ। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार जोड्ने सडक, पुल र एकीकृत जाँचचौकीमा क्षति पुग्दा सीमापार व्यापारसँगै त्यसमा निर्भर स्थानीय व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्। यही करिडोर लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र तामाङ सम्पदामार्गजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यसँग जोडिएको छ।
कुल हानि–नोक्सानीको ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा
घरपरिवार र व्यवसायसहित निजी क्षेत्रमा करिब २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यो कुल हानि–नोक्सानीको करिब ५४ प्रतिशत हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ।
निजी क्षेत्रमा घर, पसल, व्यावसायिक भवन र सवारीसाधनमा पुगेको क्षतिसँगै खेती, पशुपालन, व्यापार र दैनिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीमा परेको असर पनि समेटिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा एक प्रतिशत विन्दुको धक्का
बाढीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पार्ने आयोगको आकलन छ। सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा बाढीका कारण करिब एक प्रतिशत विन्दुको कमी आउन सक्ने प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ।
प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबी दर बढेर १४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। खेतीयोग्य जमिन, व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका परिवारको आम्दानीमा परेको असर सम्बोधन गर्न आयोगले प्रभावित स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन र उपभोगमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आवश्यक औंल्याएको छ।
क्षतिको अनुमान बढ्यो पुनर्निर्माणको लागत घट्यो
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसअघि बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हानि तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन सार्वजनिक गरेको थियो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उसको अनुमान थियो। आयोगको पछिल्लो मूल्यांकनमा हानि तथा नोक्सानीको अनुमान बढेको छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि चाहिने रकमको अनुमान घटेको छ।
आयोगले पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोली परिचालन गरेर घरपरिवार र व्यवसायको विवरण संकलन गरेको थियो। सर्वेक्षणसँगै सरकारी अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ र स्थलगत प्रमाणीकरणबाट प्राप्त तथ्यांक प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ। पुनर्निर्माणको लागतमा संरचना निर्माणसँगै जोखिमयुक्त ठाउँबाट सम्पत्ति स्थानान्तरण, सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन, प्रविधि सुधार, मुद्रास्फीति र ऋणको ब्याजसमेत समेटिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
(183).png)