कोप–३१ को साइडलाइनमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त वृद्धि र बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने विषय उठाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) को साइडलाइनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गरी नेपालमा विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका आवश्यकता, विश्वव्यापी जलवायु वित्तमा वृद्धि र बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् ।
नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप मान्यता दिलाउन र विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि स्रोत जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला यो भेट भएको हो ।
गत १० भदौमा भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार ५ असोजसम्म उक्त विपद्मा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार ७ सय ४५ जना बेपत्ता भएका थिए । विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालको मध्य हिमाली क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको जलवायुजन्य भोटेकोशी बाढीपछि समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेकोमा गुटेरेसलाई धन्यवाद दिए ।
खनालले बहुपक्षीयता, विश्व शान्ति, मानव मर्यादा र दिगो विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पुर्याएको योगदानको पनि प्रशंसा गरे ।
गुटेरेसले भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सेना तथा प्रहरी पठाउने प्रमुख मुलुकमध्ये एकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटमा नेपालका पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रयास, विश्व शासन प्रणालीमा सुधार, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्तमा वृद्धि र जलवायु कार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बहुपक्षीय प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकताबारे पनि छलफल भएको थियो ।
कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन जोड दिँदै आएको छ । बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र जलवायुजन्य विपद्का कारण हिमालयलगायत पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली असमानुपातिक जोखिममा रहेको नेपालको तर्क छ । तर, कोप–३१ को औपचारिक वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने नेपालको प्रस्तावले प्रमुख वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन पाउन सकेन ।
